गण्डकी– लुकिछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई वैध बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ । सोसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशप्रकाश अर्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुन ल्याउन लागिएको बताए।

 ‘विधेयक प्रस्तावका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृत दिइसकेको छ’, उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि मस्यौदाको काम अगाडि बढ्छ ।’

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए। संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयक ल्याउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । 

परम्परागतरूपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको छ । मुख्यमन्त्रीलगायत विभागीय मन्त्रीले पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।  

सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि घरेलु मदिरा बर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन । 

प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा संकलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको उपकुलपति प्रा डा देवकोटाले बताए। मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएको उनको भनाइ छ ।