बीपीका ३१ प्राध्यापकले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र | Khabarhub Khabarhub

बीपीका ३१ प्राध्यापकले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र


९ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धरान – वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका ३१ जना प्राध्यापकले कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र लेख्दै लामो समयदेखि रोकिएको पदोन्नति प्रक्रियाको अन्तवार्ता सुरु गरेर समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा गत ०७९ पुस २० र ०७९ माघ १० मा प्रकाशित विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा प्रतिष्ठानले सुरु गरेको अन्तर्वार्ता नरोक्न भनिएको छ ।

अन्तर्वार्ता बीचैमा रोकिएपछि शिक्षक चिकित्सक र कर्मचारीको भद्र अवज्ञाले अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी गराउँदै पत्रमा भनिएको छ, ‘विगत १० दिनदेखि हजारौं विरामीहरु उपचारबाट बन्चित भएको, सयौं विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको र प्रतिष्ठान उठ्नै नसक्ने गरी धरासायी बन्न थालेको परिस्थिति छ । यस्तो विषम परिस्थिति निरन्तर रहेमा प्रतिष्ठानको अस्तित्वमा नै आँच आउन सक्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।’

प्राध्यापकहरुले शिक्षक कर्मचारीहरुको अवरुद्ध अन्तर्वार्ता प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशित गरी कार्यान्वयन गराइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् पत्र

याे पनि…

भाँडियो वीपी प्रतिष्ठानको बैठक, मन्त्री र उपकुलपतिको राजीनामा माग

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०८०, मंगलबार  ७ : ५९ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको