संशोधनअघि संविधानको पूरै समीक्षा हुनुपर्छ

संविधानले हामीलाई शासनसत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा प्रारूप दिन्छ,  त्यसका आधारहरू दिन्छ, जनताको मौलिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गर्छ, न्यायको व्यवस्था गर्छ । हामीकहाँ यी तीनवटै क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका छैन । राजनीतिक दलभित्र  प्रजातान्त्रिक आचरण, व्यवहार र नियमहरू प्रयोगमा नआउने अवस्था छ । संविधानमा भनिएका कुरालाई नेतृत्व लिने मान्छे नै भएन ।

हाम्रो समस्या संविधान हैन नेतृत्व नै हो । नेतृत्वमा व्यक्तिहरू मात्र हैन, राजनीति बाहेक जसले गाउँ गाउँमा नेतृत्व दिइरहेका छौँ । उनीहरू सबैमा एउटा सम्भावना थियो, त्यो नै रहेन । सबैलाई पावर चाहियो । पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मात्रै छ । जनता केन्द्रित राजनीति हुन सकेन । हामीले देखाउने कुरा एउटा र गर्ने अर्को भएको छ ।

अवस्था ठीकठाक छैन। एउटा त संविधानमा पनि केही समस्या छन् भन्ने दृष्टिकोण छ । तर, हाम्रो संविधान कामै चलाउन नसकिने समस्याग्रस्त छैन । संविधानका आधारहरू निकै प्रष्ट छन्‌ र प्रजातान्त्रिक संविधानका सबै विशेषताहरू यसमा छन् । यसले प्रशस्त बाटो खोलेको छ, सम्भावनाहरूका लागि संविधानबाटै ढोका खोलिएको छ ।

जनताले मतदान गर्ने अधिकार पाएका छन्‌, तर त्यसमा जनताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । नत्र विकल्प खोज्नुपर्‍यो । धेरै पार्टीहरू छन्, नयाँ पनि आएका छन् । राजनीतिक वृत्तमा राम्रा विकल्पहरू छन् । अर्कातर्फ नयाँ भित्र कामै नलाग्ने पुरानो प्रवृत्ति पनि आएको छ । अब जनताले आफ्ना लागि राम्रा जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्छ । असन्तुष्टि जनाउन बोलेर मात्र हुँदैन, सोच्नुपर्छ ।

हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत आधार भनेको जनतालाई असल प्रतिनिधित्व दिने हो । हामी विज्ञ त खोजेर ल्याउन सक्छौँ । तर, असल प्रतिनिधित्व खोजेर ल्याउन सकिँदैन

निर्वाचन आयोगले विभिन्न तहको निर्वाचन र उपनिर्वाचन गराउँछ । त्यो बाहेक चार वर्षको अवधिमा सामान्य मान्छेहरूमा प्रजातान्त्रिक शिक्षा प्रदान गराउने हो । यो प्रजातन्त्रमा कस्तालाई मत हाल्न हुन्छ, कस्तालाई हुँदैन भनेर त्यसै थाहा हुँदैन । तर, भोट माग्न आउँदा ‘खै ! बायोडाटा देखाऊ । अहिलेसम्म के काम गर्‍यौ ? देखाऊ’ भन्ने मतदाता नै हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ ।

संविधानले पनि आफूलाई चाहिँ एकदमै लोकतान्त्रिक बनायो। तर, पार्टीहरूलाई त्यस्तो बनाउन सकेन । पार्टीभित्र अहिले पनि के छ भने संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको नियम हामीले महिलाहरूको हकमा संसद्‌मा, प्रदेश सभामा ग्यारेन्टी गर्‍यौँ । सोहीअनुसार ३३ प्रतिशत महिलाहरू छन् । त्यसमा गुणस्तरका कुराहरू छन् । गुणस्तर सुधार हुँदैए जाला, तर अब जे भए पनि संविधानले भनेअनुसार भागशान्ति पाएका छन् ।

संविधानले राजनीतिक दललाई पनि समानुपातिक बनाउनुपर्छ, समावेशी बनाउनुपर्छ । कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रको मान्छे राजनीतिमा जाँदा उसले पैसा नभएको कारणले वा उसको अध्ययन-अध्यापन नभएको कारणले गर्दा पछाडि पर्न नपरोस् भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा पैसा भएको खण्डमा ठूला व्यापारीहरू पनि पार्टी खोजी-खोजी अवसर पाएर निर्वाचित भएर जान्छन् । सामाजिक क्षेत्रका मान्छे पछि पर्छन् । किनकी हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत आधार भनेको जनतालाई असल प्रतिनिधित्व दिने हो । हामी विज्ञ त खोजेर ल्याउन सक्छौँ । तर, असल प्रतिनिधित्व खोजेर ल्याउन सकिँदैन ।

अनि जब अवसरवादी मान्छेहरू राजनीतिमा/दलमा हावी हुन्छन्; उनीहरू संविधानको मूल्य-मान्यता अनुसार चल्न त्यहाँ पुगेका हुँदैनन् । उनीहरू त अवसर वा पसलमा नपाएको अवसर संसद्‌मा पाइन्छ भनेर जान्छन्‌ । उद्योगधन्दामा नपाएको अवसर यदि संसद्‌मा पाइन्छ भने त जो पनि जान्छ नि !

त्यसमा राजनीतिक दलहरूले कुन क्षेत्रमा बसेर कति काम गरेको छ ? कुन कुन ठाउँमा पढेर स्थानीयमा लगानी गरेको छ ? सामाजिक पुँजी के हो ? कम्तिमा यी प्रश्न सोध्नुपर्‍यो । जस्तो – म एउटा प्राध्यापक हुँ। म राम्रो छु भने मैले आफ्नो विषयवस्तुमा नै राम्रो गरिहाल्छु । किन सांसद्‌ बन्नुपर्छ र ?

अदालतमा पनि संघीय विवादहरू निरूपण गर्न सकिएको छैन । अदालत सबै हिसाबले राम्रो छ, तर संघीयताका हिसाबले यसका संरचनाहरू कसरी बलिया बनाउने भन्ने चुनौती बढेर गएको छ

जो मान्छेहरू सामाजिक क्षेत्रमा अट्दैनन्, उनीहरू स्वार्थले राजनीतिमा जाने हुन् । स्वार्थले जाने मान्छेले त राजनीतिलाई व्यापार-व्यवसाय बनाउँछ । त्यसले जनताको अनुहार हेरेर ‘हामी संविधान कार्यान्वयन गर्छौं, रूपान्तरण गर्छौं, नेपाली जनताको अवस्था सुधार गर्छौं’ भन्न सक्ला  । तर आफ्ना वाचाप्रति त्यसप्रति ऊ प्रतिबद्ध हुनै सक्दैन । किनकी ऊ त अन्तर्वादी हो । अर्कातिर हाम्रा राजनीतिक दलहरूको विधि र विधानमा परिवर्तन आएको छैन । संविधानमा त्यस निम्ति व्यवस्था नभएको होइन, तर पुगेन । अहिले त्यस्तै अभ्यासले समस्या निम्त्याएको हो ।

पहिलो – अहिले हामीकहाँ मतदातासम्म प्रजातान्त्रिक शिक्षा पुगेको छैन । विकल्प छनोट गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको र ‘यो मान्छे काम लाग्दैन’ भने पनि ‘यो पार्टी मेरो मानक हो, बुबाको हो, दिदी लिडर हुनुहुन्छ’ भन्ने आधारमा मान्छेले मतदान गरेको छन् । त्यसरी त लोकतन्त्रलाई फलिफाप हुँदैन ।

दोस्रो – सामाजिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका मान्छेलाई राजनीतिमा छिर्न दिनुभएन । छिरे पनि उसलाई तलब खुवाएर काम लगाउन सकिन्छ । तर, उसलाई सांसद बनायौँ भने त अवसरको राजनीति गर्छ । अहिले जुन मुस्लो देखिएको छ – त्यो मुस्लो चाहिँ गैर सामाजिक क्षेत्रको हो ।

बदमासहरू, अलिकति गलत मान्छेहरू, पैसा धेरै भएका मान्छेहरू, जोसँग गुन्डाहरू धेरै छन्, जोसँग शारीरिक बल छ – ती मान्छेले जितेर जाने अवस्था देखियो । अनि संविधानको कुरा त कहाँ आयो र ?

जारी भएको लामो समयसम्म ‘यो स‌ंविधानले हामीलाई हित गर्दैन, यो हाम्रो विरुद्धमा ल्याइएको हो’ भन्नेहरू अहिले ‘यो राम्रो हो’ भन्ने भएका छन् । अब संविधान सर्वस्वीकार्य भएको छ । यसमा सुधारका पक्ष छन् । यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा पनि एकमत छ । त्यो संविधानवादको जित हो ।

सङ्घीयता र गणतन्त्रबारे नै प्रश्न उठाइयो । यहाँसम्म आइपुग्दा समग्रमा सबैले ‘यही परिपाटीको प्रयोग गरेर परिवर्तन खोज्ने छौँ’ भन्ने बाटोमा हिँड्नु दोस्रो ठूलो सफलता हो

