रविले संसद्‍मा भने- भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद मान्य हुँदैन, स्वीकार्न सकिँदैन « Khabarhub

रविले संसद्‍मा भने- भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद मान्य हुँदैन, स्वीकार्न सकिँदैन


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


189
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लामिछानेले भ्रष्टाचार कसुरमा कुनै पनि प्रकारको हदम्याद नराख्न लगातार युवाहरूको फोन आइरहेको भन्दै पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने कुरा मान्य नहुने बताएका हुन्  ।

रास्वपा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पनि हदम्यादको पक्षमा नरहेको उनले बताए । देशका युवाहरूले देशको चिन्ता गर्दै सांसदहरूलाई झक्झकाउनु सकारात्मक भएको उनले बताए ।

हदम्यादको विरोधमा सिंगो सदन एक ठाउँ उभिने उनको विश्वास छ । त्यस्तै लामिछानेले नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् लाने कुरालाई गम्भीर रूपमा हेरेको भन्दै यसको स्पष्ट परिभाषा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले राज्यको विभिन्न निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनुवारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

आफ्ना माग लिएर आन्दोलन गरिरहेकामाथि हस्तक्षेप गर्नुको साटो संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार राज्यको विभिन्न निकायमा उनीहरूको सहभागिता गराउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  १ : ५२ बजे

कर नीतिमा अर्थमन्त्री असफल ? साढे तीन महिनामा दुईवटा कर खारेज, एउटा संशोधन प्रयास

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले कर सम्बन्धी नीतिमा असफल हुँदै

कांग्रेस नेता-कार्यकर्तालाई देउवाको अपिल : गगनहरूले बोलाएको महाधिवेशनमा भाग नलिनू

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति संस्थापन पक्षको महाधिवेशनमा

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला खण्ड अवरुद्ध

हुम्ला– लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण कर्णाली करिडोरको

गुठी विधेयक चाँडै ल्याइने छ : मन्त्री रावल

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा

सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य रमाना दिन निर्देशन

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले