आज मैले यहाँ कानूनको शासनको अवधारणाबारे आफ्नो विचार राख्नु उपयुक्त होला । म एक अन्तरराष्ट्रिय कानून व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट आफ्ना कुराहरु राख्नेछु ।

कोही युरोपमा बस्छ तर अमेरिकामा जन्मेको छ । तथापि, हामीले आफ्नो देश र अन्तरराष्ट्रिय समुदायका रुपमा साझा चुनौतीहरु सेयर गरिरहेका छौं । मेरा लागि कानूनको शासनको मुद्दा, ‘लोकप्रियतावाद’को उदय र ‘राष्ट्रवाद’ अलि महत्वपूर्ण (चुनौतीपूर्ण) छन् ।

मलाई लाग्छ, आज राज्यको स्वेच्छाचारी शक्ति लोकप्रियतावाद र राष्ट्रवाद दुबैमा नाटकीय रुपबाट बढिरहेको छ । हामीले यसलाई एउटै सिद्धान्तका रुपमा चर्चा गर्छौं, तर दुबै फरक छन् । म यसलाई एउटा सिक्काका दुईवटा पाटोका रुपमा हेर्छु ।

आजको लोकप्रियतावादको उदय अधुरा आकांक्षा, सांस्कृतिक पहिचानको कथित हानी नोक्सानी र जेनोफोबिया (विदेशीप्रति घृणाभाव) को उदयबाट जन्मिएको छ ।

यो तिनीहरूबाट सञ्चालित छ, जसले आफूलाई राजनीतिक जातिवाद, भूमण्डलीकरणको उदयविरुद्धको सङ्घर्ष, ध्वस्त हुँदै गइरहेको स्थानीय अर्थतन्त्र र आयमा असमानताको नाटकीय वृद्धिको शिकार भएको ठान्दछन् । लोकप्रियतावादले आर्थिकरुपमा पिल्सिएका मानिसहरुबाट शक्ति प्राप्त गर्दछ, जसले सरकार विफल भएको महसुस गर्दछन् । कतिपय मामिलामा उनीहरु सही लाग्छन् तर त्यो भन्दा बढ्ता भयावह छ– राष्ट्रवादको उदय ।

राष्ट्रवादको विशेषता ‘हामी भर्सेस उनीहरु’ हो । यो एउटा यस्तो मानसिकता हो, जो विषालु असहिष्णुता र अरुप्रतिको हतियारयुक्त घृणावादले लपेटिएको छ । राष्ट्रवाद खुल्ला घाउमा प्रयोग गरिने त्यस्तो मल्हम हो, जसले विश्वलाई झनै कमजोर बनाउँछ ।

लोकप्रियतावाद र राष्ट्रवादका अँध्यारा पक्षहरु एकै साथ देखा पर्दछन् । किनभने, धेरै मानेमा दुवै नश्लवादमा आधारित छन्, जसको केन्द्रमा अधिनायकवाद छ । यसले बहुसंस्कृतिवादलाई अस्वीकार गर्छ । अर्को संस्कृतिका मानिसप्रति हुने शत्रुताको अभूतपूर्व वृद्धिप्रति आँखा चिम्लन्छ र उनीहरुलाई ‘आप्रवासी’ ठान्छ ।

संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) जुन देशमा म बस्छु, युरोपेली युनियनबाट ब्रिटेन बाहिर निस्कनु अव्यक्त राष्ट्रवादबाट प्रेरित घटना थियो, जो गहिरो आर्थिक द्वेषको मध्यनजरबाट पुनःजागृत भएर आयो र महत्वपूर्ण एवं मजबुद कारण बन्यो ।

ब्रेसलेट जनमत संग्रहमा अंग्रेजी राष्ट्रवाद सामुन्नेमा आयो । यो अंग्रेजी समाजको असन्तुष्ट वितृष्णावाला वर्गको पहिचान थियो, जसले आधुनिक विश्व एवं आधुनिक बृटेनमा आफूहरु पछाडि परेको महसुस गर्दथे । तर, आप्रवासनको विरोध र त्यससँग जोडिएको नश्लवाद पश्चिमी संस्कृतिको विकासको कुञ्जी थियो ।

युरोपमा राष्ट्रवाद तथा लोकप्रियतावादको उदय विश्वकै जस्तो असाधारण छ । सर्वसत्तावादी पार्टीहरुको संख्यामा नाटकीय वृद्धि भएको छ ।

सन् २०२० मा अधिकांश देशमा कानूनको समग्र पालनामा सुधारको साटो गिरावट आयो । फ्रिडम अफ एक्सप्रेसको २०२४ को रिपोर्टबाट स्पष्ट हुन्छ कि संसारको आधाभन्दा बढी जनसंख्याले अभिव्यक्तिको स्वन्त्रतालाई निकै महंगो अनूभूति गरिरहेको छ । उनीहरु स्वतन्त्ररुपमा बोल्न असमर्थ बनेका छन् ।

दोस्रो विश्व्युद्धपछि (बेलायतमा) पहिलोचोटि अति–दक्षिणपन्थी पार्टीले चुनाव जितेको छ । युरोपेली संघका अन्य देशमा राष्ट्रवादी नेता चुनिएका छन् । अष्ट्रिया नेदरल्याण्ड्स, फ्रान्स ‘नेशनल र्‍याली पार्टी’ का साथ अगाडि बढिरहेका छन् । हंगेरीमा ‘अति–राष्ट्रवादी प्रजातन्त्र’ को शासन छ । इटली त्यही दिशामा अगाडि बढेको छ । निसन्देह त्यसैका झिल्काहरु देखिएका छन् । पोल्याण्डको लोकप्रिय ‘ल अफ जस्टिस पार्टी’ भर्खरै सम्पन्न चुनावमा पराजित भयो । बेलायतमा मतदाताहरू मध्यमार्गी राजनीतिक स्थितिमा गए । तर, पछि मतदान भयो ।

फिलिपिन्स र अन्य धेरै ठाउँमा न्यायपालिका र प्रेसविरुद्ध उत्पीडन एवं हिंसाका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ । मेक्सिको राष्ट्रवादी आन्दोलनको वायाँतर्फ छ, अब न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पुरै नष्ट गर्ने दिशातिर अगाडि बढेको छ । मंगोलियाको पार्टी तीव्ररुपमा अधिनाकवाद र सर्वसत्तावादमा बदलिएको छ । र, निसन्देह भारतको मोदी संलग्न पार्टी (बीजेपी) पनि एउटा राष्ट्रवादी एजेन्डामा चलिरहेको छ ।

चुनावको वर्ष

यो वर्ष अर्थात सन् २०२४ चुनावको वर्ष हुनेछ । यस वर्ष करिब ३० देशमा चुनाव हुँदैछ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा चुनावको अतिरिक्त अरु केही हुने छैन । अमेरिकामा अबको केही हप्तामा जे हुनेछ, त्यसको बाँकी विश्वमा नाटकीय प्रभाव पर्नेछ । यदि अमेरिका अति राष्ट्रवादी–लोकप्रियतावादी उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पतर्फ अघि बढ्यो भने… ध्यानपूर्वक  हेरौं, त्यस दिन के हुनेछ ।

भलै, यस तथ्यका बावजुद पनि डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएनन् भने पनि अमेरिकामा अझै पनि दीर्घकालीक चुनौतीहरु छन् । जस्तो कि सबै देशमा अतिराष्ट्रवादी, अति रुढीवादीहरु बढेको स्थिति छ । यो स्थिति कानूनको शासनको खिलाफमा जानेछ । किनकि, बाइडेनका सामु राष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी आन्दोलनको डिग्री चुनौतीका रुपमा बढ्दै गइरहेको छ, जसले कानूनको शासनलाई प्रभाव पार्ने छ । जब कानूनको शासन धर्मराउन थाल्छ, अधिनायकवाद र अलोकतान्त्रिक शक्ति नयाँ रुपमा आउँछ ।

यतिबेला कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजका आधारभूत मान्यताहरूमाथि हमला भइरहेको छ । मूलधारको मिडियालाई शत्रु ठानिन्छ अनि न्यायिक प्रणालीलाई भ्रष्ट अभिजात वर्गको हिस्साका रूपमा हेरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अस्वीकृत हुन्छन् ।

आज उदार लोकतन्त्रसँग जोडिएका मूल्य मान्यता र विचारहरू, जो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको आधार हुन्, मेरो विचारमा लोप हुँदै गएका छन् । समाजमा जसले खुला विचार र सहिष्णुतालाई समर्थन गर्दछन्, त्यस्ता नागरिक समाज घट्दै गएका छन् । धेरै देशहरूमा यस्तो छ । कानूनको शासनका आधारभूत तत्वहरूलाई बेवास्ता गर्दै अधिनायकवादले विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई घेरेको छ ।

कानूनको शासन सम्बन्धी मानयताको सबैभन्दा आकर्षक पक्षमध्ये एउटा यसको विश्वव्यापी समर्थन पनि हो । कानूनको शासन सबैलाई मन पर्छ । सबैले यसलाई अँगालेका छन् । यसलाई संघ संस्था, वकिल, मानवअधिकारवादी संगठन र सरकारहरूका विभिन्न समूहले अँगालेका छ । कुनै पनि एकल राजनीतिक विचार यति व्यापक स्वीकृत र अनुमोदित भएको छैन । कानुनी शासनको अर्थ लचकता हो । तर, यो लचकता अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

