सुनसरी– वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानमा पदोन्नतिको विषयमा आन्दोलन चर्किएको दुई साता हुन लागेको छ । तर। मुख्य पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति (कास) र सञ्चालक परिषद (सिनेट) सहित सरकार र मातहतको मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर नहुँदा प्रतिष्ठान अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
वीपी प्रतिष्ठान मुलुकका ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये नन प्राक्टिसिङ, आवासीय र स्वायत्त स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था (विश्वविद्यालय) हो ।
तीन दशकअघि भारतीय सरकारको सहयोगमा स्थापित वीपी प्रतिष्ठान दिल्लीको भारतीय आयुर्विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (एम्स)को मोडलमा विस्तार भएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने नीति रहेको प्रतिष्ठानमा विगत डेढ दशकयता उपकुलपतिका रुपमा नियुक्त भएका सबै पदाधिकारी विवादको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा कायम मुकायम उपकुलपति नियुक्त भएका प्राडा प्रल्हाद कार्की प्रतिष्ठानमै स्थापनाकालदेखि कार्यरत रहेकाले उनले सम्हाल्ने विश्वास गरिएको थियो तर उनीपनि ‘फेल’ भएको बताउन थालिएको छ । उनलाई आफ्नै समकालीन र सहपाठीहरुले तीखो आलोचना गर्न थालेका छन् ।
मेडिसिन विभागमा पटक–पटक विभागीय प्रमुख हुँदै हाल प्रतिष्ठानका कार्डियोलोजी विभाग प्रमुखसमेत रहेका कामु उपकुलपति प्राडा कार्कीले पनि संस्थालाई सम्हाल्न नसक्नुको पछाडि वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिलाई सदाबहार सर्वेसर्वा र सर्वाधिकार सम्पन्न बनाइराख्ने ऐन र नियमावली मुख्य कारण रहेको बताइन्छ ।
सामान्यतया वीपी प्रतिष्ठानमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरमा नियुक्त भएको व्यक्ति चार बर्षपछि एसोसिएट र त्यसको तीन बर्षपछि एडिश्नल प्रोफेसर र त्यसको तीन बर्षपछि प्रोफेसर हुन सक्ने बाटो खुल्छ ।
त्यसबेला डा. शेखर कोइरालालाई हेरेर वीपी प्रतिष्ठानको ऐन नियमावली बनाइएको थियो । तर उनको कार्यकालपछि आउने अन्य उपकुलपतिहरुले पनि सोही ऐन नियमावली अनुसार चलाउन खोज्दा वीपी प्रतिष्ठान दलदलमा फस्दै गएको प्रतिष्ठानका अग्रज प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
यस अघि प्रतिष्ठान बाहिरबाट उपकुलपतिका रुपमा नियुक्त गरिएका प्राडा लोकविक्रम थापा र प्राडा पूर्णचन्द्र कर्माचार्यले भने उक्त ऐन नियमावलीलाई खासै चलाएनन् । उनीहरु विवादित पनि भएनन् । तर, जब प्रतिष्ठानभित्रैका प्राडा वीपी दास (बलभद्रप्रसाद दास) र प्राडा राजकुमार रौनियार उपकुलपति भएर आए, सोही ऐन नियमावलीलाई आधार बनाएर असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने लालसाले प्रतिष्ठानलाई तहस नहस हुन थालेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
दास र रौनियारपछि डा. ज्ञानेनद्र गिरी उपकुलपछि बनेर आए । उनले पनि वीपी प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीले उपकुलपतिलाई असीमित अधिकार दिएको थाहा पाएपछि त्यही बाटोमा चल्न खोज्दा फस्न पुगेको प्रतिष्ठानका जानकारहरुको तर्क छ ।
गठबन्धन सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नचाहे पनि कांग्रेसका स्वास्थ्यमन्त्रीको ईच्छामा कार्की कामु उपकुलपति नियुक्त भएको वीपीका एक जना वरिष्ठ चिकित्सकले दाबी गरे ।
डा. गिरी कारवाहीमा परेपछि अन्योलको अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रतिष्ठानका बरिष्ठ प्राध्यापकको तर्फबाट भनेर प्राडा कार्कीलाई कायममुकाय उपकुलपति बनाए । जबकि प्रतिष्ठानको ऐनमै छैन कामु उपकुलपतिको व्यवस्था ।
चिकित्सकहरुका अनुसार प्राडा कार्कीको उमेर हदका कारण गत मंसिर पहिलो सातामै प्रतिष्ठानबाट अवकास लिएर बरबुझारथ गरी क्वार्टर नै जिम्मा लगाइसकेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा अब प्रतिष्ठानमा कामु उपकुलपति भएर बस्ने अधिकार डा कार्कीलाई छैन भन्ने आन्दोलनरत चिकित्सक कर्मचारीहरुको तर्क छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत कार्कीलाई कामु उपकुलपति बनाउनेमा सहमति नगरेको चिकित्सहरुको दाबी छ ।
गठबन्धन सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नचाहे पनि कांग्रेसका स्वास्थ्यमन्त्रीको ईच्छामा कार्की कामु उपकुलपति नियुक्त भएको वीपीका एक जना वरिष्ठ चिकित्सकले दाबी गरे ।
ती चिकित्सकले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले मात्र प्राडा कार्कीको पद थामिदिएका छन्, जुन गैरकानूनी हो ।’
कामु उपकुलपति भएपछि प्राडा कार्कीले पनि प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीलाई अनावश्यकरुपमा मिच्दा प्रतिष्ठानमा समस्या बल्झिएको हो । वीपी प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीले उपकुलपतिलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाएकाले जुनसुकै बेला अन्य तीन पदाधिकारीको अधिकार खोस्न सक्ने र एकल निर्णय गर्न सक्ने बनाएको छ ।
कसले रोक्दैछ पदोन्नति ?
प्रतिष्ठानमा १५ वर्षदेखि करिव १२ सय प्रशासनिक कर्मचारी र ७ वर्षदेखि चिकित्सक शिक्षकहरुको पदोन्नति रोकिएको छ । पदोन्नति रोकिएपछि शिक्षक कर्मचारीहरु जुन तहमा नियुक्त भएका थिए, अहिले पनि त्यही पोस्टमा कार्यरत छन् । जबकि उनीहरुका समकालीन अरु विश्वविद्यालय वा कलेजमा कार्यरत कर्मचारी, चिकित्सक शिक्षकहरु यतिबेला प्राध्यापक भइसकेका छन् ।
सामान्यतया वीपी प्रतिष्ठानमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरमा नियुक्त भएको व्यक्ति चार बर्षपछि एसोसिएट र त्यसको तीन बर्षपछि एडिश्नल प्रोफेसर र त्यसको तीन बर्षपछि प्रोफेसर हुन सक्ने बाटो खुल्छ ।
विवादित बनेर कारबाहीमा परेका डा. गिरीका पालामा फेरि पदोन्नति प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर, उनी बर्खास्तीमा परे । निमित्त उपकुलपति प्राडा सञ्जीव शर्माले निरन्तरता दिए । प्राडा कार्की कामु उपकुलपति भएर आउना साथ लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिन पुग्दा पदोन्नतिको हलो अड्कियो ।
चलिरहेको अन्तवार्ता रोक्न एकल निर्णय गरेको आरोप खेप्दै आएका प्राडा कार्कीको ‘बयाकफोर्स’ स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र कार्कीकै श्रीमती प्राडा संगीता भण्डारी रहेको प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
वीपी प्रतिष्ठानमै लामो समयदेखि नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत प्राडा भण्डारी यसअघि पनि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति हुँदा विवादित बनेकी थिइन् ।
कामु उपकुलपति कार्की र श्रीमती प्राध्यापक डा संगीता धेरै पहिलेदेखि नै आफूभन्दा मुनिका शिक्षक चिकित्सकको पदोन्नतिको विरुद्ध उभिँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, ‘अचानक आफ्नै हातमा प्रतिष्ठानको बागडोर आएपछि उनीहरूले सो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलापमा झनै बल पुगेर आयो ।’
प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको निकै लामो समयदेखि हुन नसकेको पदोन्नतिको समस्या समाधानतिर लाग्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत अहंकार, पार्टीगत हठ र राजनीतिक दाउपेचमा कामु उपकुलपति र उनको टिम लागेका आन्दोलनकारीको आरोप छ ।
शिक्षक चिकित्सक र कर्मचारीले गरेको पछिल्लो आन्दोलनमा धरानका मेयर हर्कराज राईले तालाबन्दी गरेका थिए । तर, वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान होस् र कार्यकारिणी समितिको बैठक धरानमै बसोस् भनेरसमेत मेयर राई आफैँ गएर ताला खोलिसकेका छन् ।
तैपनि प्राडा कार्की भने काठमाडौंमै कासको बैठक राखेर निर्णय गर्ने अडानमा देखिएका छन् । उता आन्दोलनरत पक्षले भने काडमाडौंमा बस्ने कासको बैठकमा पदोन्नति लगायतका कुनै पनि एजेण्डा समावेश नगरी प्राथमिकतामै नपरेका एजेण्डा मात्र राखिएकाले छाँगाबाट खसेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
काठमाडौँमा गर्न खोजिएको कार्यकारणी समितिका एजेन्डाहरू मुख्य मागबाट विचलित भई वर्तमान कार्यकारीणी समितिका सदस्यहरूको तीनवर्षे कार्यकाल समाप्त भइनसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यकारणी समितिका सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने विषयमा केन्द्रित देखिएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ विभागीय प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने र ठूला आर्थिक निर्णयहरू गर्ने मात्र बैठकको एजेण्डा रहेको शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा सेराज अहमद खान बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता एजेण्डाले पदोन्नतिको विषयमा एक वर्षअघि खुलेको विज्ञापनलाई झनै अल्झाउन षडयन्त्र मात्र गरेको देखियो ।’
प्रमुख समस्यालाई नै विषयान्तर गरेर काठमाडौँमै कार्यकारणी समितिको बैठक राखी बलजफ्ती निर्णयहरू लाद्ने कोसिस कामु उपकुलपतिबाट भइरहेकाले आन्दोलनकारीले उक्त बैठक धरानमै गर्नुपर्ने अडान लिएको खान बताउँछन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको ग्रान्ड डिजाइन ?
