म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न खानु नेपालीको बाध्यताले विश्व उपभोक्ता दिवसलाई गिज्याइरहेको छ। खाद्यान्नको सुनिश्चितता संविधानको मौलिक हकमा पर्छ तर संविधान आफैं राजनीतिको फोहोरी खेलमा छ। न्यूनतम उत्पादन नै देशभित्र छैन। देशले दैनिकी कृषि मजदुर निर्यात गर्दैछ।

हरेक घरको मान्छामा विषाक्त वस्तु ओरिइरिएका छन्। उपभोक्ता दिवससमेत अघिल्लो साता नेपालीको दैनिकीलाई नियालेर सकिएको छ। भ्याट पनि भान्छामै छ, विदेशीले खाद्यान्नमै कोटा तोकेको छ। भारतले विषादी परीक्षण नगर्नु भनेर भनेकै छ। थाहा छ तरकारी र फलफूल विषक्त छन्। खाद्य सुरक्षा ऐनले तोकेको मापदण्डभित्र छैनन्। तर खानु परेको छ। प्रदूषण र विषादीले जीवन कष्टकर मात्रै होइन नेपालीहरु रोगले ग्रस्त छन्। तरकारी, फलफूल समेतको विषादीको मात्रा तोकिएको छ। तर जाँच गर्ने कुनै निकाय नै छैन। भए पनि उसले त्यो काम गर्दैन। भारतले नै नगर्नु भनेपछि काम पनि किन गर्नुपर्यो र !

म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न खानु नेपालीको बाध्यताले विश्व उपभोक्ता दिवसलाई गिज्याइरहेको छ। खाद्यान्नको सुनिश्चितता संविधानको मौलिक हकमा पर्छ तर संविधान आफैं राजनीतिको फोहोरी खेलमा छ।

देशमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन छ। तर पेट्रोल, डिजेलको गुणस्तर कस्तो छ र हाम्रो वातावरण कति बिग्रेको छ भनेर हेर्न मिल्दैन। मिले पनि प्रयोग गर्न सकिन्न। वायुको गुणस्तर पनि उस्तै छ। संसारमै प्रदूषित वातावरणको दोस्रो दर्जामा देश कसरी पुग्यो होला ? खोज र अनुसन्धान गर्न हाम्रो नेतृत्वले भ्याउँदैन। उसलाई सत्ता बार्गेनी गर्नुछ त्यसैले फुर्सद छैन। प्रमुख नेतृत्वलाई जसरी पनि बालुवाटार बस्नु छ।

हरेक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ। संविधानको मौलिक हकले मात्र नपुगेर नेपालम खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता सम्बन्धी ऐन २०७५ पनि जारी छ। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पहिले खाद्य सुरक्षण हुनुपर्ने हो। यहाँ गरिबी निवारण दिवस मनाइरहँदा गरिबी घटेको हुन्न उल्टो बढेको छ।

पानीको कुरा गरौं, मेलम्चीको सर्वत वर्षमा तीन महिना त्यो पनि निरन्तर छैन। विश्व खाद्य दिवस पनि मनाइन्छ तर भारतबाट धान खरिद गरेर। कुनै बेला हामी धान, चामल निर्यात गर्थ्यौ। तर लामो समयदेखि यी वस्तु मात्रै आयात गर्दैनौँ, नुनदेखि सुनसम्म, सियोदेखि फालीसम्म अरु देशबाट आयात गर्छौं। जनै, धोती र टोपी पनि चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यापारघाटा हाम्रो उच्च छ, विदेशी ऋण पनि २४ खर्ब छ। संसारभर नै आर्थिक संकटका संकेत देखा पर्दैछन्। आर्थिक मन्दीले संसारमै खाद्यान्नको संकट ल्याउने देखिन्छ। तर हामीलाई चिन्ता छैन संसारमा संकट भए पनि हामी भारतबाट आयात गछौं ! यो अवस्थामा छ हाम्रो सोच।

