काठमाडौं- नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिबेला मंसिर १६ मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । विभिन्न कारणले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी रिक्त रहेका ४२ पद पूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहका ४२ मध्ये ३४ पदमा वडाध्यक्ष रिक्त भएका छन् । बाँकीमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छैनन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, झापा, मोरङ, तेह्रथुम, सुनसरी, ओखलढुङ्गा र उदयपुर, मधेश प्रदेशका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट, बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौं, नुवाकोट र मकवानपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशको गोरखा, लुम्बिनी प्रदेशका गुल्मी, कपिलवस्तु, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशका दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुम तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला र कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहहरूमा रिक्त पदमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्न उपनिर्वाचन हुनेछ ।

आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि २५ दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार असोज १० देखि १६ गतेसम्मका लागि समय दिएर निवेदन आह्वान भएकोमा २५ दल दर्ता भएका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम रिक्त रहेका पदहरूको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोकेर उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा निर्वाचन इतिहास केलाउँदा जहानियाँ राणा शासनमा जनताले पहिलोपटक मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिए । वि.सं. २००४ जेठ २९ मा काठमाडौंको शहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्नका लागि मताधिकार प्रयोग गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास भाग १’ मा सोही निर्वाचनलाई नेपालको पहिलो निर्वाचनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘नेपालको निर्वाचन इतिहासलाई केलाउँदा यस निर्वाचनलाई हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचनका रूपमा हामी पाउन सक्छौँ ।’

नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारम्भ स्थानीय निकायकै निर्वाचनबाट भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्म शमशेरले पहिलो पटक जनताले जनप्रतिनिधि छान्नका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

‘२००४ जेठ ३ मा मुलुकभर निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने र त्यसमा मतदानबाट छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक छ भनिएको थियो,’ जेठ ३१ म प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकको हवाला दिँदै पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

जेठ २४ मा प्रकाशित गरिएको इस्तिहार (विज्ञापन) अनुसार निर्वाचनमा २१ वर्ष पूरा भएका पुरुषहरूलाई मात्र मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै श्री ३ पद्म शमशेरसमक्ष माग राखे पनि महिलाहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका भुवनलाल प्रधानको २०४७ मा प्रकाशित पुस्तक ‘नेपालको जनक्रान्ति’ मा उल्लेख छ ।

महिलाको मताधिकारबारे तत्कालीन श्री ३ पद्म शमशेरसँग राखिएको मागबारे नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ मङ्गलादेवी सिंहको आत्मसंस्मरणात्मक कृति ‘नारी संघर्षका पाइलाहरू’ मा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

कृतिमा मङ्गलादेवीसहितका २१ जना महिलाको समूह प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई भेट्न उनको निवास विशालनगर गएको उल्लेख छ । महिला समूह आफूलाई भेट्न आएको थाहा पाएपछि उनी पहिले नै बैठक कक्षमा पसिसकेका थिए । भेट्न आएका महिलालाई ‘बस’ भनेर पद्म शमशेरले आदेश दिए पनि उनीहरूले उभिएरै कुरा गरेको कृतिमा उल्लेख छ ।

मङ्गलादेवीले लेखेकी छिन् :

पद्म शमशेरले सोधे– ‘के भन्न आयौ तिमीहरू ?’ मैले (मङ्गलादेवीले) भनेँ, ‘नगरपालिकाको चुनाव हुन लागेको छ । हामी महिलाहरूलाई पनि भोट दिने अधिकार दिइनुपर्छ भन्न आएका सरकार ।’

‘चुनाव हुने भनेर कसले भन्यो ?’ – पद्म शमशेरले सोधे ।

‘हामीले मानिसहरूबाट सुनेका हौँ,’ मैले भनेकी थिएँ ।

‘महिलाहरूले भोट दिने अधिकार कहाँ छ ?’ उनले फेरि प्रश्न गरे ।

मैले भनेँ, ‘सबैतिर नहोला । जहाँ–जहाँ अधिकार दिइएको छ, ती समाजहरूमा महिलाहरूको स्थिति राम्रो छ । जनता खुशी छन् ।’
‘अरू केही छ ?’ पद्म शमशेरले सोधे ।

‘महिलाहरूलाई पनि स्कूलमा पढ्न जाने व्यवस्था हुनुपर्दछ सरकार’ मैले भनेँ ।

‘स्कूल खोले पनि कसले पढ्छ ?’ उनले सोधे ।

‘स्कूलमात्र खोलियोस्, पढ्ने महिलाहरूको खाँचो हुँदैन । आफ्नो नामबाट खोलियोस् सरकार ! सरकारको नाम रहने, हामीले पनि पढ्न पाउने,’ हामीले भन्यौँ ।

‘ल अहिले जाओ । भोट दिने अधिकार पाउँछौ । स्कूलको कुरो पनि राम्रो छ । म विचार गर्छु ।’ यति भनेर पद्म शमशेरले हामीलाई पठाए ।

भोट दिने अधिकारका विषयमा पद्म शमशेरले मौखिक आश्वासन दिएरमात्र हामी सन्तुष्ट भएका थिएनौँ । मैले भनेँ, ‘मौखिक आश्वासनले मात्र हुँदैन सरकार, लालमोहर गरेर बक्सेन भने मौखिक आश्वासनलाई कसले टेर्छ ?’

आफूले ढिपी कसेपछि महेन्द्रबहादुर महतले बाँसको कलमले राम्रा अक्षरमा नेपाली कागजमा लेखेर श्री ३ पद्म शमशेरको हुकुम प्रमाङ्गी गराएको कृतिमा उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाको तथा ग्राम पञ्चायतहरूको चुनाव भने हुन पाएन ।

‘मोहन शमशेरको सत्ता षड्यन्त्र एवम् खुराफात चलिरहेको थियो । राणाशाही नै कतिन्जेल टिक्ने हो, सो को ठेगानै थिएन । एकदिन भए पनि श्री ३ को श्रीपेच लगाउँ भन्ने मोहन शमशेरलाई लाग्यो होला । पद्म शमशेर पनि रोएर बिदा हुनुपर्‍यो,’ कृतिमा लेखिएको छ ।

वि.सं. २००४ मा काठमाडौंमा मात्र निर्वाचित म्युनिसिपलिटी खडा भएको थियो । उत्तर महाराजगञ्ज, दक्षिण बागमती, पूर्व धोबी खोला र पश्चिम विष्णुमती गरी चार किल्ला भित्रको क्षेत्र कायम गरेर काठमाडौं म्युनिसिपलिटी रहने व्यवस्था थियो । चार किल्लाभित्रको क्षेत्रलाई विभाजन गरेर २१ वडा कायम गरिएको थियो । निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट एक–एक जना सदस्य छान्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

काठमाडौं म्युनिसिपलिटीमा घर संख्या १३ हजार ५५३ र मतदाता संख्या ६८ हजार ११८ थियो । सबैभन्दा बढी वडा नम्बर ११ मा घर संख्या ९३६ र मतदाता संख्या ६ हजार ६०३ थियो । सबैभन्दा कम वडा नम्बर १८ मा घर संख्या २०९ र मतदाता संख्या ४४२ थियो ।

निर्वाचनमा सरकारी तिरो बुझाउन बाँकी नभएका २५ वर्ष पुगिसकेका पुरुषमात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था थियो । काठमाडौंका २१ वडा मध्ये ५, ९, १० र ११ मा एक÷एक उम्मेदवारमात्र खडा भएका कारण मतपेटिका राखिएको थिएन ।

एकभन्दा बढी उम्मेदवार भएका वडाहरूमा मतदाता र भौगोलिकताका आधारमा एकभन्दा बढी मतपेटिका राखी जम्मा २२ ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । ती मतदान केन्द्रहरूमा प्रत्येक उम्मेदवारको अलग–अलग मेतपेटिका राखिएको थियो ।

मतदानको समय बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म निर्धारण गरिएको थियो । निर्वाचनकै अघिल्लो दिन मतपत्रहरू मतदाताको संख्याका आधारमा घर–घरमै पुर्‍याइएको थियो ।

‘प्रत्येक उम्मेदवारको अलग–अलग रङका छुट्टाछुट्टै ढ्वाङ भएकाले मन परेको उम्मेदवारको रङको ढ्वाङमा मतदान गर्नुपर्दथ्यो भने मतपेटिका खुला ठाउँमा राखिएको हुनाले कसले कुन मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्यो भन्ने कुरा वरपर उभिएका मानिसहरूले छर्लङ्ग देख्दथे,’ नेपालको निर्वाचन इतिहास–१ मा उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा मतदाताले उत्साहका साथ भाग लिएका कारण ६०–६५ प्रतिशतसम्म मत खसेको अनुमान गरिएको थियो । वडा नम्बर २१ बाट भुवनलाल प्रधान निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उनलाई ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–१’ मा निर्विरोध निर्वाचित हुने नेपालको पहिलो जनप्रतिनिधिका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछि २०१० मा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको दोस्रो निर्वाचनमा मात्रै महिलाहरूले मत हाल्न पाउने अधिकार पाएका थिए । २००७ सालपछि स्थानीय शासनलाई बढी जनमुखी बनाउन नगरपालिका कानून निर्माण गरिएको थियो ।

त्यही कानूनका आधारमा २०१० भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको डिल्लीराम मिश्रद्वारा लिखित ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासक्रम र काठमाडौं उपत्यकाको निर्वाचन’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ ।

यही निर्वाचनबाट पहिलो पटक महिलाहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न र उम्मेदवारी दिन पाएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–१’ भनिएको छ, ‘२१ वर्ष उमेर पुगेका बालिगहरूबाट प्रत्यक्ष गुप्त मतदानद्वारा निर्वाचन गरी यसै चुनावबाट महिलाहरूले पनि मताधिकार प्राप्त गरी उम्मेदवार समेत बन्ने अवसर पाएका थिए ।’

काठमाडौं नगरपालिकाको दोस्रो निर्वाचनको मत गणना डेढ दिन लागेको थियो । भदौ १८ गते बिहानबाट सुरु भएको मतगणना १९ गते दिउँसो समाप्त भएको भदौ २४ मा प्रकाशित गोरखापत्रमा उल्लेख छ ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार अनुसार काठमाडौं–८ मा खसेको ४ हजार ११३ मतमध्ये २ हजार ४५५ मतसहित साधनादेवी प्रधान वडाध्यक्षमा विजयी भएकी थिइन् ।

उनी नेपालको पहिलो महिला जनप्रतिनिधि हुन् । यो निर्वाचनमा ५३ प्रतिशत मत खसेको थियो । २०१० को निर्वाचनमा काठमाडौं नगरपालिकाका २१ वडा घटाएर १८ वडा कायम गरिएको थियो ।