काठमाडौं – दरबन्दी रिक्त रहेका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित प्रदेश र स्थानीय तहको विषयगत समितिको बैठकमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन विषयमा छलफल भएको हो ।

त्यसैगरी बैठकले कर्मचारी समायोजनमा छुट भएकालाई एक पटकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा समायोजन संसोधन गरी मिलान गर्न सूचना आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले समायोजन पुल दरबन्दीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ । साथै स्थानीय तहमा समायोजन भएका एमडी तथा एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्र आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा सुनिश्चित भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन भएका छन् वा छैनन् भन्नेमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, “उपलब्ध भएका साधन स्रोतलाई कसरी अधिकतम रुपमा प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्छौं’ भन्नेमा समीक्षा आवश्यक छ । एकीकृत कार्यप्रणालीबाट जाने हाम्रो लक्ष्य हो । कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने हो ।”

बैठकले हैजा, डेङ्गी तथा झाडापखालालगायत सङ्क्रामक रोगको महामारी तथा अरु स्वास्थ्य जोखिमसँग जुध्न सङ्घदेखि वडासम्मै द्रुत प्रतिकार्य टोली सक्रिय राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

अब स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालको नामकरण गाउँपालिकाको नाम, आधारभूत अस्पताल स्थान र जिल्ला रहनेगरी तय हुने निर्णय गरेको छ ।