सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल « Khabarhub

सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल


७ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल गरेपछि दफावार छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले चल, अचल र अमूर्त सम्पत्तिलाई समेत धितो सम्पत्तिको रूपमा राख्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा स्पष्टताका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा सांसद वर्षमान पुनले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्थामाथि थप छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द संविधानमा नै रहेकाले सबै विधेयकमा राख्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।

त्यस्तै सांसद डा प्रकाशशरण महतले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार बैंकले ऋण दिने व्यवस्था कानूनमा नै उल्लेख गर्नु उचित नभएको बताए।

त्यस्तै सांसद पदम गिरिले शैक्षिक प्रमाणपत्र र सीपको प्रमाणपत्रलाई चल सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रस्ताव राम्रो भए पनि कानूनमा नै त्यस्तो व्यवस्था भएपछि ऋण असुल नहुने अवस्थामा थप कठिनाइ आउन सक्ने जिकिर गरे ।

उक्त विधेयकमा ६ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०८० साल फागुन ४ गते उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकले घर, जग्गाबाहेक अन्य चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०८१, आइतबार  ३ : ५१ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष