आगामी बजेटमा शेयर लगानीकर्ताका माग - विदेशी भित्र्याउने, नाफा लैजान दिने ! (भिडियो) | Khabarhub Khabarhub

आगामी बजेटमा शेयर लगानीकर्ताका माग – विदेशी भित्र्याउने, नाफा लैजान दिने ! (भिडियो)


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


180
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकार यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट तर्जुमाको अन्तिम चरणमा छ । सदनमा जारी अवरोध हटे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते नयाँ बजेट घोषणा गर्नेछन्‌ ।

बजेट ल्याउनुअघि सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सल्लाहसुझाव दिने क्रम जारी छ । सरोकारवालाहरूले आफू संलग्न क्षेत्रका समस्या हटाउने र सहज पारिदिने गरी नयाँ वित्त नीति अर्थात्‌ बजेट ल्याउन माग गरिरहेका छन्‌ ।

शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष राधा पोख्रेल पनि बजेटमा पूँजीबजार क्षेत्र सुधार निम्ति ठोस सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछिन्‌ । नेपालको शेयर बजार अहिले पनि प्यानिक अवस्थामै रहेको र आगामी बजेटले सुधारतर्फ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि बजार लगातार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ताहरू पनि निराश भएको उनको तर्क छ ।

‘हामीले दुई वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा शेयर बजारमा लगानीकर्ता निरुत्साहित नै भएको देखिन्छ, नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि पुँजीबजार पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भनेपछि केही सुधार होला कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर, अहिले पनि केही भएको छैन’, उनी भन्छिन् ।

६० लाख जनता सहभागी भएको पूँजी बजारलाई अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि बजार थप ओरालो लागेको उनको भनाइ छ । तर पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले लगानीकर्ताका मागहरू बजेटमा समावेश हुने भएपछि केही राहतको अवस्था देखिएको पोख्रेल बताउँछिन्‌ ।

दीर्घकालीन रूपमा शेयर बजार राम्रो भईनसकेको उनको बुझाई छ । लगानीकर्ता भनेको आशामै निर्भर हुने भएकाले सरकारले पुँजी बजारको क्षेत्रमा केही नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रमले त जहिल्यै राम्रो सम्बोधन गर्ने गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा भने नआउने हुँदा समस्या भएको हो’, उनले भनिन्

साथै, शेयरधितो कर्जामा लगाएको १५ देखि २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गर्नुपर्ने पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूको प्रमुख माग रहेको उनले बताएकी छन् । जसलाई मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ । ‘यो नीति ठूला लगानीकर्ताहरूलाई बजारबाट विस्थापित गर्ने खालको भएकाले खारेज गर्न जरुरी छ’, उनले भनिन् ।

‘विदेशीलाई बोलाऔं, नाफा लैजान दिऔं’

त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताहरूले नाफा आर्जन गरेर लैजाने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पोख्रेलको धारणा छ ।

‘बजार जगैबाट बलियो भयो भने दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुँदै जान्छ, बजार यति बलियो होस्‌ कि जो अर्थमन्त्री आउँदा पनि सय अंकले नघटोस्‌ र नबढोस पनि !’

शेयर धितोमा व्यवस्था भएको जोखिमभारलाई घटाएर सयमा ल्याउनुपर्ने पोख्रेलको तर्क छ । बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न नदिएर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दापनि बजारले गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ । साथै, अर्को स्टक एक्सचेन्जको समेत आवश्यकता देखिएको उनले बताइन् ।

अन्य देशमा बजार धेरै ओरालो लागेपछि सरकारस्तरबाट नै अनुसन्धान गरेर समस्याको निदान गर्ने गरेकोमा नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘मार्केट डिलर पनि राम्रो हुनुपर्‍यो, यदि बजार धेरै ओरालो लाग्यो भने सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने खालको निति ल्याउनुपर्‍यो’, उनी भन्छिन्, ‘एनआरएनहरूलाई पनि नेपाली शेयर बजारमा लगानी गर्ने सहज वातावरण आवश्यक छ ।’

‘उनीहरूलाई अहिले लगानी गरेको पैसा बाहिर लान नदिने भनिएको छ, एनआरएनहरूले लगानी गरेको पैसा जुनसुकै देशमा पनि लैजान पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनी थप्छिन्, ‘यसो गर्ला बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

भिडियो:

बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगीको माग – नवीकरण निःशुल्क (भिडियोसहित)

बजेटमा सहकारी क्षेत्रको माग – राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, मर्जरमा लैजानुपर्ने (भिडियो)

नयाँ बजेटमा यस्ता छन्‌ निर्माण व्यवसायीका माग र सुझाव (भिडियो)

आगामी बजेटमा हस्तकला क्षेत्रको माग – भ्याट छुट, सहुलियत कार्यक्रम लागू (भिडियो)

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  १ : ५१ बजे

काठमाडौं महाननगरले ल्यायो २५ अर्ब ६३ करोडको बजेट

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २५

काठमाडौं महाननगरले ल्यायो २५ अर्ब ६३ करोडको बजेट

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २५

बालेनलाई सुनिताको सुझाव : बोल्दा पदीय मर्यादा ख्याल गरौँ, अराजक टिप्पणी राम्रो होइन

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले मेयर बालेन साहलाई पदीय

मानो रोपेर मुरी उब्जाउन व्यस्त किसान (तस्बिरहरु)

ललितपुर– यतिबेला किसानहरू खेतमा धान रोप्न व्यस्त छन् ।  मानो

बढ्यो संसद् सचिवालयका कर्मचारीको भत्ता, ७ बुँदे सहमतिसँगै आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं– सङ्घीय संसद सचिवालयमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूसँग सात बुँदे सहमति भएको