काठमाडौं – नेपालको संविधानमै गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान पाउँछन्‌ – समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त ! यी मध्ये समपूरक र विशेष अनुदानले दुई तहका सरकार सञ्‍चालनमा विशेष अर्थ राख्छ ।

निश्चित आयोजना र विकास कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले समपूरक अनुदान दिने गर्छ । विशेष अनुदान चाहिँ विशेष क्षेत्रहरूमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइन्छ । विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम र आयोजना अघि बढाउन सङ्घीय सरकारले यस्तो अनुदान दिने गरेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे उल्लेख छ । सो भागमा उल्लेखित धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे उल्लेख छ । आर्थिक अधिकारको प्रयोगबारे धारा ५९ र राजस्व स्रोतको बाँडफाँटबारे धारा ६० ले मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

सशर्त, वित्तीय समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदानबारे त संविधानमै लेखिएको छ । यी चारै प्रकारका अनुदान हरेक आर्थिक वर्षको बजेटपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सूत्रअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

तल्ला सरकारले समपूरक र विशेष अनुदान बजेट आउनासाथ पाउँदैनन् । त्यस्ता अनुदानमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सङ्घीय सरकारकहाँ प्रस्तावसहितको विवरण बुझाउनुपर्छ ।

यस निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगले  समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तरगत कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरूको लागि प्रस्तावसहितको विवरण पेश गर्न समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ बमोजिम प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्छ ।

यस हिसाबले पुस पहिलो सातादेखि नै आयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट यस्ता आयोजना/कार्यक्रम धमाधम प्रस्ताव भइरहेको हुनुपर्ने हो । तर, यस वर्ष पुस पहिलो साताको अन्तिम दिन (आइतबार) सम्म पनि आयोगले यस्तो सूचना प्रकाशन गरेन । बरु, पुस लाग्नुअघि नै मङ्सिर २८ गते एक सूचना जारी गर्दै ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रस्ताव आह्वान स्थगित गरिएको’ जनायो ।

यसो हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको आयोगकै एउटा निर्णय कारक बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गएको कात्तिक ३० गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औं बैठक बसेको थियो । सोही बैठकले विशेष र समपूरक अनुदानमा अघि बढाइने आयोजना/कार्यक्रमकेन्द्रित एउटा निर्णय गरिदियो ।

स्रोत अभाव भोगिरहेको मुलुकले जेनतेन जुगाड गरेको स्रोतले सङ्घीयता धान्नुपरेको र तल्ला तहमा स्रोत दुरुपयोग हुनेगरी मनलाग्दी आयोजना/कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । खर्चकै मामिला देखाएर ठूलो हिस्साले सङ्घीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

यस्तो विरोध र सवाल उठिरहेका बेला सरकारले सङ्घबाट अनुदान प्रवाह गरी अघि बढाइने विशेष र समपूरक अनुदानका आयोजना/कार्यक्रमबारे योजना आयोगबाटै समीक्षा गर्न लागेको हो ।

आयोगका अनुसार; स्थानीय तह एवम् प्रदेशको वित्तीय क्षमता अनुसार समपूरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी एवम् सामाजिक-आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान पुग्नेगरी प्रवाह गर्न अहिले आवश्यक काम भइरहेको छ ।

विशेष अनुदानका हकमा पनि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका आयोजना/कार्यक्रमहरूलाई सन्तुलित विकास गर्न, कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासमा योगदान दिने गरी मौजुदा कार्यविधिहरूमा उपरोक्त विषय सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।

यस निम्ति मौजुदा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ तीन महिनाभित्र संशोधन गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औं बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार आयोगले कार्यविधि संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा पेश गर्न खोज्दैछ । हाल सम्बन्धित कार्यविधिहरूमा रहेका मौजुदा व्यवस्थाबारे अध्ययन/विश्लेषण भैरहेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैले आयोगले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत अघि बढाइने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान स्थगित गरेको हो । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको जानकारीकै लागि सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत हालसम्म स्वीकृत आयोजना/कार्यक्रमको अद्यावधिक विवरण आयोगबाट माग भए बमोजिमको ढाँचामा उपलब्ध गराइदिन भनेको छ । साथै, संशोधन गर्न खोजिएको कार्यविधिमा कुनै सुझाव भए पठाइदिन पनि सूचित गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारको यो निर्णयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजना/कार्यक्रमहरू भने प्रभावित हुने छैनन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षमै यस्ता कार्यक्रम छनोट गरिसकेको छ । यस्तो प्रकृतिका बहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउनेछ ।