सुशासन सरकारको मूल मन्त्र : गृहमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

सुशासन सरकारको मूल मन्त्र : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगन्ज – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको मूल मन्त्र भएको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका विषयमा जानकारी दिन राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवासँग आज भएको भेटघाटमा उनले शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र अपराध नियन्त्रण गर्न सफलता हासिल भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, “यस विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ ।” गणतन्त्र स्थापनापछि केही सकारात्मक परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उनले विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

जनताको समाजिक आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु आजको मुख्य कार्यभार भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगरीकन समृद्धिले फड्को मार्न नसक्ने बताए । उनले अहिलेको सरकार आएपछि सुशासनको अभियान सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै तक्मा वितरण, राष्ट्रिय परिचयपत्रका विषय, भूटानी शरणार्थी समस्या, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला उद्योग लगायत सरकारले उपलब्धि हासिल गरेर खर्बौंको सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याएको बताए ।

“जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्थितिको अन्त्य गर्न खोजेका छौँ। जतिसुकै शक्तिशाली, राजनीतिक पहुँचको भए पनि जत्रा ठूला नेता भए पनि वा जति ठूलो कर्मचारी भए पनि अब नचल्ने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याइन्छ, आउनुपर्छ” उनले भने । उनले अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गर्ने जो सुकै, जुन घराना, पार्टी वा समुदायको भए पनि नछाडिनेमा जोड दिँदै अपराधी हो वा होइन भन्ने विषय हेरिने बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले धार्मिक सद्भावको विषलाई संवेदनशील रुपमा हेरिएको उल्लेख गरे । भेटघाटमा लुम्बिनी प्रदेश, गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयलगायत सहभागी थिए । सो अवसरमा बाँकेमा रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र धार्मिक अगुवाले विभिन्न विषयमा गृहमन्त्री समक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ९ : ०७ बजे

प्रदेशको सत्ताका लागि एमालेमा किचलो : शेरधन, हिक्मत र घनश्यामलाई गुन्डुले बोलायो

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको सरकारलाई

अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न आवश्यक : कानुनमन्त्री

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान

एलपी ग्यास सिलिन्डर म्यापिङ गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता

विराटनगर नाकाबाट तेस्रो मुलुकका २१० पर्यटक भित्रिए

विराटनगर– मोरङको विराटनगर नाका भई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तेस्रो

प्रतिनिधिसभा आकस्मिक समय : समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकको आजको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले जाजरकोट घटनादेखि बाढी