काठमाडौं – नेपाल पेनकेक सिलात सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले तय गरेका कानुनी प्रावधान बमोजिम २१ जिल्ला सङ्घ गठन गरेर मस्यौदा विधान पास गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पेस गरेको थियो। यो काम लगभग ६ महिना अघि कै हो। यसरी विधान पेस हुँदा पनि परिषद्ले विधान स्वीकृत गरेको छैन। यसै कारण प्रदेश सङ्घ गठनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको मात्र छैन खेलका गतिविधि ठप्प भएका छन्।

सन् २०१८ मा इन्डोनेसियामा भएको एसियाली खेलकुदमा समेत सहभागी सो खेलप्रति पूर्वाग्रही भएको केही समीक्षकको मत छ। यत्ति मात्र होइन, विश्व स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत धेरै नेपाली खेलले भन्दा केही स्तरीय प्रदर्शन यस खेलका खेलाडीले गरेको विगत छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सङ्घका बारे कुनै प्रस्ट नीति नै छैन। सङ्घ नेतृत्वको विभिन्न हैसियत तथा उनीहरूले दिने दबाबका आधारमा खेलकुद परिषद्को नेतृत्व चल्ने गरेको एक अधिकारी बताउँछन्।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सङ्घका बारे कुनै प्रस्ट नीति नै छैन। सङ्घ नेतृत्वको विभिन्न हैसियत तथा उनीहरूले दिने दबाबका आधारमा खेलकुद परिषद्को नेतृत्व चल्ने गरेको एक अधिकारी बताउँछन्।

२०८० को साउन २ गते सदस्य सचिव स्तरीय निर्णय भन्दै तीन महिना भित्र निर्वाचन गर्नका लागि परिषद्ले नेपाल पौडी सङ्घको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। अशोक रत्न बज्राचार्यको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय कमिटी गठन भयो। बज्राचार्य नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको निकट व्यक्तिको रूपमा परिचित छन्। उनले पौडी खेलको विकासमा केही उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको आरोप लागी रहेको समयमा निर्वाचन गर्ने सोच नबनाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। संघले अझै निर्वाचन नगर्दा पनि परिषद् नेतृत्वले कुनै कदम चालेको छैन।

नेपाल टेबल टेनिस सङ्घको विवाद न्यायालयसम्म पुगेको थियो। यसको समाधानका लागि पहल गर्न आवाज उठेपछि परिषद् आवश्यक कठोर कदम उठाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय रूपमा विवादास्पद रहेको टेबल टेनिस सङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चतुरानन्द राज वैद्यले अध्यक्षको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन्।

२५ चैत २०७५ मा न्यायालयबाट परिषद्को नाममा विवाद समाधान गर्न परमादेश नै जारी भएको थियो। सो आदेश जारी भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ। पछिल्लो समय परिषद्ले तीन महिना भित्रमा निर्वाचन गर्न भनी वैद्यकै अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। सुरुमा दिइएको तीन महिनाको समयमा निर्वाचन हुननसकेपछि अर्को दुई महिनाको अवधि थप गरिएको थियो। सो समयमा पनि निर्वाचन हुन् नसकेपछि अहिले फेरि दुई महिनाको समय थप गरिएको छ।

नेपाल टेबल टेनिस सङ्घको विवाद न्यायालयसम्म पुगेको थियो। यसको समाधानका लागि पहल गर्न आवाज उठेपछि परिषद् आवश्यक कठोर कदम उठाउन सकेको छैन।

पाँच वर्षअघि भने दुई पक्षको बिचमा आफू अध्यक्ष भएको कमिटी वैध भएको भन्दै विवाद भएपछि यो प्रसङ्ग न्यायालयसम्म पुगेको होे। १२ फागुन २०७४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विजेन्द्र हमाल वैध भएको ठहर भएको थियो। चतुरानन्द राज वैद्यले थप गरेको भनिएको १४ जिल्ला अवैध भएको ठहरसहित हमालको पक्षमा निर्णय भएको थियो। वैद्य नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा उपाध्यक्ष छन्। अहिले परिषद्ले दिइएको अवधिमा निर्वाचन गर्न नसक्नु तथा बारम्बार समय थप गर्दा अयोग्य भइसकेको वैद्यको विरुद्धमा थप कडा कदम चाल्न परिषद्ले जमर्को नै नगर्नुलाई धेरैले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन्।

परिषद् अनिर्णयको बन्दी भएको यत्तिमा मात्र होइन। फुल कनट्याक्ट कराँते मुख्य प्रशिक्षक रहित भएको धेरै भएको छ। सेमिकन्ट्याक्ट तथा अफिसियल कराँते समेत अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। यी दुवै कराँते मुख्य प्रशिक्षकको सवालमा अनिर्णयको बन्दी भएको हो। नेपाल कराँते महासङ्घले नारायण देश राणालाई सिफारिस गरे पनि परिषद्ले यस बारे कुनै निर्णय गरेको छैन। राखेपमा प्रवेश मिति राणाको २०५० तथा अर्का प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठको २०५२ भएको आधार जनाउँदै परिषद्ले दीपक श्रेष्ठ भन्दा राणालाई योग्य ठानेको छ। परन्तु, राखेपमा आबद्ध केही कर्मचारीको मतमा भने श्रेष्ठ दोस्रो श्रेणीको अधिकृत तथा राणा तेस्रो श्रेणीको अधिकृत भएको जनाएका छन्।

यत्ति मात्र होइन श्रेष्ठले लामो समयदेखि नेपाल एपीएफ क्लबको प्रशिक्षकको रूपमा घरेलु करातेमा आफूलाई सक्रिय राखेका छन् भने राणा यस सवालमा श्रेष्ठ भन्दा पछि नै छन्। जे होस, परिषद् आफू मातहतका कर्मचारीकै बारे पनि ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्न असमर्थ देखिएको छ। श्रोतका अनुसार परिषद्का केही प्रभावशाली सदस्यले वरीयता अनुसार दोस्रो श्रेणीका श्रेष्ठ नै मुख्य प्रशिक्षक हुनुपर्ने मत राखेपछि महासङ्घको सिफारिसका बाबजुद सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले कुनै निर्णय गर्न नसकेका हुन्।

नेपाल टेनिस सङ्घ र यसका अध्यक्ष चतुरानन्द वैद्य तथा पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक बज्राचार्य लगायत धेरै जना निर्वाचनमा पराजित हुने डरले अवधि लम्ब्याउने दाउमा छन् ।

यही हालत तेक्वान्दो सङ्घको पनि छ। तेक्वान्दो सङ्घमा मुख्य प्रशिक्षक र सङ्घ बिचको विवाद बढेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मुख्य प्रशिक्षकको कामको बारे केही धारणा नै बनाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा आबद्ध सम्पूर्ण प्रशिक्षक सरोकारवाला खेलको मुख्य प्रशिक्षकको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने सामान्य मान्यता समेत परिषद् नेतृत्व लागु गराउन सकेको छैन।

अहिले नेपाली खेलकुद नीतिहीन भएको छ। शक्तिको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यतामा नेपाली खेलकुद अघि बढेको छ। नेपाल टेनिस सङ्घ र यसका अध्यक्ष चतुरानन्द वैद्य तथा पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक बज्राचार्य लगायत धेरै जना निर्वाचनमा पराजित हुने डरले अवधि लम्ब्याउने दाउमा छन् ।

कराँते र तेक्वान्दोमा परिषदमा रहेको शक्ति पनि आफूले प्रयोग गर्ने नीति देखिएको छ। परिषद् नेतृत्व शक्ति कम हुने भएमा दण्डा बर्साउने र शक्तिको नजिक हुनेलाई पुरस्कृत गर्ने सोचमा तल्लीन छ।