ईयुको सहयोगमा नेपालका स्थानीय तहमा ग्रिनसिफ्ट परियोजना सञ्चालन हुने « Khabarhub

ईयुको सहयोगमा नेपालका स्थानीय तहमा ग्रिनसिफ्ट परियोजना सञ्चालन हुने


९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- युरोपेली युनियन ईयुको सहयोगमा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा ग्रिनसिफ्ट परियोजनाको सञ्चालन हुने भएको छ । चितवनमा एक समारोहबीच यस परियोजनाको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्का र इयुका सहकारिता उप प्रमुख इलोइसा अस्टुडिलोले संयुक्त रूपमा सो परियोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

इयुको सहयोगमा क्रिएसन नेपालले सञ्चालन गर्ने सो ग्रीनसिफ्ट परियोजना बागमती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका ३–३ वटा स्थानीय तहमा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्काले नेपालमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र फोहोर मैला मजदुरको समस्या समाधानका लागि यो परियोजना कोसेढुङ्गा साबित हुने बताइन् । परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।

इयुको सहकारिता उपप्रमुख इलोइसा अस्टुडिलोले प्लास्टिक फोहोरको परिक्रमा प्रवर्द्धन गर्न युवाको जीवन शक्तिलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइन् । ‘यो परियोजना युरोपेली सङ्घको प्राथमिकताको विषय हो, चार वर्षको अवधिमा सञ्चालित परियोजनाबाट रूपान्तरणका प्रयासहरू देख्न म आतुर छु’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ८ : २४ बजे

देवानगञ्ज घटनाबारे सुनसरीका रास्वपा सांसदसहितले भेटे गृहमन्त्री, विशेष घोषणा गर्न लागेको सुधनको जवाफ

काठमाडौं- सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध

ओलीको नाम लेखिएको शिलालेखबारे मन्त्री लम्सालको जवाफ : त्यसलाई हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ

काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

दूध उत्पादक किसानलाई पाँच करोड ५८ लाख अनुदान

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२