शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४को प्रतिवेदनबाट कारबाही सिफारिस भई हाल विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्य निकायहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएका कतिपय व्यक्तिहरू अहिले पनि विभिन्न विश्वविद्यालय र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत रहेका छन्। मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेका कोही व्यक्तिहरू ती संस्थाहरूमा कार्यरत भएमा कारबाही अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ। 

उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सबै विश्वविद्यालयहरूलाई जानकारी गराइदिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत मन्त्रालयले छुट्टै पत्र पठाएको छ।

कारबाही सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि आवश्यक छानबिन गर्न मन्त्रालयले यसअघि नै प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइसकेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सिफारिस र सुझावहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् ।      

नेपाल सरकारले २०७४ साल वैशाख ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४’ गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले २०७४ साल माघ ११ गते ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४’ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेपनि सार्वजनिक भएको थिएन।

उक्त प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आवश्यक कार्यार्थ प्राप्त भएको ६ वर्ष पछि गत चैत्र २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यहाँ समावेश भएका विषयका सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउन सकिने भनेर २०७५ चैत्र ५ गतेको  कानुन मन्त्रालयको रायसमेतका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाएको छ।