कानूनको शासनको परिभाषा एवं कार्यान्वयनलाई विश्वव्यापी रूपमा नभएर फरक रूपमा परिभाषित गर्ने देशहरू पनि छन्, जसले कानूनको शासन पालना गरिएको दाबी गर्छन् । यो परिभाषा भ्लादिमिर पुटिनबाट आउन सक्छ । चीनबाट पनि यसलाई सम्मान गरिएको कुरा आउँछ । डोनाल्ड ट्रम्पका पालामा अमेरिकाबाट पनि आएकै हो । उनको अघिल्लो प्रशासनमा कानूनको शासनको घमण्ड गरिन्थ्यो ।

प्रायः सरकारहरू कानूनी निकायका  पछाडि लुक्छन् र यस्तो प्रचार गर्दछन् कि उनीहरुलाई न्यायाधीशहरूको समर्थन गरेका छन । तर, फेरि पनि कानूनको माध्यमबाट महत्वपूर्ण पक्षलाई नजरअञ्दाज गरिन्छ । अन्यायपूर्ण सरकारहरुले आधारभूत कानूनी सिद्धान्तहरुलाई बेवास्ता गर्न सक्छन् । र सबल कानूनी संस्थाहरुको अस्थित्वका बावदुत पनि तिनीहरुले धार्मिक मानवअधिकारको उल्लंघन गर्दछन् ।

विधिको शासन भनेको संस्थाहरु, नियम कानून र कार्यविधि मात्रै होइन । विधिको शासन भनेको नैतिकताको विषय पनि हो । सरकारी शक्तिको मनमौजी प्रयोगमा होइन कि यसलाई न्यायको परिभाषाअन्तर्गत हेरिनुपर्छ ।

आज हामी यस्ता सर्वसत्तावादी नेताहरु भेट्छौं, जसले कानूनका आधारभूत मान्यता एवं प्रक्रियालाई सरकारको विवेकहीन एवं मनोमानी प्रयोगबाट रोक्न सकिरहेका छैनन् ।

शक्तिको उद्देश्य प्रायः कानूनको शासनको मूल सिद्धान्त र अधिकारहरु नष्ट गर्नु हो । आज यो निसन्देश डिजिटल अधिनायकवादबाट पनि बढिरहेको छ । अधिनायकवादी शासनले नागरिक निगरानी प्रणालीमा नश्लीयतालाई उपयोग गर्छ । उसले सरकारविरुद्ध बोल्ने नागरिक समाजमाथि हतियारका रुपमा यसको प्रयोग गर्दछ ।

सरकारद्वारा पोषित झूठा समाचार प्रेसित गर्ने कार्य पनि बढिरहेको छ । अधिनायकवादको नियमको आदर्शन विषय पहिले नतै तय भइसकेको छ कि तथ्य र कल्पनावीचको अन्तर एवं सत्य र झूठबीचको अन्तर अब बाँकी छैन । हामी त्यहीँ गइरहेका छौं ।

समाधान के त ?

यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ? मसँग यसको उत्तर छैन । मलाई सन्देश छ कि हामी कसैसँग यसको जवाफ छैन ।

तर, यसबारे सोच्न जरुरी छ । मेरो विचारमा नागरिक शिक्षाका बारेमा सोच्नुपर्छ । नागरिकको ज्ञान, कानूनी शासन तथा लोकतन्त्रको सह्रानामा दुःख गिरावट आइरहेको छ । यसको मुकाविलाका लागि नागरिक शिक्षा एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । शैक्षिक जागरण र पपुलिस्ट आन्दोनको समर्थनबीच सीधा सम्बनध छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा, नागरिक अधिकारप्रतिको व्यापक समझ, नागरिक जागरुकता र बहु सांस्कृतिक दृष्टिकोणवीच गहिरो सम्बन्ध छ । कानूनको शासनमाथि भइरहेको वर्तमान हमलालाई  छोटो बुद्धीबाट खारेज गर्न खोज्नु गल्ती हुनेछ । मलाई लाग्दैन कि यस्तो हुन्छ । कानूनी प्रभुत्व र दमनको हतियार वा सामाजिक प्रावधानको हतियार पनि हुन सक्छ ।

कानूनको शासनको रक्षा किन हुनुपर्छ ? आलोचनात्मक सोच एवं समझलाई बढाउनका यो अभियानले मद्दत गर्न सक्छ । म नेपालको कानूनी समुदायबाट धेरै प्रभावित छु । किनभने, यसले लगातार यी मुद्दाहरुप्रति ध्यान दिइरहेको छ र लगातार चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ । मलाई आशा छ, हामी जहाँ भए पनि तपाईहरुको नेतृत्व (नेपाल कानुन समाज) ले कानुनी शासनको रक्षाको यस महत्वपूर्ण मुद्दालाई उठाउन प्ररित गर्नेछ । यो हाम्रो समयको चुनौती हो ।

(नेपाल कानून समाजद्वारा सोमबार दरबारमार्गमा आयोजित ‘कानूनको शासन र मानवअधिकार’ विषयक सम्वाद कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता एवं इन्टरनेशनल बार एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डा. मार्क एलिसले व्यक्त गरेको मन्तव्यको भावानुवाद)