यतिखेर नेपालका मौजुदा राजनीतिक दल कुनै भिजन (दृष्टिकोण) नै नभएजस्ता देखिन्छन् । न उनीहरूले मुलुकको स्थिति सुधार्न दिमाग लगाइरहेका छन्, न त अनुकूल वातावरण नै बनाएका छन् । भिजन र वातावरण दुवै नबनाएका दलका नेता/कार्यकर्ताले अनेक कुरा गर्ने गरेका छन् ।

‘मेरो सिद्धान्त यो हो, मेरो दलले यो-यो काम गर्छ र यो-यो योजनाका साथ अगाडि बढ्छ’ भनेर जनतासामू जानुपर्नेमा जहिल्यै एकले अर्कोलाई गाली गलौजमात्र गर्दै आएका छन् । सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा पनि एकदमै तल्लो तहमा झरेर टीका-टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

‘पोलिटिकल थिंकर (राजनीतिक चिन्तक)’ के हुन् ? ‘पोल्टिकल थट (राजनीतिक चिन्तन)’ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा यिनीहरूले कहिल्यै र कुनै दिन पनि चिन्तन गरेनन् ।

कस्तो फिलोसोफर (दार्शनिक) हुने, कस्तो राजनीतिक कला दिने, कसले देशको सेवा कसरी गर्ने, कर्मचारीतन्त्र कसरी हाँक्ने भन्नेबारे सोचेर अरस्तु आदिले जसरी व्यवस्थापन गर्ने आधार दिएका थिए- त्यो सोचमा नेपालका राजनीतिक दलहरू रत्तिभर टिक्न सकेनन् ।

यिनीहरूले तत्कालका लागि रमझमको वातावरणमा टिक्ने अवसर पाए । त्यो अवसर पाइरहेका कारण यिनीहरूलाई न सिद्धान्तप्रति चिन्ता छ, न राष्ट्र, न राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति चिन्ता छ ।

नेपालका दलहरूमा एउटै चिन्ता के छ भने कसरी सत्तामा जाने, सत्ताको सदुपयोगमा बाधा सिर्जना गर्ने, आफू अनुकूल प्रहरी संयन्त्र चलाउने, निजामती प्रशासन चलाउने र आफू अनुकूल अन्य संघ-संस्थाहरू चलाउने ! यिनीहरूको ध्येय नै यस्तै छ। 

नेपालका दलका नेताहरूलाई न वास्तविक रूपमा ‘म दार्शनिक हुँ’ भन्ने लाग्छ, न त दर्शअनुसार जानुपर्छ भन्ने चिन्ता नै छ । यो मौजुदा सबै दलहरूका हकमा लागू हुन्छ । सत्तारुढ या प्रतिपक्ष दल भन्ने कुरै छैन ।

नेपालका दलहरूमा एउटै चिन्ता के छ भने कसरी सत्तामा जाने, सत्ताको सदुपयोगमा बाधा सिर्जना गर्ने, आफू अनुकूल प्रहरीसंयन्त्र चलाउने, निजामती प्रशासन चलाउने र आफू अनुकूल अन्य संघ-संस्थाहरू चलाउने ! यिनीहरूको ध्येय नै यस्तै छ ।

यसको प्रमुख कारण संस्थागत दलाली सिस्टम हो । संस्थागत दलाली सिस्टमको एउटा आधारभूत उदाहरण – कुनै पनि काम कसैले भनसुन या फोन गरिदिएपछि मात्रै हुने ! कसैले फोन गरिदिएर काम हुनुहुँदैन । प्रणालीले जे भन्छ – त्यस अनुसार हुनुपर्छ ।

मैले कुनै गल्ती गरेँ भने मलाई कारबाही गर्न कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ । ‘कारबाही नगर’ भनेर फोन आउनुहुँदैन । यहाँ कस्तो हुन्छ भन्ने त अहिले हामीले देखिरहेका छौँ । यहाँ जग्गा प्रकरणका कुराहरू छन्, सहकारी प्रकरणका कुराहरू छन्, शैक्षिक संस्थाका कुरा छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा छन् ।

अहिले हामी इन्टरनेटकै कुरा गरौँ । यो विषयमा हाम्रो उत्पादन के हो ? कसरी जनतालाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न लगाउने भनी दिनरात चिन्तन गर्नुपर्नेमा हामी कसलाई ठेगान लगाउनुपर्ने हो – त्यो सोच्छौँ । हामी ठेगान लगाउनेतिर गयौँ ।

गैरकानूनी काम हुन्छ भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधान सेनापति या मुख्यसचिव – जो भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यहाँ त कानुनको व्याख्या गर्दा पनि सरकारमा को छ, कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू आफनो जिम्मेवारी के हो, म कसरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको हुँ भन्नेबारे नै सोच्दै-नसोच्ने भए ।

दलहरूले मानक बनाउने विकसित मुलुकतिर सरकारी या गाडी गाडी भन्ने हुँदैन । त्यहाँ सबैभन्दा तल्लो वर्गले पनि गाडी चढ्छ । किनभने सबैसँग गाडी हुन्छ । गाडी किन्ने/नकिन्ने परवाह नै हुँदैन । यहाँ त एउटा गाडी चढ्न पाए अरू केही मतलब नै हुँदैन । यसको मुख्य कारण के हो भन्दा हामी निकै गरिब छौँ ।

आयात बराबरको के निर्यात गर्न सकिन्छ त ? हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरू के-के छन् ? तिनीहरूको उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । हामीलाई अर्बौं-अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट चाहिन्छ भने हामीले हामीसँग भएको बिजुली खर्बौं-खर्बको बेच्नुपरेन ?

भारतमा लाखौँको संख्यामा गाडी उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादन गर्न सक्ने मान्छेहरू छन् । हाम्रो नेपालमा मान्छे छैनन् ? यहाँ गाडी उत्पादन गर्न सक्ने कोही छैनन् ? यहाँ चाहिने चिज बनाउन सकिँदैन ?

नेपालबाट अहिले इन्टरनेट खरिदबापत अबौं–अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । हिजो खाद्यान्न आयात बढेको थियो । अहिले इन्टरनेट आयात बढेको छ । अब हामीलाई चाहिएको चाँडो र द्रूत गतिको इन्टरनेट हो । तर, चाँडो र द्रूत गतिको इन्टरनेटका लागि जे चिज प्रयोग गर्नुपर्ने हो, ती चिजहरू बनाउन सकेनौँ रे, मानियो । तर, त्यो आयात बराबरको के निर्यात गर्न सकिन्छ त ? हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरू के-के छन् ? तिनीहरूको उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । हामीलाई अर्बौं–अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट चाहिन्छ भने हामीले हामीसँग भएको बिजुली खर्बौं–खर्बको बेच्नुपरेन ?

यहाँ दुई–तीनवटा कुराहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागले एउटा धारणा पनि बनाउँदैछ । नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुरक्षा दिइरहन आवश्यक छैन । मन्त्रीहरू जाँदा फूलमालासहित तामझाम गर्न आवश्यक छैन । मन्त्री एउटा व्यक्ति हो । ऊ जनताबाट चुनिएर आएको हो । चुनिनेबेला केही तामझाम नहुने, चुनिएर आइसकेपछि उसलाई तामझाम चाहिने ? यो संस्कार होइन, चाकडी प्रथा हो । सबैभन्दा पहिले यो चाकडी प्रथा हटाउनुपर्छ ।

दोस्रो – अब देशलाई सही दिशामा लैजाने हो भने हामी परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । हामी परिवर्तन कसरी हुने भन्दा – मैले के गल्ती गरेको छु, ‘ए टु जेड’ मैले मेरो कापीमा लेख्ने र त्यही अनुसार आत्मसमर्पण गर्ने !

२१ औं शताब्दीको यस्तो चुनौतीपूर्ण वातावरणमा आइपुग्दा पनि हामीले आफ्नो वास्तविक धरातल बुझ्न सकेनौँ । जसकारण हामीलाई विदेश जाँदा लाज भइरहेको छ । आजका दिनमा कोही पनि नेपालमा बस्न चाहिरहेको छैन ।

उदाहरणका लागि अहिले नेता रवि लामिछानेको कुरा आइरहेको छ । उहाँले ‘म निर्दोष छु’ भनिरहनुभएको छ ।  रवि लामिछानेले सहकारीबाट ल्याइएको रकमबाट एक महिनाको पाँच लाख रुपैयाँ तलब खाएको भनिएको छ । उहाँको एक महिनामा पाँच लाख रुपैयाँ तलब खाने हैसियत हो ? उहाँले चेकमा सही गर्दा यो पैसा कहाँबाट आयो भनेर खोजीनीति किन गर्नुभएन ?

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलजस्ता मान्छेले किन त्यो कुरा गर्नुभएन । गिरिबन्धु टि–स्टेट जग्गा प्रकरणमा के कति कारणले कानुन बनाएर बेच्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? विराटनगर जुट मिलको जग्गा रोकिएको छ । त्यसमा के बनाउन सकिने हो ? वा त्यो जग्गालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिने हो ? नेपाली जनताको आवश्यकता के हो ? यो पहिचानका साथ हरेकले म-म नभनेसम्म हुनेवाला छैन।

तेस्रो – २१ औं शताब्दीको यस्तो चुनौतीपूर्ण वातावरणमा आइपुग्दा पनि हामीले आफ्नो वास्तविक धरातल बुझ्न सकेनौँ । जसकारण हामीलाई विदेश जाँदा लाज भइरहेको छ । आजका दिनमा कोही पनि नेपालमा बस्न चाहिरहेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ ? आफ्नो देशमा आफैं बस्न नचाहनुको कारण के हो ? नेताले यसबारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ?

झण्डै दुई करोड ९० लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा ५५० जना सांसद् चाहिन्छ ? ११० जना मन्त्री आवश्यक छ ? सीधा जनतासम्म प्रशासनिक सेवा पुर्‍याउने हो भने दुई वा तीनवटा प्रदेश निर्माण गरीसानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै २०-२५ जना विधायक कमिटी गठन गरेर राज्यलाई स्वायत्तताका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

संघमा २५ मन्त्री हुन्छन् । प्रदेशहरूमा ११० जना मन्त्रीहरू हुन्छन् । गरिब मुलुकका जनताले यो भार कति दिनसम्म खेप्ने ? यो विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूले किन सोचिरहेका छैनन् भने नेताहरूलाई कार्यकर्ता चाहिएको छ, कार्यकर्ताहरूलाई नेता बन्नुपरेको छ ।

नेपालमा अति भइसक्यो । जनता प्रताडित भइसके । दुई वर्षसम्म सरकार स्थायी बनाउनेगरी संविधान निर्माण गरिएको छ । त्यही संविधानको छिद्र प्रयोग गरेर दुई-दुई महिनामा विश्वासको मत झिक्ने ! विश्वासको मत लिने ! दलहरूले संविधानको छिद्र प्रयोग गरेर गलत परिपाटी बसाले 

नेपालमा जहानियाँ शासनबाट जनताको आवश्यकता पूर्ति भएन, जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत गराउने र आर्थिक रूपमा समानता ल्याउने उद्देश्यका साथ अघि जानुपर्छ भनेर हामीले हिजो व्यवस्थाविरुद्ध लडेका हौँ । जेलनेल बस्ने मध्येको एक म पनि हुँ । तर, अहिले आएर दलहरूमा सो अनुरूपको अभ्यास देखिएन ।

नेपालमा अति भइसक्यो । जनता प्रताडित भइसके । दुई वर्षसम्म सरकार स्थायी बनाउनेगरी संविधान निर्माण गरिएको छ । त्यही संविधानको छिद्र प्रयोग गरेर दुई–दुई महिनामा विश्वासको मत झिक्ने ! विश्वासको मत लिने ! दलहरूले संविधानको छिद्र प्रयोग गरेर गलत परिपाटी बसाले ।

नेता गणका अहिलेका क्रियाकलापले संघीय व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएको छ । सबैलाई प्रधानमन्त्री हुनुपरेको छ । त्यहाँ गएर मस्ती गर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री भएर मस्ती गर्न नपाइने कानून निर्माण गरेर जाने हो भने कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन चाहँदैन ।

प्रतिनिधि सभाको सदस्य, संघीय संसदको सदस्य भन्छन् । उसलाई कानूनको ‘क’ पनि थाहा छैन । प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने हैसियत राख्ने मान्छे कम्तिमा पनि कानूनको व्याख्याता हुनुपर्छ । भोलि देशलाई आवश्यक पर्ने कानून कसरी बनाउनुपर्ने हो भन्नेबारे उसलाई ज्ञान हुन आवश्यक छ ।

यो देशलाई परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्दैन । तर, अहिले दलहरूमा देखिएको व्यवहार परिवर्तन गर्न समस्या देखिएको छ । असल मान्छेको हातमा आयो भने १५ वर्षमा यहाँका कोही नागरिक रोजगारीका लागि देश छाडेर विदेशिनु पर्दैन ।

अहिले नेपालमा आउने पर्यटक संख्या वार्षिक पाँचदेखि १० लाख हाराहारी छ । हाम्रो प्रमुख उद्योग भनेको एउटा बिजुली र अर्को पर्यटन नै हो । हामीले वार्षिक ५० लाखदेखि एक करोडसम्म पर्यटक भित्र्याउन सक्यौँ भने तीनदेखि चार करोड जनसङ्ख्याले रोजगारी पाउन सक्छ । जब कि नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड पनि छैन । त्यस्तो अवस्था बनाउन सक्दा हामी नेपालीले रोजगारीका लागि बाहिर जानै पर्दैन ।

तर, यही अवस्था रह्यो भने हामी नामेट हुन्छौँ । हामी विदेश जाँदा ‘नेपालबाट भिखारीहरू आए’ भन्ने अवस्थामा नेताहरूले पुर्‍याएका छन् । यसका लागि सञ्चारमाध्यमहरूले सत्य र तथ्यमा रहेर समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने, बौद्धिक वर्गले सत्य र तथ्य बोलिदिए पुग्छ ।

विचार मिल्ने प्रधानमन्त्री भयो भने ‘यसले त राम्रो काम गर्‍यो’ भनिदिने, विचार नमिल्ने प्रधानमन्त्री भए राम्रो काम गर्दा पनि ‘नराम्रो मात्र गर्‍यो’ भन्ने खराब निचता हटाउनुपर्छ । त्यत्ति गर्न सक्दा पनि यो देशमा एक वर्षभित्रै ठूलो आकारको परिवर्तन हुन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)