सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार | Khabarhub Khabarhub

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार


१० बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोरले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए ।

नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित २ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै फेरी दुई दिनको समय दिएर सरकार बनाउन दाबी गर्न आव्हान गरेका थिए ।

त्यसपछि सोडारीले यस अघि नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले, माओवादी, नाउपाको रन्जिता पक्षको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे र प्रदेश प्रमुखले उनलाई वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०८१, सोमबार  ६ : २० बजे

मनसुनजन्य विपद् : विगतमा के भयो, के सिकियो ?

काठमाडौं– नेपालमा विगत १० वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू तीव्र

ट्रम्पले ल्याएको विधेयकमा छलफल जारी

वाशिङटन – ‘वान विग ब्युटिफुल’ विधेयकका विषयमा अहिले अमेरिकी तल्लो

भोजपुर क्याम्पसलाई ‘स्मार्ट बोर्ड’ हस्तान्तरण

भोजपुर– भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाले भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई तीनवटा ‘स्मार्ट बोर्ड’

एसीसी यु-१६ : सेमिफाइनलमा मलेसियाविरुद्ध सुरुमा बलिङ गर्दै नेपाल

काठमाडौं – १६ वर्षमुनिको एसीसी इस्ट जोन कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा

किसानलाई २२ प्रजातिका बिरुवा वितरण

तनहुँ- तनहुँका किसानलाई डालेघाँसको सहज व्यवस्था होस् भन्ने उद्देश्यले डिभिजन