काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन सबै सांसदको विश्वास जित्नेतिर लाग्नुपर्नेमा ओली अलि रुखो रुपमा प्रस्तुत भए । लिखित भाषण पढ्दासम्म स्थिति ठिकै थियो, तर उनले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जब मौखिक भाषण गर्न थाले, उनी चिप्लिएको महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा बिजुलीको बक्यौतासम्बन्धी प्रश्नमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनको अर्को आलोचना भएको छ । यसका साथै गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणको बचाऊमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भएको देख्न सकिन्छ ।

के प्रधानमन्त्री ओलीले आम जनमानसमा भएको ट्रेन्ट विपरीत यसरी व्यापारीहरुको बचाउमा बोल्नै पर्ने बाध्यता थियो ? संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा भइरहेको छलफलमा गिरीबन्धु प्रकरणको बचाऊमा बोलेर प्रधानमन्त्री ओलीले अलोकप्रिय बन्न के जरुरी थियो ? जरुरी नै नभएको विषयमा बचाऊ गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले कम बोलेर संयमित बनेको भए के हुन्थ्यो ? आइतबार संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिले यस्ता प्रश्नहरु उब्जाइदिएका छन् ।

सोमबार पनि संसदमा त्यस्तै भयो ।

माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली संसदमा यति आक्रोसित भए कि उनले सांसदहरुलाई पदीय मर्यादा र नैतिकता नै सिकाउन सुरु गरे । उनी लिखित प्रश्नको लिखित जवाफ दिन संसदमा उभिएका थिए, तर भड्किएर सांसदहरुलाई मर्यादाको पाठ सिकाउनेतिर लागेपछि सभामुखले रुलिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

नेपाली कांग्रेसको समेत साझा प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको अभिव्यक्तिका कारण नागरिक समुदायमा उनी आलोचित बन्दै गएमा यसको असर नेपाली कांग्रेसमाथि पनि पर्न सक्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको बोली संयमित हुने, नहुने विषय कांग्रेसका लागि पनि चासोको विषय हुने सो पार्टीका नेताहरुको कथन छ ।

संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुतिबारे कांग्रेस नेताहरुको धारणा बुझ्नुअघि आइतबार र सोमबार ओलीको अभिव्यक्तिले संसदमा ल्याएको तरंगबारे थप चर्चा गरौं–

सोमबार प्रतिनिधिसभामा १० जना सांसदले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओली रोष्टममा उभिएका थिए । तर, उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ (राजन) दाहालले शून्य समयमा बोलेको विषयको जवाफ दिनतिर लागे ।

माओवादी सांसद दाहालले शून्य समयमा भनेका थिए–

‘विद्युत महसुल नतिर्ने, अकुत मुनाफा कमाउने ६१ वटा उद्योगहरु छन् । ६१ वटा उद्योग, जसले २२ अर्ब २६ करोड विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने छ । पहिलो अवधि र पछिल्लो अवधिको १४ अर्ब सम्मानित अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । बाँकी ८ अर्ब २६ करोड सम्मानित जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले अशुल उपर गर्ने आदेश दिइसकेको छ । त्यसैगरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आदेश दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले ८ अर्ब २६ करोड उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैको जगमा विद्युत प्राधिकरणले लिखित पत्र पटक–पटक दिँदा पनि विद्यतु महसुल तिर्न अस्वीकार गरेपछि विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट विद्युत लाइन काटिएको छ । हिजो रोस्टमबाटै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सफेद झूठ बोल्नुभयो । सत्यलाई भ्रमले छोप्ने दुष्प्रयत्न गर्नुभयो । उहाँले यी सबै प्रमाणहरुलाई अवज्ञा गर्नुभयो । त्यसपछि बिचौलियाको भाषामा, बिचौलियाको दबाव र प्रभावमा विद्युत लाइन जोड्ने र त्यसपछि महसुल मिनाहा गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।’

सांसदहरुको लिखित प्रश्नको जवाफ दिनतिर नलागी प्रधानमन्त्री ओली माओवादी सांसद दाहालतिर खनिए । ओलीले भने–

‘मैले हिजो विद्युत महसुल तिर्नु पर्दैन, असुल उपर गर्नु पर्दैन, मिनाहा गर्नुपर्छ भनें ? हिजोमात्रै मैले यहाँ बोलेको कुरा तिर्नु पर्ने जति तिर्नु पर्छ, नतिर्नुपर्ने तिर्नु पर्दैन । विवाद छ, हामी अध्ययन गरेर टुंग्याउँछौं भनिराखेका छौं । कसरी मैले तिर्नुपर्दैन भनेँ ? रेकर्ड छ । यहाँ उपस्थित हुनुहुन्नथ्यो भने रेकर्ड सुनेर, कन्फर्म भएर कुरा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । हामी गरिमामय संसदमा छौँ, हामी जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले त्यस हैसियतमा बोल्नु पर्दछ ।

कहिले सुन होइन, पित्तल चढाएको छ भनेको छ, कहिले फोटाहरु छपाएको छ । अनेक गरेको छ । योखालको तरिका माननीयको हैसियतमा शोभनीय हुँदैन । सत्य कुराहरु गर्न सिक्नु पर्दछ । सत्य कुरा बोल्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोलौं । भ्रष्टाचार छोप्न अरुमाथि भ्रष्टाचारका लाल्छना लगाउने काम नगरौँ ।

प्रधानमन्त्री बनेको कसैलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ । ठिक छ नि नबुझ्न सक्छ, कसैलाई मर्का परेको पनि हुन सक्छ । यो त दलीय व्यवस्था हो । मैले हिजो पनि भने कुनै आवेश, उत्तेजनामा हामी छैनौँ । कुनै आग्रह–पूर्वाग्रहमा हामी छैनौँ । कुनै प्रतिशोधको राजनीति हामी उचितै ठान्दैनौँ । गर्दै गर्दैनौँ । तर, झूठा लाञ्छना लगातार लगाउने कुराप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । यो गरिमामया सदन सदनजस्तै होस । हामीले सदनको मर्यादा, गरिमा, यहाँ भएका छलफल, यहाँ उठाइएका विषय, उहाँ उठेका प्रश्न, यति हल्काफुल्का, झुठा, पूर्वाग्रहीपूर्ण हुनुहुँदैन । कि सुन भनेर पित्तल चढायो भन्ने जस्ता हावादारी कुरा यस गरिमामय संसदमा नबोलियोस् । नगरियोस् । यति हल्काफुल्का बनाउनु हुँदैन हामीले गरिमामय संसदलाई ।’

बर्षमानले लगाए ओलीलाई ‘ब्रेक’

लिखित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले नरोकिइकन सांसदहरुको मर्यादाको कुरा उठाउन थालेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले बीचमै उठेर सभामुखसँग बोल्ने अनुमति मागे । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई केही समय रोकिन भने र पुनलाई बोल्न अनुमति दिए ।

पुनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कुन सन्दर्भमा अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ ? यो कहीँ न कहीँ सभामुखज्यूले रुलिङ गर्नुपर्छ होला । प्रश्न–उत्तरमा हुनुहुन्छ ।’

सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि पनि पुन बोलिरहेका थिए । उनलाई सभामुखले आशनमा बस्न आग्रह गरे । पुनको मधुरो आवाज सुनियो– यहाँ गाली गर्न आएको हो र ?

प्रधानमन्त्री ओली रोकिएनन् । उनले रोष्टमबाट पुनतिर हेर्दै सोझै प्रश्न गरे, ‘कल्लाई गाली गरेको छ र ? गाली गर्‍यो रे, गाली नगरौँ भन्दै छु म । उल्टै गाली !’

यो पनि-

प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी उपमहासचिव पुनबीच संसद्‍मै भनाभन

प्रधानमन्त्री ओलीले यति बोल्दासम्म पनि वर्षमान पुनले उभिएरै केही भनिरहेको देखिन्थ्यो । उता, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि आफ्नो आशनबाट उठेर माओवादी सांसदतर्फ हेरिरहेको देखिन्थ्यो ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो विषयबाट भड्किएको त्यतिबेला पुष्टि भयो, जतिखेर सभामुखले उनलाई रुलिङ गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई विषय केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न म निर्देश गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री ओली सभामुखलाई पनि किन टेर्थे ? उनले ओठे जवाफ फर्काउँदै भने, ‘सभामुख महोदय, म विल्कुल विषय केन्द्रित छु । विल्कुल विषय केन्द्रित छु । संसदमा उठेका प्रश्नको लिखितको जवाफ दिनुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि अलिखित नै, बीचमा बाटैमा आइपुग्यो । त्यसकारण यसो नगरौँ भन्नेमात्रै मेरो आग्रह हो । यसो नगरौँ । मैले गाली गलौज कसैलाई गरेको छैन । मैले खाली सचेत गराएको हुँ । आवेश, उत्तेजनामा आउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । धन्यवाद ।’

