‘नेपाल आफ्नै गतिको आर्थिक विकासमा छ’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागद्वारा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

नेपालको सबैभन्दा जेठो र विद्यार्थी संख्याका दृष्टिले विश्वकै ठूला मध्येको एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यस अन्तर्गतको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले नेपालमा उच्च योग्यता र दक्षता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यसका लागि म विश्वविद्यालय र विभागको भूमिकाप्रति सह्राना गर्न चाहन्छु ।

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरू, नीति निर्माताहरू र सरोकारवालाहरू बीच गहन छलफल गरी सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले आयोजना हुने यस किसिमका सम्मेलनहरू उपयोगी हुन सक्दछन् । त्यसअर्थमा, म यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।

यस सम्मेलनको मूल विषय ‘पर्यावरणीय सङ्कट र जलवायु परिवर्तनका बीच विकास’ नेपालका लागि मात्र नभई, समग्र विश्वका लागि महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक छ । हाम्रो लागि यो केवल प्राज्ञिक छलफलको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा उच्च प्राथमिकताको विषय हो ।

हामीले हाम्रो विकासको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । कुनै पनि विकासको मोडेल, जसले पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्छ – त्यो न त पूर्ण हुनेछ, न त दिगो हुनेछ

आजको दिनमा संसारले विकास र पर्यावरणीय दिगोपन बीचको सन्तुलन मिलाउन गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, वन विनाश, प्रदूषण, र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन जस्ता समस्याहरू केवल पर्यावरणीय चुनौतीहरू मात्र होइनन्स यी समस्याहरू हाम्रो अर्थतन्त्र, सुरक्षा, र सामाजिक स्थायित्वका लागि पनि गम्भीर खतराका विषय हुन् ।

विश्वभर जलवायुसम्बन्धी विपत्तिहरूको संख्या र तीव्रता दुवै बढिरहेको छ । बाढी, अनियमित वर्षा, हिमनदीहरूको पग्लिने क्रम र समुद्री सतहको वृद्धि अहिले हाम्रा लागि साझा चुनौती बनेका छन् । यी घटनाहरू एक–अर्काबाट अलग छैनन् र होइनन् पनि । यी त एक ठूलो प्रणालीगत समस्याका सङ्केत हुन्, जसलाई सुधार गर्न हामीले हाम्रो विकासको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । कुनै पनि विकासको मोडेल, जसले पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्छ – त्यो न त पूर्ण हुनेछ, न त दिगो हुनेछ ।

हिमालयको काखमा रहेको हाम्रो देश जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण अत्यन्तै जोखिममा परेका मुलुकमध्येको एक हो । हिमनदीहरू पग्लिने समस्या, मनसुनमा आएको परिवर्तन र बाढी तथा पहिरोको संख्या बढ्दै जानु हाम्रो अर्थतन्त्र, विशेषगरी कृषि, जलविद्युत र पर्यटनका लागि चुनौती बनेका छन् । त्यसैगरी, नेपालको समृद्ध जैविक विविधता पर्यावरणीय ह्रासका कारण संकटमा परिरहेको छ ।

तराईका जङ्गल, चुरे पहाड र स्वच्छ नदीहरू जोखिममा छन्, जसले वन्यजन्तु मात्र नभई ती प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेका लाखौं नागरिकहरूको जीवन निर्वाहलाई समेत खतरा पुर्‍याएको छ । हाम्रा नदी, वन, र जैविक विविधता केवल हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारशिला मात्र होइनन्, हाम्रो संस्कृति, इतिहास, र पहिचानको पनि महत्वपूर्ण अङ्ग हुन् ।

नेपाल आफ्नै गतिमा आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तय भैसकेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुका साथै न्यून–मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्नुछ

तर पनि नेपाल आफ्नै गतिमा आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तय भैसकेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुका साथै न्यून–मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्नुछ ।

सन् २०४३ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा छ । र, यसका लागि पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र शहरीकरणलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा हामीले हाम्रो आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । विगतमा कुनै त्रुटिहरू भएका छन् भने पनि अब हामी त्यसलाई दोहोर्‍याउन सक्दैनौं । यसको सट्टा, हाम्रो विकास मोडलले वातावरणीय अनुकूलनता, दिगोपना र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यन्त आवश्यक छ ।

म हाम्रा अगाडि रहेका चुनौतीहरूप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छु । र, समाधान सम्भव छ भन्ने कुरामा आशावादी छु । नेपालले विभिन्न नीति, कार्यक्रम र पहलहरूमार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू उठाएको छ र तिनलाई अरू प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकूलनतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गरेको छ । हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुछ ।

हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दैछौं । यी स्रोतहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन्

हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दैछौं । यी स्रोतहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् । वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण मैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ ।

नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू छन् । हाम्रो जलविद्युत् सम्भावना अझै धेरै हदसम्म उपयोग हुन बाँकी छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर, हामीले आफ्ना घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्छौं ।

त्यसैगरी दिगो पर्यटनले हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्ने मार्ग प्रदान गर्दछ । इको–पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पुर्‍याउन, र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि हाम्रो वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्छन् ।

त्यसैगरी, दिगो कृषि अभ्यास खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिको जोखिम कम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । जैविक खेती, कृषिवन, र दिगो भूमिको प्रयोग जस्ता अभ्यासहरूले हाम्रो जैविक विविधतालाई सुरक्षित गर्दै कृषि उत्पादनशीलता बढाउन मद्दत पुर्‍याउनेछन् ।

महानुभावहरू,

सरकारले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने शैक्षिक क्षेत्रले नीति निर्माताहरू र आम जनतालाई जोड्ने पुलको रूपमा पनि काम गर्न सक्छन् । यस किसिमको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय समस्याहरूको जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्ने उपायहरूको पहिचान र विकास गर्न सक्छन् ।

हामीलाई वातावरणीय क्षतिको आर्थिक लागत, दिगो विकासको आर्थिक फाइदा, र हरित अर्थतन्त्रका लागि लगानी गर्ने उपायहरूमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ

म यस कार्यक्रममा सहभागी विद्वान् एवम् अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अर्थशास्त्र, वातावरण विज्ञान, प्रविधि, र सामाजिक नीतिलाई समायोजन गरी अन्तरविषयात्मक समाधानका उपायहरू विकास गर्न ध्यान दिनुहोस् । हामीलाई वातावरणीय क्षतिको आर्थिक लागत, दिगो विकासको आर्थिक फाइदा, र हरित अर्थतन्त्रका लागि लगानी गर्ने उपायहरूमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ । त्यसतर्फ पनि यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

साथै, म यहाँहरूलाई विकास र समानताको सम्बन्धबारे पनि गहिरो रूपमा सोच्न आग्रह गर्छु । प्रायः, सबैभन्दा गरिब र कमजोर समुदाय नै वातावरणीय सङ्कटबाट बढी प्रभावित छन् । जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या मात्र होइनस यो सामाजिक न्यायको मुद्दा पनि हो । त्यसैले, हामीले आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई समान र समावेशी बनाउनुपर्छ ।

म जोड दिन चाहन्छु कि विकास र पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान एकअर्काका विरोधी होइनन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता र दायरा बढाउँदै वातावरण सुरक्षित राख्न सम्भव छ । आज हामीले लिने निर्णयले भोलिको नेपाललाई परिभाषित गर्नेछ । तर यसका लागि साहसी सोच र परम्परागत चिन्तन र अभ्यासलाई चुनौती दिने इच्छाशक्ति आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र शैक्षिक क्षेत्रको सामूहिक प्रयास तथा सहकार्य आवश्यक छ ।

नेपाल जहिले पनि सहनशीलताको भूमि रहँदै आएको छ । हामीले प्राकृतिक विपद्, आर्थिक कठिनाइहरू, र राजनीतिक संक्रमणको सामना गरेका छौं । म विश्वस्त छु कि सही नीति, लगानी, र दिगो विकासप्रतिको प्रतिबद्धताका साथ हामीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्नेछौँ ।

यस सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरू बिचमा हुने छलफल तथा विचार–विमर्शबाट कार्यान्वयनयोग्य एवम् फलदायी सिफारिसहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । हामीले खोज्ने समाधान समावेशी, नवप्रवर्तनात्मक र भविष्यमुखी हुनुपर्छ । हामी नेपालको र विश्वको लागि दिगो भविष्यको मार्ग पहिल्याउन समर्थ हुनेछौँ ।

(उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागद्वारा शनिबार आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा गरेका सम्बोधनको सम्पादित अंश ।)