सिरोहिया पक्राउपछि राप्रपाले भन्यो : अब गृहमन्त्रीलाई पनि छानबिनमा तानौँ « Khabarhub

सिरोहिया पक्राउपछि राप्रपाले भन्यो : अब गृहमन्त्रीलाई पनि छानबिनमा तानौँ


९ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


5.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि नागरिकता कसुरसम्बन्धी अभियोग न्यायिक निरुपणको विषय बनिसकेको अवस्थामा कानुनविपरीतका कामको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताए ।

उनले नागरिकता प्रकरणमा सिरोहियामाथि छानविन सुरु भएको अवस्थामा अब गृहमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताएका छन् ।

‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेका आरोपमाथि पनि छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ । कानुन सर्वसाधारण र मन्त्रीलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ’, बैठकपछि श्रेष्ठले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो बैठकमा राप्रपाको जेठ ११, १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरिएको उनले बताए ।

बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा र भावी कार्यदिशा सम्बन्धि राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री डा. धवलशमसेर राणाले सांगठनिक प्रतिवेदन, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले सचिवालयसम्बन्धी प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरे ।

प्रतिवेदनहरुलाई सामान्य परिमार्जनसहित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेश गरिने श्रेष्ठले बताए ।

 

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८१, बुधबार  ७ : ५९ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव