कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : कामको शैली फेर्नुस्, अर्को बैठकमा नतिजा चाहियो « Khabarhub

कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : कामको शैली फेर्नुस्, अर्को बैठकमा नतिजा चाहियो


६ मंसिर २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


525
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक काममा मात्रै नअल्झिएर जनताले महसुस गर्ने गरी नतिजा निकाल्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सम्बन्धित निकायको प्रस्तुतिकरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्ने व्यवहार र मानसिकतामा बदल्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास गर्ने प्रतिबद्धतासहित लागेर स्वच्छ र पारदर्शीरुपमा काम गर्न आग्रह गरे । उनले सुशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, गरिबी निवारण, मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अभिवृद्धि र साधन स्रोतको उपयोग बढाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘भोलिदेखि नै परिवर्तन आउने गरी काम गर्नुस् । बैठकहरूको औचित्य सिद्ध गर्नुस् । अर्को बैठकमा यो यो परिवर्तन भयो भनेर आउनुस् । सुशासन र विकासमा कुनै कानुनले व्यवधान खडा गरेको छ भने सरकार छिटो बाटोबाट कानुनको संशोधन गर्न पनि तयार छ’, उनले भने, ‘हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास उत्पादन वृद्धिमा हुनुपर्छ । स्रोत साधनको वैज्ञानिक ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ । सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरू र मातहतका कार्यालयका प्रमुख उपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०८१, बिहीबार  ६ : १२ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को