यति भनिसकेपछि ओली बल्ल लिखित प्रश्नहरुको लिखित जवाफ पढ्नेतिर लागे । उनले १० जना सांसदका लिखित प्रशहरुको जवाफ दिए ।

यो पनि–

भारत जोडिएको प्रश्नमा ओलीको जवाफ : चुच्चे नक्सादेखि कोशी उच्च बाँधसम्म

यस्तो छ सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सवाल-जवाफ (पूर्णपाठ)

आइतबार पनि प्रधानमन्त्रीको उस्तै वचन

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिका कारण सोमबारमात्र होइन, आइतबार पनि संसद र सामाजिक सञ्जालसमेत तरंगित बन्यो । खास गरी ओलीले आइतबारको बैठकमा पनि अलि अनियन्त्रित रुपमै भाषण गरेका थिए ।
आफ्नो तस्बिरमा सुनै सुनको माला लगाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको पुरानो फोटोले ओलीलाई अहिलेसम्म झस्काएको रहेछ भन्ने उनको अभिव्यक्तिमा झल्कन्थ्यो । यस्तो अप्राशंगिक विषय देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन संसदमा चर्चा गरिरहनु कत्तिको उचित थियो ? संसदीय मर्यादाका जानकारहरुले बुझ्ने कुरो हो ।

आइतबार ओलीले संसदमा भने, ‘कसैलाई चरित्र हत्या गर्ने मनसायले केही बोल्न मन लाग्छ भने बेग्लै कुरा हो । चित्र बनाएर झर्लप्पै सुनै–सुन बनाएर पनि लगाइदिएको पनि देखियो । त्यसको पनि मैले जवाफ दिनुपर्छ ? मैले कोठा थुनेर त्यो सुनै–सुन लगाए कि क्यामेराले देखेर फोटो खिच्यो कि ? के हो त्यो ? यो पनि त राजनीति यतैभित्रबाट भइरहेको छ नि ।’

अब गिरीबन्धुको बचाऊमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुनौं–

विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समयमा हदभन्दा बढीका जमिनहरू कानून नभईकन कानून नबनाईकन सट्टापट्टा गर्ने कामहरु भए, सट्टापट्टा भएकै हुन् । कानून नबनाइकन (गिरीबन्धुमा) यसरी नगर्नू भन्ने कुराहरु आएपछि हामीले कानून बनायौं । कानून बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ ?

संसद्ले कानून बनायो, त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरिया छैन । अब त्यसको कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । मेरो राय हो । मेरो अहिलेको राय म पछि भनौंला । त्यतिबेलाको राय हो, त्यो कानून कार्यान्वनय हुनुपर्छ भनेरै बनाएको हो । अदालतको दुहाई दिइरहनु पर्दैन, अदालतले कानूनको सम्बन्धमा, कानून निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छैन । यो अफवाह नफैलाए हुन्छ । त्यस्तो भनेको छैन अदालतले ।

यस्तो कुराहरूबाट होस गर्नुपर्छ । भोलि अनेक विकृतिहरु पनि निस्किन सक्छन् भनेर कानून नबनाइकन गर्दा विकृति हुन सक्छन् । सतिघट्टा चिया बगान हदभन्दा धेरै बढीको थियो, सट्टापट्टा भइसेकेको छ । अरु थुप्रै ठाउँहरु सट्टापट्टा भएका छन् । त्यही गिरिबन्धु टिस्टेट पनि सट्टापट्टा भएको छ । बेचबिखन भएको छ । कानूनबिना नहोस् । कानूनसम्मत ढंगले होस् । त्यसका सर्तहरू पूरा हुन । सर्तअनुसार होस् भनेर त्यसबेला कानून बन्यो ।

तसर्थ अब कसैलाई गिरिबन्धु टिस्टेटको नाममा अफवाह फैलाउने, कुनै आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला । तर, यो जरुरी छैन भन्ने म ठान्छु । अनि गिरिबन्धु टिस्टेटको मुद्दा अदालतमा गएन र ? अदालतमा गएर फैसला भएन र ? अनि फैसला भयो त गिरिबन्धु टि स्टेटको ।

बेचबिखन भएको छैन, सट्टापट्टा भएको छैन । हुनुभन्दा पहिला यस्तो गर्नु भनेर सर्त राखिएको थियो । त्यो सर्तलाई अदालतले अहिलेलाई रोकिदियो । रद्द गरिदियो, यो कार्यान्वयन नगर्नु भनेर । अदालतले एउटा कुरा भन्यो कि– मूल्यको यहाँ महँगो जमिन सट्टापट्टाका नाउँमा बिक्री हुन्छ, उहाँ सस्तो किनिन्छ भनेर । त्यस्तो हुनसक्छ ।

यस गरिमामय सदनले विचार गर्नुपर्छ फेरि आउँदा आगामी दिनमा हामी विचार गरौंला र त्यस्तो हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा । हुने त गरेको छ । गैरकानूनी ढंगले त हुने गरेको छ । त्यसलाई कानूनभित्र ल्याएर गर्न हुने कि नहुने या त्यसमा के रिफर्म गर्नुपर्छ । त्यो हामी गरौं । रिफर्म गरौँ । त्यो यही ऐन छ नि । त्यो ऐन त जीवित छ त । खारेज गर्नुपर्छ भने गरौं । गलत छ भने त्यो ऐन खारेज गरौं । नियमावली छ, जीवित छ नियमावली । त्यो नियमावली गलत छ भने खारेज गरौं, त्यो मेरो निजी होइन । मैले त्यसबाट कुनै लाभ पनि लिनु छैन ।

थुप्रै मानिसहरूको समस्या होला । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा होला । म प्रधानमन्त्री हुँदा कानून बन्यो कानूनबिना कारोबार हुने गरेको थियो । कानून बन्यो, नियम बन्यो । त्यसअनुसार कारबाही भएको छैन । अनि यो हो–हल्ला के का लागि यो हो–हल्ला ? यतापट्टि पनि मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन ।

कुलमान घिसिङको अपमान, उद्योगीको बचाऊ

आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सरकारी अधिकारीको विरोध गर्दै विद्युतको महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यापारीहरुको पक्षमा यसरी प्रस्तुत भएका थिए–

बडो माननीयहरुले चिन्ता जाहेर गर्नुभो, पैसा उठाउन दिएन । बिजुलीको पैसा उठाउन नदिएर नउठाऊ भन्ने आदेश ग र्‍यो । पहिले सबै कुरा सत्य त बुझ्नोस् । आजको कुरा हैन, ९ वर्ष अगाडिको कुरा हो । ९ वर्ष अगाडिदेखि विद्युत महसुल लिनु पर्छ भन्ने र तिर्नु पर्दैन भन्ने यो विवाद छ । आज उद्योगहरुलाई दिने लाइन पहिलोपल्ट काटिएको हैन, यसभन्दा अगाडि पनि काटिए, फेरि के–के मिलाइए, फेरि विद्युतको लाइन दिइए । फेरि विद्युतको लाइन काटिन्छ, फेरि के–के मिलाइन्छ, फेरि लाइन दिइन्छ । यसरी भएन ।

अहिले के सप्पै उद्योगहरुको लाइन काट्या हो ? होइन, ६ वटा उद्योगको काटेको । अरुको किन नकाटेको ? उद्यमीहरुले तिर्दिन भनेको छैन, हामीले जति प्रयोग गरेको हो, त्यो तिर्छौं भन्या छ । प्रयोग कुन गरेको हो, त्यसको त सरकारले त बिल दिनुपर्छ नि त । यति प्रयोग गरेको भन्ने प्रमाण त दिनुपर्छ नि त । मलाई तिमी धनी छौ, तिमीसँग यति असुल गर्न मन छ, यति मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ र ?

ट्रंक लाइन, डेडिकेडेट लाइन जोड्ने भनेको तार जोड्ने होइन, बिजुली सप्लाई गर्ने कुरा हो, तार जोडेर मात्रै हुँदैन । बिजुली सप्लाई हुनुपर्‍यो नि त्यहाँ । सम्झौता २४ घण्टा बिजुली सप्लाई गर्ने भनेको छ, लोडसेडिङ लगाइदिया छ । केही घण्टा पाएको छ, केही घण्टा बिजुली पाएको छैन । विवाद छ । विवाद बसेर प्रमाणका आधारमा सल्टाउनुपर्छ कि उद्योग बन्द गराइदिने ?

मैले के भनेको छु भने, के भनेको हुँ, के आदेश दिएको हुँ भने उद्योग बन्द गराएर मजदुरहरुको बर्बादी, उद्योग चलेन, उत्पादन भएन, मेसिनहरु त्यत्तिकै रोकिए, सप्लाई रोकिए, बजारमा रोकियो, बाहिर पठाउने सामान छ भने बाहिर रोकियो । बाहिर पठाएपछि उहाँ बिक्री हुने ठाउँमा उसले त शो रुम खाली राखेर त बस्दैन । हामीले नपठाएपछि हामीले भोलि गएर हामीले ग्राहक पाउँदैनौं, किन भने हामीले नपठाएर पछि उसले अन्तैबाट खरिद गर्छ सामान । हाम्रो सामान बिक्री पनि हुँदैन भोलि गएर । त्यसो भएर विद्युत जुन उद्योगलाई दिइरहेको विद्युत हो, त्यो ९ वर्षदेखि दिइरहेको विद्युुत पटक–पटक बिजुली काट्यो, फेरि खोल्यो, बिजुली काट्यो फेरि खोल्यो, फेरि अहिले बन्द गर्‍यो ।

मैले प्राधिकरणका एमडीलाई अस्ति शुक्रबार बोलाएर ऊर्जामन्त्रीजी, ऊर्जा सचिवजी, मुख्यसचिवजी लगायत राखेर, उद्यमीहरुसँग राखेर मैले छलफल गराएँ । तपाईले भनेको विद्युत हामीले उपभोग गरेको छैन, उहाँ (कुलमान घिसिङ) को जवाफ छैन । यो सहमति भएको हो, उहाँको जवाफ छैन ।

‘हैन, मैले हिसाब बाँधिसकें, हिसाब बाँधेर मैले महालेखालाई यति आम्दानी भनेर जोडिसकें, मैले संसदको समितिमा पठाइसकें, अब त्यो कहाँ फेरबदल गर्न मिल्छ ?’

गलत हिसाब पठाएर फेरबदल गर्न मिल्दैन भनेर अनि तिर्नु नपर्ने विद्युत महसुल असुल गर्न त सकिँदैन होला । उद्यमी व्यवसायीहरुको त्यो छ भनाइ । विद्युत प्राधिकरणका एमडीका अगाडि, उर्जामन्त्रीका अगाडि, उद्यमी व्यवसायीहरुले भनेको कुरा हो यो । हामीले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्छौं, प्रयोग नगरेको तिर्दैनौं ।

असुल गर्नुहुँदैन भनेको छैन, असुल उपर गर्नाेस्, गर्ने । छानविन गरेर गर्ने । अब छानविन गर्नुपर्ने देखियो । किनभने, विद्युत प्राधिकरण र उद्यामीहरुका बीचमा, व्यवसायीहरुका बीचमा ठूलो मतान्तर देखियो । त्यसो भएपछि त्यसको छानविन गर्नुपर्ने भयो । त्यो उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उद्योग बन्द गरेर उनीहरुले तिर्छन् त पैसा ? कहाँबाट ल्याएर तिर्छन् ?

उद्योग चल्न दिऔं, उनीहरुसँग लिनुपर्ने पैसा असुल गरौं । जो लिनुपर्ने हो, त्योचाहिँ असुल गरौं । मन लागेजति असुल गर्न, कानूनी राजमा बलजफ्ती गरेर तिमीसँग पैसा छ, तिर्नुपर्छ भनेर पाइँदैन, कानूनी राजमा पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ, सरकारले पनि लिनुपर्ने पैसा लिन्छ, तिराउनुपर्ने पैसा तिराउँछ, तिराउनु नपर्ने पैसा तिराउँदैन ।

उहाँ (कुलमान) ले भन्नुभो– बोर्डमा निर्णय गरेर लाइन काटेको हो, बोर्डमा निर्णय गरेर फेरि खोल्न सकिन्छ । खोल्ने हो तर बोर्डमा निर्णय गर्नुपर्छ । बोर्ड बस्दा बोर्डका सबै सदस्यहरु के भन्छन् भने तपाईंले न बोर्डमा ल्याउनुभो, न बोर्डमा जानकारी छ, न थाहा पाएको छ, तपाईले लाइन काट्या हो, तपाईले खोल्नोस् न, हामीलाई के मतलब ? बोर्डको त यो निर्णय होइन । बोर्डमा त उहाँ फेरि बोल्न सक्नुभएन ।

यसो भएर यस्ता कुराहरुमा लहैलहैका भरमा । पैसा असुल गर्नुपर्दैन भनेको होइन, असुल गर्नुपर्छ । तर, उद्योग बन्द गर्नुहुँदैन । आजको विवाद हैन, ९ वर्ष अगाडिदेखिको विवाद अहिले आएर झ्याप्प उद्योग बन्द गरेर, विवादका बीचमा उद्योग बन्द गर्ने र यो उपभोक्ता र सप्लायरका बीचको तरिका पनि भएन ।

संवादको माध्यमबाट यस्ता कुराहरुको निरुपण हुनुपर्छ, तथ्यका आधारमा यस्ता कुराहरुको छिनोफानो हुनुपर्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाऊ भन्यो भन्ने अफवाह फैलाउने कोसिस नगरे हुन्छ । त्यो भन्या छैन । प्रयोग गरेको उद्यमीहरुले तिर्नुपर्छ । उहाँहरुसँग असुल गर्नुपर्छ । प्रयोग नगरेको, गरें भनेर जिद्दी गरेर, असुल गर्न मिल्दैन । विवाद भयो भने विवादका वीचमा ‘‘।

यहाँ विद्युत खेर गइराखेको छ, टर्बाइन बन्द गर्नुपर्‍या छ । पावरहाउसहरु बन्द गर्नुपर्‍या छ । थोरै इण्डियामा जान्छ । बंगलादेश जाने ४० मेगावाट भनेको गएको छैन होला शायद अहिलेसम्म । थोरै मात्रै बिक्री हुन्छ । अहिले बर्खाको समय छ । सबै विद्युतगृहहरु चालु छन् । विद्युत प्रशस्त उत्पादन भएको छ, विद्युत खेर गएको छ, उत्पादनको लाइन काट्या छ । यो उल्टो तरिका भो । त्यसकारण यसमा ठाउँ पाए पनि नपाए पनि, ईस्यु भए पनि नभए पनि यस्ता ईस्युहरुलाई बोकेर धेरै कुद्नु वाञ्छनीय हुँदैन, म माननीयज्यूहरुलाई भन्न चाहन्छु ।

कांग्रेसले गिरीबन्धुको मुद्दा नछाड्ने

प्रधानमन्त्री ओली नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस आफूसमेत १० मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी छ । सत्तामा सँगै रहेका बेला प्रधानमन्त्रीका कारण सरकार आलोचित र अलोकप्रिय बन्नु भनेको कांग्रेसलाई समेत हानी गर्ने विषय हो । तर, यस सन्दर्भमा कांग्रेसका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबारे खुलेर टिप्पणी गर्न चाहँदैनन् ।

तर, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर भने पार्टी सरकारमा जाँदैमा विगतमा उठाइएका मुद्दाहरुमा मौन बस्न नहुने बताउँछन् । ‘सदनमा धेरै व्यक्तिका बारेमा धेरै कुराहरु उठिसकेका छन् । कसले कसका बारेमा के कुरा उठाउनुभयो, त्यतातिर म जान चाहन्नँ । तर, सदनमा उठिसकेका विषयहरु, आरोप–प्रत्यारोपहरुको न्यायिक जाँच हुनुपर्छ,’ उनले खबरहबसँग भने ।

नेता महरले नेपाल विद्यतु प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगहरुमा गरेको विद्युत कटौती र प्रधानमन्त्री ओलीले कटौती गरिएको विद्युत जडानबारे दिएको निर्देशनतर्फ ईंगित गर्दै हरेक कुरा नियमअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘व्यक्तिको निर्देशनमा केही हुँदैन । कसले के भन्यो, कसले के निर्देशन दियो भन्नु भन्दा पनि हाम्रो कानुनले, संविधानले जे भन्छ त्यहीअनुसार हुनुपर्छ,’ महरले भने, ‘नियमअनुसार जे हुनुपर्ने हो, त्यो हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गुरुराज घिमिरे पनि पार्टीले गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै आएका विषयहरु अहिले सरकारमा गयौँ भन्दैमा बेवारिसे छाड्न नहुने बताए । गिरीबन्धु लगायतका प्रकरणतर्फ इंगित गर्दै घिमिरेले खबरहबसँग भने, ‘सत्ता बाहिर हुँदा विभिन्न मुद्दाहरु उठाउने, सत्तामा गएपछि ती विषयहरुमा बोल्दै नबोल्ने, उठाउँदै नउठाउने भन्ने हुँदैन । यो भनेको त खाली सत्तामा जानका लागि मात्रै विषयहरु उठाएको भन्ने भएन र ?’

उनले थपे, ‘राजनीतिक जीवन, जनताको जीवनमा गम्भीर असर पार्ने विषयहरु हिजोका दिनमा हामीले जसरी उठाएका थियौँ, अगामी दिनमा पनि त्यसैगरी उठाउनुपर्छ, उठाउँछौँ ।