वीरगन्ज महानगरले ल्यायो २ अर्ब ८९ करोडको बजेट « Khabarhub

वीरगन्ज महानगरले ल्यायो २ अर्ब ८९ करोडको बजेट


८ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


909
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१-०८२ का लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको बजेट ल्याएको छ । नगर सभामार्फत उपमेयर इम्तेयाज आलमले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१-०८२ का लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि महानगरपालिकाले ६२ करोड कम बजेट ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा महानगरले ३ अर्ब ५१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

उपमेयर आलमले चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान रकम अन्तिम त्रैमासिकको २५ प्रतिशत रोक्का रहेको र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन आयस्रोत समेत घटेको कारणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउनु परेको बताए ।

नगर सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्चतर्फ २ अर्ब ४ करोड ६६ लाख अर्थात ७०.७ प्रतिशत राखिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड १८ लाख ८ हजार अर्थात २८.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरले खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ७९ करोड ७५ लाख, सङ्घीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब, २७ करोड ९० लाख, सङ्घीय राजश्व बाँडफाँडबाट २६ करोड ८० लाख छुट्ट्याएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ५ करोड ३५ लाख, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट २ करोड २८ लाख र नगद मौज्दातबाट १० करोड खर्च व्यहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको उपमेयर आलमले बताए ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८१, शनिबार  २ : ३६ बजे

सुकुम्वासीको उठिबास नगर्न र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थान र बागमती

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको