प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी उपमहासचिव पुनबीच संसद्‍मै भनाभन | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी उपमहासचिव पुनबीच संसद्‍मै भनाभन


७ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


26.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनबीच संसद्‍मै भनाभन भएको छ ।

सांसदहरूले उठएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुईजना नेताबीच भनाभन भएको हो ।

माओवादीकै सांसद लेखनाथ दाहालले आफूमाथि लगाएको आरोपको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित सुनिँदै थिए ।

आइतबारको संसद् बैठकमा विद्युत् लाइन काटिएकोबारे आफू बोलेको विषयमा सांसद दाहालले लगाएको आरोपको खण्डन गरिसकेर प्रधानमन्त्री ओली सांसदहरूलाई सदनको मर्यादा स्मरण गराइरहेका थिए ।

कसले के भने ?

प्रधानमन्त्री : यो गरिमामया सदन सदन जस्तै होस । हामीले सदनको मर्यादा, गरिमा, यहाँ भएका छलफल, यहाँ उठाइएका विषय, उहाँ उठेका प्रश्न, यति हल्काफुल्का, झुठा, पूर्वाग्रहीपूर्ण हुनु हुँदैन कि सुन भनेर पित्तल चढायो भन्ने जस्ता हावादारी कुरा यस गरिमामय संसद्‍मा नबोलियोस् । नगरियोस् । यति हल्काफुल्का बनाउनु हुँदैन हामीले गरिमामय संसद्लाई ।

रोस्ट्रममा ओली बोलिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पुन बीचमै उठेर बोल्ने अनुमति माग्छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई केही समय रोकिन भन्छन् र पुनलाई बोल्न अनुमति दिन्छन् ।

सांसद पुन : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कुन सन्दर्भमा अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ ? यो कहीँ न कहीँ सभामुखज्यूले रुलिङ गर्नुपर्छ होला । प्रश्नोत्तरमा हुनुहुन्छ ।

सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि पुनको आवाज सुनिँदैन तर, उनलाई सभामुखले आशनमा बस्न आग्रह गरिरहन्छन् । पुनको मधुरो आवाज सुनिन्छ– यहाँ गाली गर्न आएको हो र ?

प्रधानमन्त्री : कसलाई गाली गरेको छ र ? गाली गर्‍यो रे, गाली नगरौँ भन्दै छु म । उल्टै गाली । ओली यति बोल्दासम्म पनि वर्षमान पुन उभिएरै केही भनिरहेको देखिन्थ्यो भने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि आफ्नो आशनबाट उभिएर माओवादी सांसदलाई हेरिरहेका देखिन्छन् ।

सभामुख : प्रधानमन्त्रीजीलाई विषय केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न म निर्देश गर्दछु ।

प्रधानमन्त्री ओली : सभामुख महोदय, म विल्कुल विषय केन्द्रित छु । विल्कुल विषय केन्द्रित छु । संसदमा उठेका प्रश्नको लिखितको जवाफ दिनुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि अलिखित नै बीचमा बाटैमा आइपुग्यो । त्यसकारण यसो नगरौँ भन्नेमात्रै मेरो आग्रह हो । यसो नगरौँ । मैले गाली गलौज कसैलाई गरेको छैन । मैले खाली सचेत गराएको हुँ । आवेश उत्तेजनामा आउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । धन्यवाद !

यसअघि माओवादी सांसद दाहालले शून्य समयमा के भने ?

विद्युत्’ महसुल नतिर्ने, अकुत मुनाफा कमाउने ६१ वटा उद्योग छन् । ६१ वटा उद्योग जसले २२ अर्ब २६ करोड विद्युत् महसुल तिर्नु पर्ने छ । पहिलो अवधि र पछिल्लो अवधिको १४ अर्ब सम्मानीत अदालतमा मुद्दा विचारधीन छ ।

बाँकी ८ अर्ब २६ करोड सम्मानित जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले अशुल उपर गर्ने आदेश दिइसकेको छ । त्यसैगरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आदेश दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ८ अर्ब २६ करोड उठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

यसैको जगमा विद्युत् प्राधिकरणले लिखित पत्र पटक–पटक दिँदा पनि विद्यतु महसुल तिर्न अस्वीकार गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट विद्युत् लाइन काटिएको छ ।

हिजो रोस्टमबाटै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सफेद झुट बोल्नुभयो । सत्यलाई भ्रमले छोप्ने दुष्प्रयत्न  गर्नुभयो । उहाँले यी सबै प्रमाणहरूलाई अवज्ञा गर्नुभयो । त्यसपछि विचौलियाको भाषामा, विचौलियाको दबाब र प्रभावमा विद्युत् लाइन जोड्ने र तयसपछि महसुल मिानाहा गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

दाहालको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीको आपत्ति (जस्ताको त्यस्तै)

मैले हिजो पनि विद्युत् महसुल तिर्नु पर्दैन, असुल उपर गर्नु पर्दैन, मिनाहा गर्नुपर्छ भने, भन्ने एउटा । फेरि हिजोमात्रै मैले यहाँ बोलेको कुरा तिर्नु पर्ने जति तिर्नु पर्छ, नतिर्नुपर्ने तिर्नु पर्दैन । विवाद छ, हामी अध्ययन गरेर टुंग्याउनछौं भनिराखेको छौ । कसरी मैले तर्निु पर्दैन भनेँ । रेकड छ । यहाँ उपस्थित हुनुहुन्नथ्यो भने रेकर्ड सुनेर, कन्फर्म भएर कुरा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

हामी गरिमामय संसदमा छौँ, हामी जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले त्यस हैसियतमा बोल्नु पर्दछ । कहिले सुन होइन, पित्तल चढाएको छ भनेको छ, कहिले फोटाहरू छपाएको छ । अनेक गरेको छ । यो खालको तरिका माननीयको हैसियतमा शोभनीय हुँदैन । सत्य कुराहरू गर्न सिक्नु पर्दछ । सत्य कुरा बोलनु पर्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोलौं । भ्रष्टाचार छोप्न अरुमाथि भ्रष्टाचारका लाल्छना लगाउने काम नगरौँ ।

प्रधानमन्त्री बनेको कसैलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ । ठिक छ नि नबुझ्न सक्छ, कसैलाई मर्का परेको पनि हुन सक्छ । यो त दलीय व्यवस्था हो । मैले हिजो पनि भने कुनै आवेश, उत्तेजनामा हामी छैनौँ । कुनै आग्रह–पूर्वाग्रहमा हामी छैनौँ । कुनै प्रतिशोधको राजनीति हामी उचितै ठान्दैनौँ । गर्दै गर्दैनौँ । तर झुठा लाल्छना लगातार लगाउने कुराप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु ।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०८१, सोमबार  ३ : १२ बजे

कर तिर्ने समय एक महिना थप

काठमाडौं – सरकारले कर तिर्ने समय एक महिना थप गरेको

घटस्थापनादेखि असोज २२ सम्म सार्वजनिक यातायातलाई रुट परमिट खुला

काठमाडौं – घटस्थापनादेखि असोज २२ गतेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनलाई नेपालभर लागू

आजका समाचार : अन्तरिम सरकारमा ११ जनामात्रै मन्त्री, दलहरू पार्टी भवन बनाउने योजनामा र गाजामा इजरायली सेनाको व्यापक आक्रमण

कार्की सरकारमा ११ जनामात्रै मन्त्री हुनेअन्तरिम सरकारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले

लुटिएका सामग्री फिर्ता नगरे कानुनी कारबाही गरिने

गण्डकी – ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा पोखरा महानगरपालिका र मातहतका कार्यालयबाट

वीरगञ्ज महानगरमा एक अर्बभन्दा बढीको क्षति

वीरगञ्ज– जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले वीरगञ्ज महानगरको