आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको न्यूनतम सन्तुलनमा ध्यान दिइनेछ : अर्थमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको न्यूनतम सन्तुलनमा ध्यान दिइनेछ : अर्थमन्त्री


८ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


336
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको न्यूनतम सन्तुलनलाई ध्यान दिने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री पुनले सांसदहरूको भावनाहरूलाई समेटेर आगामी वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको न्यूनतम सन्तुलनलाई ध्यान दिने बताएका हुन् । 

त्यस्तै उनले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जिकिर गरे । सेवा प्रवाहका काम स्थानीय तह र विकासे कामहरू प्रदेशले गर्ने गरि केन्द्रले आवश्यक समन्वय गर्ने उनले बताए ।

मन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व, भन्सार क्षेत्रमा देखिएका नकारात्मक कुराहरूलाई सुधार गर्दै यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिए। उनले चुहावट रोक्ने गरि कार्ययोजना सरकारले तयार गरेको भन्दै भन्सार लगायतका क्षेत्रमा अर्को महिनादेखि सुधारका संकेत देखिने धारणा राखे । मन्त्री पुनले कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जाक्षेत्रको विकास र निर्यात, पुँजी वृद्धि लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले आयोजना सुरु गरेर अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै उनीहरूले क्षेत्रगत विकासलाई पनि ध्यान दिएर बजेट तयार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

समिति सदस्य सूर्य थापाले करोडौँ रकम खर्च भएर अन्तिम अवस्थामा आयोजनाहरू अलपत्र परेकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०८०, बिहीबार  ३ : ४० बजे

कोशी सरकारबारे माओवादीको कडा आलोचना

विराटनगर– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारका

‘छुवाछूतबारे बनेका कानून कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ’

काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दलित

मध्पुरथिमिमा नवदुर्गा नाच प्रदर्शन

भक्तपुर – मध्यपुरथिमि नगरपालिका–७ नगदेशस्थित गणेश मन्दिर प्राङ्गणमा विभिन्न नवदुर्गा

पाँच वर्षदेखि थन्किएका बस सञ्चालन

लुम्बिनी – लुम्बिनी विकास कोषलाई दातृ निकायले अनुदान सहयोगस्वरूप उपलब्ध