संविधानको मौलिक हकले मात्र नपुगेर नेपालम खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता सम्बन्धी ऐन २०७५ पनि जारी छ। तर त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कसैको चासो छैन ।

विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको देश भारतले गहुँ, चिनी, आटा, सुजी जस्ता सामानको निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ। रसिया युक्रेन युद्धको मार सबैजसो देशले खेपिरहेका छन्। हमास इजरायलको हालत खराब छ। त्यसको प्रभाव सबै देशले व्यहोर्नै पर्ने हुन्छ। यसैलाई देखाएर कति देशले त खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएर खाद्य राष्ट्रवाद पनि भनेका छन्। उत्पादन गर्ने देशले त यसो भन्लान् तर आयात गरेर दैनिकी चलाउनु पर्र्ने देशको हातल के होला यो कसले सोचेको छ ?

भटमासको तेल, गहुँ, सूर्यमुखी तेल, अनि खाद्यान्न उत्पादनको वृद्धि गर्ने रासायनिक मलको ठूलो बिक्रेता युक्रेन आफैं समस्यामा अल्झिनाले हामीजस्ता कृषिप्रधान भन्ने तर त्यहीँबाट आयात गर्नेको हालत खराब हुँदैछ। रसिया-युक्रेन युद्ध लम्बिदै गए संसारमा थप संकट आउने भन्दै ईयू, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैँक जस्ता संस्थाले खाद्यान्न संकट बारे औपचारिक रुपमै घोषणा गरिसकेका हुन्।

ग्लोबल नेटवर्क फुड क्राइसेसका अनुसार संसारले अहिले नै खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको छ। खाद्य सहायता र जीवन यापनका लागि सहयोग चाहिरहेका मानिसको संख्या बढिरहेको छ। अफगानिस्तान, इथियोपिया, लेबनान, सोमालिया, केन्याआदि देश यसको बढी मारमा परेका छन्। हाम्रो त कुरै भएन।

खाद्य वस्तुको मूल्य अधिक बढेको छ, संसारभर नै, सस्तो खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। विश्वव्यापी खाद्य संकट हाम्रो लागि थप चुनौतीको विषय हो। खाद्यान्न आयातक देश भएकोले जस्तो पठाइयो, जे मिल्यो त्यही खानु पर्ने अवस्था छ। अनिकाल, भोकमरीको अगाडि भोलिको स्वास्थ्य चिन्ता गर्ने समय नेपालीलाई छैन।

ग्लोबल नेटवर्क फुड क्राइसेसका अनुसार संसारले अहिले नै खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको छ। खाद्य सहायता र जीवन यापनका लागि सहयोग चाहिरहेका मानिसको संख्या बढिरहेको छ।

गहुँ बालीमा मलको अभाव देखियो। यसले अचाक्ली मूल्य बढ्यो, डलरको भाउ उच्च रह्यो, गरिब देशले धान्न सकेनन्। जहाँ आय आर्जन नै छैन, जीवनस्तर नउठेसम्म उपभोक्ता हक संरक्षण नै कसरी होला ? देशमा ऊर्जा संकट समाधान भइसकेको छैन। विस्तारै उत्पादनको कमीले खाद्यान्न संकट हुने खतरा बढ्दै गएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रतिवेदनले सन् २०२२ भन्दा अझ खतराको संकेत गरेको छ। तर आउने दिन कसरी सुरक्षित होला राज्यको सोच स्पष्ट छैन।

संसारभरकै आपूर्ति असन्तुलन, चीनले गरेको कडा प्रतिबन्ध, इन्धनको मूल्य वृद्धि, सबैतिर बढ्दो ऊर्जा संकट कायमै छ। आर्थिक मन्दीको मार विकासशील र विकासोन्मुख देशलाई बढी पर्ने हुन्छ। उन्नत भनौँ अब्बल भनिएका देशलाई पनि प्रभाव पर्नेछ। नेपाल ऋण र व्यापार घाटाको उच्च चपेटामा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा विप्रेषणले सहयोग गरेको छ। सुडानमा भोकमरीको समस्या विकराल छ। श्रीलंकाको संकट कृषि उत्पादन बढाउन भारतले रासायनिक मल दिनुपरेको छ। हाम्रो बजेटले खाद्यान्न आयातमा ३० प्रतिशत घटाउने भनेको हो। तर बजेटले भनेर आयात घटेन उल्टो बढ्यो। उत्पादन नबढाई आयात घट्ने होइन। यत्ति ज्ञान राज्यका तालुकदारलाई हुनै पर्ने हो। तर त्यो भएजस्तो देखिँदैन।

कृषि प्रधान भनिएको हाम्रो देशमा खाद्यान्नको परनिर्भरता छ। हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न चामल मात्रै होइन, दाल, गेडागुडी, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, मासु सबैजसो खाद्य सामग्री पैठारी गरिरहेका छौँ। खाद्य स्वच्छताका लागि विषादीको मात्रा समेत परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ। जीडीपीमा कृषिको योगदान घटेको छ। जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान कम हुँदै आउनु भनेको देशमा भोकमरीको समस्या, बेरोजगारीको वृद्धि र गरिबी बढ्ने संकेत हो।

कृषि प्रधान भनिएको हाम्रो देशमा खाद्यान्नको परनिर्भरता छ। हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न चामल मात्रै होइन, दाल, गेडागुडी, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, मासु सबैजसो खाद्य सामग्री पैठारी गरिरहेका छौँ।

नक्कली स्टिकर, लेवल, मिति केही हेर्न नसक्ने अवस्थामा हामी छौ। पसल, गोदाम परीक्षण गर्ने हो भने ढुसी लागेका, चिसोले सताइएका, कभर बिग्रेका, किरा परेका, म्याद नाघेका कैयन मिति सकिएका औषधीसमेत खाइएको अवस्था छ। मूल्य अनुगमन गर्ने निकाय दसैँमा केही औपचारिकता पूरा गर्छ तर अरु छैन। अनुगमनमा पनि सबैले टेरेनन्। दक्ष जनशक्ति नै छैन। बजारमा नैतिकता र इमान्दारिताको अभाव छ। बजार पनि सेवा हो भन्ने भावना व्यापारीमा छैन। सबै व्यापारी नाफामुखी छन्।

हाम्रो शैली र प्रवृत्ति पनि गलत ढंगकै छ। स्वदेशी जुत्ता लगाउनु नहुने, विश्व विख्यात ब्राण्डको जुत्ता खोज्नुपर्ने मानसिकता छ। आफ्नो हैसियत बिग्रिएर नेपाली उपभोक्ता, अरुको देखासिकी र नक्कल गर्न अब्बल बनेका छन्। उपभोक्ताले स्वदेशी दूध, दही, मोही, चिउरा, रोटी खान त के नामै लिन नहुने अवस्था बनेको छ। बहु राष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन घिउ, कोक, फेन्टा, वर्गर, पिजा, विदेशी कफी एण्ड चिया, घूँडा च्यातेर महँगो जिन पाइन्ट लाउनु पर्ने शैलीको विकास भएको छ।

लुटको धनमा विलासी वस्तुको अधिक प्रयोग, बचतको भावना शून्य हुँदै गएको छ। घर जग्गा बिक्री गरेर मनोरन्जनतर्फ आकर्षण बढेको छ। आयातित गाडी अनि महंगो तेलको प्रयोगमा रमाइरहेका छन्। बाबु-बाजेको घर, जग्गा, गाई र गोठ बेचेर मोटर र कारमा छोरा नाती रमाइलो गर्न व्यस्त छन्। यसले देशको उपभोक्ता हित गर्दैन। नागरिकलाई अत्मनिर्भर बनाउन देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सरकार लाग्नुपर्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना नबनाएसम्म नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिस्चित हुन सक्दैन।