वीपी प्रतिष्ठान श्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई असफल बनाएर त्यसको सम्पूर्ण दोष चिकित्सा शिक्षा ऐनमा थोपर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।
अनेकौं प्रपञ्च र चलखेल गरेर अवस्था नाजुक भएको देखाउँदै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरी ठूलो चलखेल गर्ने योजना अनुसार स्वास्थ्यमन्त्रीले ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अनुरूप नै प्रतिष्ठानका चिकित्सक कर्मचारीको पदोन्नतिको प्रक्रियामा असहज परिस्थितिमा पुगेको श्रोत तर्क छ ।
मन्त्री बस्नेतकै अग्रसरतामा लोकसेवालाई चिठी लेखेर उक्त बढुवाको अन्तवार्ता तामेली गराइएको यहाँका चिकित्सकहरुको बुझाइ छ । वीपी प्रतिष्ठानको नयाँ नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ । नियमावलीको मस्यौदाको एकप्रति लोकसेवा आयोगमा बुझाइसकिएको छ ।
पदोन्नतिको विषयमा चलिरहेको प्रक्रिया अघि बढाउन गर्न कुनै समस्या नरहेको कुरा पटक–पटक भएका छलफलमा प्रष्ट भइसके पनि समाधानको हलो कामु उपकुलपति र स्वास्थ्यमन्त्रीले अड्काएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
माघ ४ गते नै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार समस्या समाधान गरेर लैजान निर्देशन दिँदै बठैकबाटै लोकसेवा आयोगमा टेलिफोन सम्पर्क गरेका थिए ।
आयोगले पनि सहमति दिएपछि अर्गालले कार्यकारणी समितिको बैठक राखेर पदोन्नतिका विषयमा निर्णय गरी अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । मुख्यसचिव अर्यालले सबैतिर विद्यमान नियमावली अनुसार नै बढुवा भइरहेको हुनाले डेढ दशकदेखि अवरुद्ध पदोन्नतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कानुनी बाधा नदेखिने बताएका थिए ।
वीपी प्रतिष्ठानका २९ जना प्राध्यापकहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समयमा उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
वीपी प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि संघर्षरत आन्दोलनकारीहरूले एकसुत्रीय माग राखेर अन्तर्वार्ताको सेड्युल प्रकाशित गर्न भनेका छन् ।पछिल्लो समय शिक्षाध्यक्ष प्राडा सञ्जीव शर्मा, रजिस्ट्रार प्राडा सूर्य संग्रौला, अस्पताल निर्देशक प्राडा जगतनारायण प्रसाद र कासका सदस्य, आन्दोलनरत पक्ष सबैजना दौडधुप गरिरहेका छन् ।
तर, कामु उपकुलपतिले ऐन नियमावली प्रयोग गरेर रजिष्ट्रार संग्रौलालाई अधिकारविहीन बनाइदिएका छन् । उनले दुई जना कास सदस्यलाई निकाल्ने प्रयास गरेका छन् । ११ जना विभागीय प्रमुखलाई पनि उनले परिवर्तन गरेका छन् । पदोन्नतिको समस्या समाधान गर्न कासको बैठक बस्ने टुङ्गो नलाग्दा वीपी प्रतिष्ठान दिनदिनै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ ।
यसैवीच वीपी प्रतिष्ठानका २९ जना प्राध्यापकहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समयमा उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया