काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उनले १८८ जना सांसदहरुको विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा २६३ सांसदहरु उपस्थित थिए । जसमध्ये ७४ जनाले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । १ जना भने तटस्थ बसेका छन् ।

विगतमा दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेर ‘बदनामी’ बमाएका ओलीसामु विगतका गल्ती–कमजोरीहरु सच्याउने यो सुवर्ण अवसर हो । यद्यपि, संसदबाट दुईतिहाइ विश्वासको मत पाए पनि प्रधानमन्त्री ओली सामु चुनौतीका पहाडहरु देखिन्छन् ।

कांग्रेससँगको सहकार्य

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समान हैसियत दिएको दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिले पुष्टि गर्दछ ।

कांग्रेसले उनलाई २४ महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र आफूले बाँकी रहेका १७ महिनामात्रै सरकार सञ्चालन गर्ने लिखित सहमति पनि गरेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको विगत सत्ता साझेदार दलहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने नेताको छ । उनले २०७४ को निर्वाचन अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको इतिहास छ ।

यसपल्ट उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा कत्तिको खरो उत्रिन्छन्, त्यो समयले पुष्टि गर्ने छ ।

संविधान संशोधन

सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस र एमालेले गरेको ७ बुँदे सहमतिमध्ये देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न संविधान संशोधनको विषय पनि समेटिएको छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ सहमतिको २ नम्बर बुँदमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा दुईतिहाइ मत पाए पनि संविधान संशोधनका लागि सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेस र एमाले संघीय संसद् र प्रदेश संसद् तथा सरकारको संख्याबारे समीक्षा गर्न तयार भए पनि यसमा सहमति जुटाउन मिहिनेत गर्नु पर्छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दामा दलहरूको आ-आफ्नो स्वार्थ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आफूले संघर्ष गरेर ल्याएको समानुपातिक तथा समावेशी अभ्यास दुई दलले खोसिदिने चिन्ता छ । उसले यो चिन्ता पटक पटक संसद्मा प्रकट गरिसकेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूको संघर्षबाट आएका महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृतहरूको अधिकार दुई दलले खोस्न सक्ने भन्दै यसअघि नै चिन्ता जनाएका छन् ।

उता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले नागरिकतासहितका मुद्दामा अलग्गै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेको  छ । जसपासहितका मधेशवादी दलहरूले संविधान संशोधनलाई नागरिकतासँग जोडेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न ओलीका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

अर्कातिर राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टीले संविधाननमै हिन्दु राज्यको कुरा फर्काउन चाहेको छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीयता खारेज गरेर हिन्दु राज्य फर्काउनुपर्ने उसको माग छ । यदि कांग्रेस-एमाले यस कुरामा लचिलो भएमा राप्रपाले भविष्यमा यो सरकारलाई साथ दिने भनाइ आइतबारको संसद् बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र सम्हाल्ने चुनौती

केपी ओ‍ली नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले सरकारलाई तनावमा रहेको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने अर्को चुनौती छ । ठूला औद्योगिक घरानाको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै आइतबारकै संसद् बैठकमा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले ओलीको कडा आलोचना गरिसकेका छन् । उनी र माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सरकार बिचौलियाबाट सञ्चालित भएको आरोप लगाए ।

ओलीले व्यापारीहरू र समग्र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन कोसिस गरिरहँदा प्राधिकरणको ८ अर्बभन्दा बढी बिजुलीको उठ्नुपर्ने रकम गुम्न लागेको भन्दै घेराबन्दी गरेका हुन् ।

माओवादी उपमहासचिव पुनले धितोपत्र बोर्डमा बिचौलियाको योजनामा नियुक्त गर्न लागेको भन्दै ओलीको आलोचना गरे । अर्कातिर अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि उत्साहित सेयर बजारको विश्वास पनि यो सरकारले टिकाउनुपर्ने चुनौती छ ।

विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको अवस्थामा कांग्रेस-एमाले मिलेर पुँजी परिचालनलाई कति गतिशीलता दिन्छन् यसमा पनि सरकारको सफलता निर्भर हुने देखिन्छ ।

सच्याउलान् विगतका गल्ती

‌ओलीलाई यसअघि दुई पटकसम्म संसद्‍ विघटन गरेको अवगाल छ । यद्यपि उनले गरेको दुवै पटकको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।

तर उनको त्यो कदम अहिले पनि आलोचनाको केन्द्र बनिरहन्छ । आइतबारको संसद् बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ओलीलाई विगत स्मरण गराए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त संसद् विघटन प्रकरणमा ओलीले आत्मसमीक्षासहित माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

ओलीले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर अघि बढ्नुपर्ने अडान नेपालले राखे । नेपालले ओलीको विगत सम्झाउँदै २०७८ असार २८ को बर्हिगमन स्मरण गराएका छन् ।

‘ओलीजी तपाईं असार २८ कै दिन सत्ताबाट आउट हुनु भएको थियो । त्यही दिन दिन अब इन हुनु भएको छ । बोलेको कुरा पुरा गर्नु भएन । जनता उत्साहित छैनन् । विगतबारे समीक्षा गर्न सामान्य अनुरोध गर्छु । नेतामा विश्वसनीयता र इमानदारता हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको अनुभवबाट तपाईँले कस्तो शिक्षा लिनुभएको छ’, उनले भनेका थिए ।

उता मा‌ओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि ओलीलाई आफ्नो विगत स्मरण गराउँदै उनी सत्तामा आएपछि कुनै न कुनै गडबडी गर्ने भन्दै शंका जनाएका छन् ।

दुईतिहाइ बहुमतनजिकको नेकपा सरकार टिकाउन नसकेका ओलीका लागि अधिकांश समय प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेको कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर विगतका गल्ती सच्याउने अवसर पनि यस पटक मिलेको छ ।