सङ्घीयताले राम्रो सन्देश दिएको छ । अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दर्जनौं ऐनहरू बनेका छन् । ती राम्रा पक्ष हुन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो इस्यू भनेको चाहिँ कानून बनाउँदा त्यो केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेन, प्रदेशले ठाउँ पाएन भन्ने हो । संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय कानूनले प्रभाव पारेको छ भन्ने भयो । स्थानीय सरकारहरूको पनि ‘हामीले राम्रो नै गरेको छौं, तर भरथेग भएन’ भन्ने छ ।

अर्को – प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय हुन सकेन भन्ने छ । संघीय स्रोत र साधनमा समावेशी, समानुपातिक, न्यायपूर्ण बाँडफाँट हुन सकेन भन्ने पनि देखिँदै आएको छ । यी सबै कुरामा परिवर्तन चाहन्छन्, लडाइँ-झगडा गर्न चाहँदैनन्, तर त्यो परिवर्तनको लागि नेतृत्व चाहिन्छ । समस्या यहाँनेर पनि छ ।

अदालतमा पनि संघीय विवादहरू निरूपण गर्न सकिएको छैन । अदालत सबै हिसाबले राम्रो छ, तर संघीयताका हिसाबले यसका संरचनाहरू कसरी बलिया बनाउने भन्ने चुनौती बढेर गएको छ ।

जस्तो – एकमना सरकार बन्न नसकेका कारण देशमा अस्थिरता भयो भनियो । अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ । अब स्थिरता व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो । अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको शासनको हो । हामीसँग भएका ऐन कानूनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शासन भनेको डेलिभरी (सेवाप्रवाह) हो । लाइनमा बस्न नसक्नेको घरमा सेवा कसरी पुर्‍याउने त ? यो कुरा सोच्न करुणा भएको सरकार आवश्यक छ ।

संविधानको शपथ नलिइ राजनीतिमा प्रवेश गर्न दिनुभएन भन्ने कुरा आएको छ । किनकी हाम्रो देशको कानुनअनुसार कुनै पनि पार्टी संविधानविरोधी भएर दर्ता हुँदैन । संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर, त्यो शपथ लिएर आए पनि अवसरवादमा गइहाल्छ

साना पार्टीलाई जबसम्म अवसरहरूले साथ दिँदैनन् – तबसम्म उनीहरू क्रिटिकल (महत्वपूर्ण) कुराहरू गरिरहन्छन् । त्यस्ता कुरा पूरा गर्न ठूलो मात्रामा मतदाताको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।

अहिले एक भएका ठूला पार्टीले ‘संविधानमा सक्ने जति संशोधन गर्छौं’ भनेका छन्‌, तर गर्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार छलफल आवश्यक छ । धेरै मान्छेहरूले यो स्वार्थी सरकार हो भनिरहेका छन् । अब यो सरकारले गभर्नेन्स ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो र अग्रगामी पनि देखिनुपर्‍यो ।

हाम्रो देशको अवस्था हेर्दा पार्टीहरूले थ्रेसहोल्डको कुरा गर्नुपर्छ । हरेक मान्छेले कम्पनी खोलेजस्तो पार्टी खोलेर निर्वाचनमा जानुहुँदैन । निर्वाचनमा प्रतिनिधिको रूपमा उठ्दा पनि, उम्मेदवार भएर जाँदा पनि संसद्‌मा समर्थन गराउनुपर्छ । संसद्‌मा एउटा प्रस्ताव लैजाँदा पनि अर्को सांसद्‌को समर्थन चाहिन्छ ।

‘केही पाइएन भने अर्को पार्टी बनाइदिन्छु’ भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुहुँदैन । केही न केही जनमत, केही कार्यक्रम, व्यवसायिक कठोरता र अनुशासन नभएको समूहले राष्ट्रिय पार्टीले जस्तो महत्व पाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । देशमा ६/७ वटा भन्दा बढी पार्टी जरुरी छैन । त्यति भयो भने मात्रै यी ठूला पार्टीहरू संवैधानिक मापदण्ड अनुसार चल्न सक्छन् ।

पहिले संविधानको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछि संशोधनका मामिला प्रष्ट हुन्छ । तर, एकैचोटी प्रस्ताव लिएर जानु भएन । सबै बुझेर ‘यो ठीक होला’ भनेर मात्र प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो । सबै कुरा अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गर्नैपर्ने कुरा गर्दै जानुपर्छ । लडाइँ गरेर, भत्काएर र बिगारेर पाखा लाग्नु भएन ।

(संविधान कार्यान्वयनको सुस्त प्रक्रिया र उठेका प्रश्नबारे प्रा.डा. अधिकारीले राखेका धारणाको सम्पादित अंश ।)