विकिलिक्सका संस्थापक असान्जलाई अदालतको राहत « Khabarhub

विकिलिक्सका संस्थापक असान्जलाई अदालतको राहत


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई लण्डनको एक अदालतले राहत दिएको छ ।

अदालतले असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगीको विरुद्धमा पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएको हो । असान्ज अस्ट्रेलियामा जन्मेका नागरिक हुन् जो सन् २०१९ देखि लन्डनको बेलमार्श उच्च सुरक्षा जेलमा थुनिएका छन् ।

असान्जलाई इक्वेडरको दूतावासमा हिरासतमा राखिएको थियो जहाँ उनले शरण मागेका थिए ।

रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका दुई उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले असान्जलाई आफ्नो सुपुर्दगी आदेशलाई पुनरावेदन गर्न अनुमति दिए । अमेरिकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ र त्यहाँ मृत्युदण्ड दिन सकिँदैन भन्ने असान्जको कानुनी टोलीको तर्कसँग अदालत सहमत भयो ।

असान्ज र उनकी श्रीमतीका समर्थकहरू उच्च अदालतमा भेला भए र असान्जले सधैँ गलत कामलाई अस्वीकार गरेको बताए ।

५२ वर्षीय अस्ट्रेलियाली नागरिक असान्जलाई अमेरिकी सरकारले सन् २०१० मा इराक र अफगानिस्तानको युद्धसँग सम्बन्धित गोप्य कागजातहरू चुहावट गरेकोमा उनको भूमिकाको अभियोग लगाएको छ ।

यदि दोषी प्रमाणित भएमा, उसले जीवनको जेल सजाय भोग्नुपर्ने छ । लन्डनको उच्च अदालतले मार्चमा सुनुवाइका क्रममा असान्जको तत्काल सुपुर्दगीलाई रोक लगाएको थियो । अदालतले अमेरिकालाई आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति पेश गर्न पनि भनेको थियो ।

दुई न्यायाधीशको प्यानलले आफ्नो निर्णयमा असान्जलाई तुरुन्तै सुपुर्दगी नगरिने बताएको छ र उनले अमेरिकी नागरिकको समान कानुनी अधिकार पाउने कुरामा अमेरिकालाई तीन साताको समय दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  ९ : ४३ बजे

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारी जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई