काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदबाटै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अपमानित गर्दै ९ वर्षदेखि बिजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीहरुको पक्षमा खुलेर वकालत गरे ।

सरकार प्रमुखले आफ्नै सरकारी  कर्मचारीको सार्वजनिक निन्दा गर्दै सरकारी बक्यौता नतिरेका व्यापारीको पक्षमा यसरी खुलेआम वकालत गरेको घटना राजनीतिमा विरलै पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै घिसिङको निन्दा गरेको भोलिपल्ट सोमबार बिहानै नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डको बैठक डाकिएको छ ।

उर्जामन्त्री दीपक खड्का अध्यक्ष रहने बोर्डले गत साता विद्युत लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगको लाइन आजैदेखि जोड्न कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणको बोर्डमा उर्जा सचिव, राजस्व सचिव र अन्य चार सदस्यहहित ८ जनाको प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान छ । घिसिङ बोर्डमा सदस्य सचिव हुन् ।

सोमबार बोर्डको बैठक बस्नुअघि नै विद्युत नियमन आयोगले समेत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर काटिएको लाइन जोड्न भनिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा कुलमान घिसिङको विरोध गर्दै बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको पक्षमा यसरी प्रस्तुत भएका थिए–

बडो माननीयहरुले चिन्ता जाहेर गर्नुभो, पैसा उठाउन दिएन । बिजुलीको पैसा उठाउन नदिएर नउठाऊ भन्ने आदेश ग¥यो । पहिले सबै कुरा सत्य त बुझ्नोस् ।

आजको कुरा हैन, ९ वर्ष अगाडिको कुरा हो । ९ वर्ष अगाडिदेखि विद्याुत महसुल लिनु पर्छ भन्ने र तिर्नु पर्दैन भन्ने यो विवाद छ । आज उद्योगहरुलाई दिने लाइन पहिलोपल्ट काटिएको हैन, यसभन्दा अगाडि पनि काटिए, फेरि केके मिलाइए, फेरि विद्युतको लाइन दिइए । फेरि विद्युतको लाइन काटिन्छ, फेरि के–के मिलाइन्छ, फेरि लाइन दिइन्छ । यसरी भएन ।

अहिले के सप्पै उद्योगहरुको लाइन काट्या हो ? होइन, ६ वटा उद्योगको काटेको । अरुको किन नकाटेको ? उद्यमीहरुले तिर्दिन भनेको छैन, हामीले जति प्रयोग गरेको हो, त्यो तिर्छौं भन्या छ । प्रयोग कुन गरेको हो, त्यसको त सरकारले त बिल दिनुपर्छ नि त । यति प्रयोग गरेको भन्ने प्रमाण त दिनुपर्छ नि त । मलाई तिमी धनी छौ, तिमीसँग यति असुल गर्न मन छ, यति मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ र ?

ट्रंक लाइन, डेडिकेडेट लाइन जोड्ने भनेको तार जोड्ने होइन, बिजुली सप्लाई गर्ने कुरा हो, तार जोडेर मात्रै हुँदैन । बिजुली सप्लाई हुनुप¥यो नि त्यहाँ । सम्झौता २४ घण्टा बिजुली सप्लाई गर्ने भनेको छ, लोडसेडिङ लगाइदिया छ । केही घण्टा पाएको छ, केही घण्टा बिजुली पाएको छैन । विवाद छ । विवाद बसेर प्रमाणका आधारमा सल्टाउनुपर्छ कि उद्योग बन्द गराइदिने ?

मैले के भनेको छु भने, के भनेको हुँ, के आदेश दिएको हुँ भने उद्योग बन्द गराएर मजदुरहरुको बर्बादी, उद्योग चलेन, उत्पादन भएन, मेसिनहरु त्यत्तिकै रोकिए, सप्लाई रोकिए, बजारमा रोकियो, बाहिर पठाउने सामान छ भने बाहिर रोकियो । बाहिर पठाएपछि उहाँ बिक्रिी हुने ठाउँमा उसले त शो रुम खाली राखेर त बस्दैन । हामीले नपठाएपछि हामीले भोलि गएर हामीले ग्राहक पाउँदैनौं, किनभने हामीले नपठाएरपछि उसले अन्तैबाट खरिद गर्छ सामान । हाम्रो सामान बिक्री पनि हुँदैन भोलि गएर । त्यसो भएर विद्युत जुन उद्योगलाई दिइरहेको विद्युत हो, त्यो ९ वर्षदेखि दिइरहेको विद्युुत पटक–पटक बिजुली काट्यो, फेरि खोल्यो, विजुली काट्यो फेरि खोल्यो, फेरि अहिले बन्द गर्‍यो ।

कुलमान घिसिङ

मैले प्राधिकरणका एमडीलाई अस्ति शुक्रबार बोलाएर ऊर्जामन्त्रीजी ऊर्जा सचिवजी, मुख्यसचिवजी लगायत राखेर उद्यमीहरुसँग राखेर मैले छलफल गराएँ । तपाईले भनेको विद्युत हामीले उपभोग गरेको छैन, उहाँ (कुलमान घिसिङ) को जवाफ छैन । यो सहमति भएको हो, उहाँको जवाफ छैन ।
‘हैन, मैले हिसाब बाँधिसकें, हिसाब बाँधेर मैले महालेखालाई यति आम्दानी भनेर जोडिसकें, मैले संसदको समितिमा पठाइसकें, अब त्यो कहाँ फेरबदल गर्न मिल्छ…?’

गलत हिसाब पठाएर फेरबदल गर्न मिल्दैन भनेर अनि तिर्नु नपर्ने विद्युत महसुल असुल गर्न त सकिँदैन होला । उद्यमी व्यवसायीहरुको त्यो छ भनाइ । विद्युत प्राधिकरणका एमडीका अगाडि, उर्जामन्त्रीका अगाडि, उद्यमी व्यवसायीहरुले भनेको कुरा हो यो । हामीले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्छौं, प्रयोग नगरेको तिर्दैनौं ।

असुल गर्नुहुँदैन भनेको छैन, असुल उपर गर्नोस्, गर्ने । छानविन गरेर गर्ने । अब छानविन गर्नुपर्ने देखियो । किनभने, विद्युत प्राधिकरण र उद्यामीहरुका वीचमा, व्यवसायीहरुका वीचमा ठूलो मतान्तर देखियो । त्यसो भएपछि त्यसको छानविन गर्नुपर्ने भयो । त्यो उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उद्योग बन्द गरेर उनीहरुले तिर्छन् त पैसा ? कहाँबाट ल्याएर तिर्छन् ?

उद्योग चल्न दिऔं, उनीहरुसँग लिनुपर्ने पैसा असुल गरौं । जो लिनुपर्ने हो, त्योचाहिँ असुल गरौं । मन लागेजति असुल गर्न, कानूनी राजमा बलजफ्ती गरेर तिमीसँग पैसा छ, तिर्नुपर्छ भनेर पाइँदैन, कानूनी राजमा पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ, सरकारले पनि लिनुपर्ने पैसा लिन्छ, तिराउनुपर्ने पैसा तिराउँछ, तिराउनु नपर्ने पैसा तिराउँदैन ।

उहाँ (कुलमान) ले भन्नुभो– बोर्डमा निर्णय गरेर लाइन काटेको हो, बोर्डमा निर्णय गरेर फेरि खोल्न सकिन्छ । खोल्ने हो तर बोर्डमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
बोर्ड बस्दा बोर्डका सबै सदस्यहरु के भन्छन् भने तपाईले न बोर्डमा ल्यानुभो, न बोर्डमा जानकारी छ, न थाहा पाएको छ, तपाईले लाइन काट्या हो, तपाईले खोल्नोस् न, हामीलाई के मतलब ? बोर्डको त यो निर्णय होइन । बोर्डमा त उहाँ फेरि बोल्न सक्नुभएन ।

यसो भएर यस्ता कुराहरुमा लहैलहैका भरमा….। पैसा असुल गर्नुपर्दैन भनेको होइन, असुल गर्नुपर्छ । तर, उद्योग बन्द गर्नुहुँदैन ।

आजको विवाद हैन, ९ वर्ष अगाडिदेखिको विवाद अहिले आएर झ्याप्प उद्योग बन्द गरेर, विवादका वीचमा उद्योग बन्द गर्ने र यो उपभोक्ता र सप्लायरका बीचको तरिका पनि भएन ।

सम्वादको माध्यमबाट यस्ता कुराहरु निरुपण हुनुपर्छ, तथ्यका आधारमा यस्ता कुराहरुको छिनोफानो हुनुपर्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाऊ भन्यो भन्ने अफवाह फैलाउने कोसिस नगरे हुन्छ । त्यो भन्या छैन । प्रयोग गरेको उद्यमीहरुले तिर्नुपर्छ । उहाँहरुसँग असुल गर्नुपर्छ । प्रयोग नगरेको, गरें भनेर असुल गर्न मिल्दैन । विवाद भयो भने विवादका वीचमा ……।

यहाँ विद्युत खेर गइराखेको छ, टर्बाइन बन्द गर्नुपर्‍या छ । पावरहाउसहरु बन्द गर्नुपर्‍या छ । थोरै इण्डियामा जान्छ । बंगलादेश जाने ४० मेगावाट भनेको गएको छैन होला शायद अहिलेसम्म । थोरै मात्रै विक्री हुन्छ । अहिले बर्खाको समय छ । सबै विद्युतगृहहरु चालु छन् । विद्युत प्रशस्त उत्पादन भएको छ, विद्युत खेर गएको छ, उत्पादनको लाइन काट्या छ । यो उल्टो तरिका भो ।

त्यसकारण यसमा ठाउँ पाए पनि नपाए पनि, ईस्यु भए पनि नभए पनि यस्ता ईस्युहरुलाई बोकेर धेरै कुद्नु वाञ्छनीय हुँदैन,म माननीयहरुलाई भन्न चाहन्छु ।

यो पनि-

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)