काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार प्रतिनिधिसभामा केही सांसदले चुच्चे नक्साको कार्यान्वयन र महाकाली कोरिडोरदेखि कोशी नदीको सीमा समस्यासम्मका प्रश्नहरु गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोशी उच्च बाँध परियोजनाको प्रशंगसमेत उल्लेख गरे ।

राप्रपा सांसद दीपकबहादुर सिंहले सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधे, ‘तपाई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भू–भाग समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएको हो, अहिलेसम्म ती भूभागहरु नक्सामा मात्र सीमित रहेका छन् ।…त्यो चाँडो भन्दा चाँडो नेपालको अधीनमा ल्याउन तपाईको नीति, योजना र कला के छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौँ । नेपालको संविधानको ०७७ असार ४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।’

त्यसैगरी गत ०८० साल पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सीमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भने, ‘नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन् । द्वीपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ ।’

ओलीले अगाडि भने, ‘सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिवद्धता रही आएको छ । सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

दार्चुला जिल्लाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म स्थापना गरिएको छ जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भारततर्फ ५ वटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ वटा बीओपीहरू समेत थप गरिएको छ ।’

महाकालीको मुद्दा

प्रतिनिधिसभामा दार्चुलाका संसादसमेत रहेका कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई महाकालीको विकास परियोजना, सीमा समस्या र चुच्चे नक्सासँग जोडिएको लामो प्रश्न तेस्स्याए । ओलीमाथि बडूको प्रश्न यस्तो थियो–
मैले पटक–पटक संसदमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको उच्च रणनीतिक महत्वको ‘दार्चुला–तिंकर सडक’ र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी (महाकाली) नियन्त्रणका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष स्पष्ट जवाफको अपेक्षासहित निम्नानुसार जिज्ञासा र प्रश्न राख्न चाहन्छु –

नेपालको चुच्चे नक्शाको भूगोलभित्र पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसित जोडिएको देशको पश्चिमोत्तर सीमामा अवस्थित दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका–१ छाङरू र तिंकरमा बसोबास गर्ने जनताले सो क्षेत्रबाट आफ्नै जिल्लाको सदरमुकामसम्म ‘कुन्छा’ ओहोर दोहोर गर्न तथा आवत–जावत गर्नसमेत विगत लामो समयदेखि भारतीय भूमि भएर नै यात्रा गरिरहनु परेको बाध्यात्मक र पीडादायक अवस्थाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं जानकार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछु। यस्तो पीडादायी र बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त्य गर्ने र जनतालाई आफ्नै सीमाभित्रको भूगोलमा छिटोभन्दा छिटो सडक सुविधा पुर्‍ याउनेबारे वर्तमान सरकारको कतिवर्षे कार्ययोजना छ ?

साथै, त्रिदेशीय व्यापार, पर्यटन र राष्ट्रिय स्वाभिमानसित समेत सोझै जोडिएको उक्त सडकलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’मा सूचीकृत गरी छुट्टै बजेट उपशीर्षक नम्बरभित्र राखेर स्रोत सुनिश्चितताका साथ छोटो आवधिक कार्य–योजनासहित निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने होइन र?

स्वयं वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन नेकपाको सरकारको समयमा ०७७ बैशाख १४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७१०५४ को ‘दार्चुला–तिंकर सडक’को १३४ किल्लोमिटरमध्ये निर्माण हुन बाँकी ७९ किलोमिटर (७५१४) को अन्तिम सडक खण्ड ‘तुषरपानी–कोठेधार–तिंकर सडक’ निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिने निर्णय गर्दा साविककै उक्त बजेट उपशीर्षकमा नै साविकजस्तै रातो किताब (रेड बुक) मा बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्था समाप्त गरेर सेनालाई निर्माण कार्य सुम्पिएको उक्त–७९ किलोमिटर सडक खण्डसमेत अर्को छट्टै ठेक्का र व्यवस्थापनमा चलिरहेको आयोजना ‘महाकाली कोरिडोर आयोजना’ (बजेट उपशीर्षक नं’ ३३७०११०३) भित्र गाभियो र उक्त सडकको लम्बाई ७९ कि.मी. नभई दक्षिणमा कञ्चनपुरसम्म ४२५ कि.मी. बनाइयो ।

यसै निर्णयका कारणले एकातर्फ दार्चुला–तिंकर सडकको अन्तिम ७९ किलोमिटर सडक खण्डको निर्माण कार्य सेनालाई सुम्पिने उद्देश्य र प्रयोजन नै समाप्त हुन पुग्यो भने अर्कोतर्फ छुट्टै ठेक्का र व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन ‘महाकाली कोरिडोर आयोजना’का लागि विनियोजित रकमबाट नै बाँडेर उक्त ‘तषरपानी–कोठेधार–तिंकर’ सडकलाई बर्सेनि कति बजेट हिस्सा पाउने वा दिने÷ नदिने जस्ता विवादमा पर्नुपरेको छ । यी लगायतका कारणले गर्दा नेपाली सेनाको जिम्मा दिइएको उक्त सडक निर्माणको गति र प्रगति निराशाजनक हुन पुगेको यथार्थप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहमत हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु ।

तसर्थ, नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको उक्त ‘तुषरपानी–कोठेधार–तिङ्कर सडक खण्ड’ ७९ कि.मि. लाई छुट्टै बजेट उपशीर्षक नम्बरमा योजना स्थापना गर्ने र डीपीआर अनुसार स्रोत सुनिश्चित गर्ने, जीरो पोइन्ट, मध्यविन्दु र अन्तिमविन्दु, कम्तीमा तीन स्थानबाट एकसाथ युद्धस्तरमा निर्माण कार्य शुरू गरेर आगामी दुई वर्षमा २/३ मिटर चौडाइको पैदल ट्रयाक खोल्ने गरी कुल पाँच वर्षभित्र सडक निर्माण सक्ने कार्ययोजनासहित नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालय मार्फत् पाँच वर्षे कार्ययोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

सोही अनुसारको बर्सेनि बजेट विनियोजन हुने गरी छुट्टै योजनाको तयारीका लागि तत्कालीन अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, र रक्षा मन्त्रालयबीचको सहमतिमा मिति ०८० असोज ५ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत गरिसकेको तर प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नमानेकाले प्रस्तावित कार्ययोजना अवरुद्ध भएको छ ।

तसर्थ, वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी/गराई चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्रै उक्त ‘तुषरपानी–कोठेधार–तिंकर’ सडक निर्माणका लागि प्रस्तावित उक्त कार्ययोजनाअनुसार बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन, हुनका लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सादर अनुरोध र ध्यानाकर्षणसहित सकारात्मक र स्पष्ट जवाफको माग गर्दछु ।

यसका साथै, महाकाली नदी, भारत– नेपालबीचको अन्तरराष्ट्रिय सीमा नदी हो । बर्सेनि यस नदीमा आउने वर्षा र बाढीका कारण दुवैतर्फको सीमा क्षेत्रमा कटान भइरहन्छ । भारततर्फको धार्चुलामा स्थायीरूपमा ‘महाकाली नदी नियन्त्रण एवं तटबन्धको कार्यालय’ स्थापित छ र सोही कार्यालयबाट भारततर्फ निरन्तर तटबन्ध निर्माण र मर्मतको कार्य चलिरहेको छ ।

यता, महाकाली नदीमा ०७० सालमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण सदरमुकाम लगायत सीमाक्षेत्रका सरकारी भवनहरू र बस्तीसमेतको ठूलो भूभाग नदीले बगाएर लगेको वा काटिएर भारततर्फ पुगेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले उच्च राष्ट्रिय महत्वका साथ दार्चुला सदरमुकाममा ‘महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना’ को कार्यालय स्थापना गरेको थियो । उक्त आयोजनाले गुरुयोजना स्वीकृत गरी सोहीअनुसार नदी नियन्त्रणको निर्माण कार्य गरिरहेको थियो ।
तर, स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार निर्माण कार्य चलिरहेकै अवस्थामा र थप क्षेत्रमा तीव्र कटान समेत भइरहेको अवस्थामा नै ०८० बैशाख २० को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अचानक उक्त ‘महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना’ को कार्यालय दार्चुलाबाट हटाउने निर्णय गरिएकाले निर्माणाधीन कार्य अवरुद्ध र अलपत्र हुन पुगेको छ भने सीमा क्षेत्रमा थप कटान तीव्ररुपमा जारी रहेकाले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको सम्वेदनशीलतालाई अनदेखा गरेर उक्त कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट किन हटाइयो ?

दार्चुला सरदमुकामबाट उक्त कार्यालय हटाउने निर्णय सच्याएर भारततर्फको जस्तै निरन्तर आवश्यकता र अवस्था अनुसार नदी नियन्त्रण एवं मर्मत कार्यसमेत गर्ने जिम्मेवारीसहित उक्त ‘महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना’को कार्यालयलाई स्थायीरूपमा रहने गरी पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षणसहित सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन हुन अनुरोध गर्दछु ।

कांग्रेस सांसद बडूले लामो भूमिकासहित सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी छोटो रुपमा दिए–

माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्नको सम्बन्धमा पूर्वप्रश्नकर्ता माननीयज्यूहरूको उत्तरका सन्दर्भमा समेत प्रष्ट धारणा राखिसकेको छु । यहाँ माननीयज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
महाकाली करिडोर आयोजना अन्तर्गतको तुषारपानी–कोटेघर– तिंकर खण्डमा ८० प्रतिशत कडा चट्टान रहेको र विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनको सहजता भई निर्माण कार्यमा कम समय लाग्ने र कार्यप्रगति छिटो हुने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

छुट्टै बजेट शीर्षकको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) बाट कार्यान्वयन भइरहेको तराई–मधेस द्रुतमार्गबाहेक अन्य कुनै पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने सडकहरुमा छुट्टै बजेट उप–शीर्षक कायम भएको अवस्था छैन ।
तथापि यथेष्ट बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा भने बजेट अभावका कारण कार्य प्रगतिमा कुनै कमी हुन नदिन नेपाली सेनाबाट माग भएबमोजिम नै विगतमा पनि बजेट व्यवस्थापन भइरहेको तथा भविष्यमा समेत बजेट कमी हुन नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

संघको कार्यक्षेत्र रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा सिंचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्न दार्चुलाबाट बैतडीको पाटनमा कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको थियो । तटबन्ध निर्माण कार्यान्वयन एवं आवश्यक अनुगमनका लागि सम्पर्क कार्यालय र केही प्रविधिकहरू दार्चुलामा पनि राखिएको छ । साथै बैतडीस्थित कार्यालयले पनि यससम्बन्धी कार्य गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सप्तकोशीको कहर

संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुच्चे नक्शा र महाकाली क्षेत्रका समस्या जस्तै भारतीय सीमामा अवस्थित कोशी नदीको प्रशंगमा पनि सांसदले प्रश्न राखे ।

कांग्रेस सांसद दिनेशकुमार यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेका प्रश्नहरु यस्ता थिए–

भारत सरकारद्वारा निर्मित कोशी पश्चिमी नहर नेपाल–भारतको सम्झौताअनुसार सप्तरी जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने कोशी ब्यारेजदेखि भारतको लौकहीसम्म नेपाल ३२ कि.मी. हो । भारतले आफ्नो सीमानासम्म नहरको दक्षिण बाँधमा पक्की सडक निर्माण गरेको छ तर नेपालको सीमाना पर्ने नहरको बाँधमा पक्की पीच नबनाएका कारणले यस क्षेत्रका जनताले साह्रै दुःख र पीडा सहनुपरेको छ । यस सम्बन्धमा, नहरको बाँधमा पक्की पीच निर्माणको लागि भारत सरकारसँग पहल गर्ने कि नगर्ने ?

उदयपुरको गाईघाटदेखि भारतको सीमानासम्मको सडक, सप्तरी जिल्ला संसदीय क्षेत्र नं. ३ मा पर्ने उदयपुरको गाईघाटदेखि भारत सीमानासम्मको सडक, जो राष्ट्रिय गौरवको योजनाका लागि राजमार्ग अन्तर्गत पर्दछ, यो सडक यस आर्थिक वर्षमा बन्ने हो कि होइन ?

सुनकोशी कमला डाईभर्सन परियोजनाले सप्तरी जिल्लासम्म सिँचाई पुर्याउन सक्छ, यसका लागि सुनकोशी कमला डाईभर्सन बन्ने हो कि होइन ?

सांसद यादवको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालको भूभागमा पर्ने कोशी पश्चिम नहरको बाँधमा क्रमशः सडक कालोपत्रे भइरहेको छ । नहरको किनार अतिक्रमण भएकाले उक्त अतिक्रमण हटाई कालोपत्रे गर्न नेपाल–भारत द्वीपक्षीय संयन्त्रमार्फत् अनुरोध गरिनेछ ।’

ओलीले भने, ‘नेपाल र भारतबाट संयुक्तरूपमा कोशी उच्च बाँधसँगै सुनकोशी कमला डाईभर्सन अध्ययनको चरणमा रहेको छ । अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाइनेछ ।’   

त्यसैगरी, उदयपुरको गाईघाटदेखि भारतीय सीमानासम्मको सडक निर्माणको सन्दर्भमा पूर्वतयारीका कार्यहरू सम्पन्न भई गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा स्रोत सहमति माग भएकोमा आर्थिक चापका कारण अगाडि बढाउन नसकिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने उनले बताए ।

सुनकोशी कमला डाईभर्सनका सन्दर्भमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले कोशी उच्च बाँधको समेत प्रशंग उल्लेख गरे । ओलीले भने, ‘नेपाल र भारतबाट संयुक्तरूपमा कोशी उच्च बाँधसँगै सुनकोशी कमला डाईभर्सन अध्ययनको चरणमा रहेको छ । अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाइनेछ ।’

पानीजहाज खोई ?

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले पानीजहाजका विषयमा पनि प्रश्न सोधेका थिए । उनको प्रश्न थियो, ‘नेपाली मालवाहक पानीजहाज अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री मार्गमा सञ्चालन गर्नका लागि संसदमा पेश भएको विधेयक विगत चार वर्षयता अलपत्र अवस्थामा रहेकाले सो विधेयक कहिलेदेखि छलफलमा ल्याई पास गर्ने सरकारको योजना छ ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति ०८१ असार २७ मा संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भई संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँछु ।’

यो पनि-

यस्तो छ सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सवाल-जवाफ (पूर्णपाठ)