आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह « Khabarhub

आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह


७ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


513
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताको  चाहना र देशको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुनसक्ने बताएका छन् ।

सहिद स्मृति प्रतिष्ठानले सोमबार आयोजना गरेको वर्तमान संविधान र समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र विषयक विचार गोष्ठी र श्रमिक विमर्श विशेष स्मारिका विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । 

यो संविधानको विशेषता नै प्रक्रिया पूरा गरेर संविधानमा जनताको माग र समयको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान हो ।  जनताको माग र देशको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन सक्छ, उनले भने, ३ तहको सरकारले अधिकारसम्पन्न भएर काम गरेको भए यो तहमा पुग्दैनथ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय ३ तहको सरकार अधिकार सम्पन्न नहुँदा अहिलेको जटिल अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले वर्तमान सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने  र अर्थतन्त्रलाई  ठिक ठाउँमा ल्याउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए  । 

अहिलेको परिस्थिति सुधार गर्न र जनतालाई राहत दिन  उद्देश्यले नै कांग्रेस-एमालेसहित साना दल सम्मिलित सरकार गठन भएको पनि उनको भनाई थियो ।  नेता सिंहले अहिलेको अवस्थाबाट राम्रो गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध  रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०८१, सोमबार  २ : २५ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष