काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले अति भारी वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबान लगायत विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ ।

गत असोजको दोस्रो साता आएको विपद्मा परी ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले राहत रकम वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

हालसम्म यहाँका प्रभावित २३ जिल्लाका मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीले हालसम्म विपद्मा परी ज्यान गएका २३८ जना मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप राहत रकम वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी विपद्का ज्यान गुमाएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ७९ जना मृतकका परिवार मध्ये ७८ जनाका परिवारलाई राहत रकम वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ मृतक १ जना बालकको कागजी प्रक्रियामा रहेकाले परिवारलाई चाँडै राहत रकम दिइनेछ ।

त्यसैगरी ललितपुरमा मृत्यु भएका ४६ मध्ये ४५ जनाका परिवारलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको छ भने एक जनाको हकदार यकिन नभएकाले रोकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता तिवारीका अनुसार काठमाडौंमा १९ जना मृतकका परिवार, भक्तपुरमा चार, झापामा २, पाँचथरमा ७, धनकुटा र उदयपुरमा १-१, सोलुखुम्बुमा ५, इलाममा १, ओखलढुंङ्गामा १, महोत्तरीमा २, सप्तरीमा १, सर्लाहीमा ३ र रौतहटमा ४ जना मृतकका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयबाट सिराहामा १, मकवानपुरमा ७, धादिङका ३६, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा ७-७, रामेछापमा १, सिन्धुलीमा ३ र रूपन्देहीमा २ जना मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।

विपद्मा परी ज्यान गुमाएका मध्ये १२ जनाका परिवारलाई राहत वितरण कार्य प्रक्रियामा रहेको छ । अहिलेसम्म मृतकका परिवारलाई रु ५ करोड ४६ लाख राहत रकम वितरणका भइसकेको छ ।

विपद् लगत्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण, घाइतेको निःशुल्क उपचार, अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा जोड दिनुका साथै लाभग्राहीको विवरण संकलन गरी सहयोग गरिने विषय प्राथमिकतामा राखेका थिए । असोज दोस्रो साताको विपद्मा परी १७७ जना घाइते भएका थिए भने १८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

विपद्का बेला नेपाली सेनाको हेलिकप्टर देखि सुरक्षा संयन्त्र प्रभावित क्षेत्रमा खटिएर नागरिकको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र घाइतेको उपचार लगायतको व्यवस्थापनमा खटिएको थियो ।

त्यसैगरी सरकारले विपद् प्रभावित जिल्लाका प्रभावित पालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । भने प्रभावित पालिकालाईहरु ५० लाखदेखि  १ करोडसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।