इजरायली प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्यालेस्टाइनद्वारा अस्वीकार | Khabarhub Khabarhub

इजरायली प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्यालेस्टाइनद्वारा अस्वीकार


११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


720
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रामल्लाह – इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको युद्धपछिको गाजा पट्टीका लागि विकास गर्न लागिएको योजना प्यालेस्टाइनले अस्वीकार गरेको छ।

‘यो योजना गाजा पट्टीको पुन कब्जाको आधिकारिक मान्यता हो र इजरायलले हाम्रा जनता विरुद्धको युद्धलाई लम्ब्याउनका लागि यसमा नियन्त्रण लगाएको छ र विस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न थप समय प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको छ’ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारि गर्दै जनाएको छ ।

साथै यो योजना युद्धविराम सम्झौताहरू र बन्दीहरू र बन्धकहरूको रिहाइलाई द्वन्द्व समाधान गर्न र प्यालेस्टाइन राज्यलाई साकार पार्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रयासहरूको विरोध गर्न र विफल पार्ने रचिएको एउटा निर्लज्ज चाल भएको बताइएको छ ।

नेतान्याहुले बिहीबार राति आफ्नो सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्मा यो योजना प्रस्तुत गरेका थिए जसले द्वन्द्वपछि गाजा पट्टीको व्यवस्थापनसम्बन्धी धारणा उल्लेख गरेको थियो।

योजनाले गाजामा इजरायलको सुरक्षा नियन्त्रणलाई कडा बनाउन आग्रह गरेको छ। प्रस्तावित योजना अन्तर्गत, इजरायलले प्यालेस्टिनी एन्क्लेभबाट शत्रुताको पुनरुत्थान रोक्नको लागि ‘समयको बाधा बिना गाजा पट्टीमा सैन्य कारबाहीहरूको परिचालन स्वतन्त्रता कायम राख्नेछ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेतन्याहुका धराणाले उहाँको शत्रुता र वैध प्यालेस्टाइनको अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्छ । प्यालेस्टाइन राज्य र द्वन्द्वको राजनीतिक समाधानमा उहाँको अस्वीकार प्रकट गर्दछ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

प्यालेस्टाइनी मन्त्रालयले अमेरिकी प्रशासन र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई प्यालेस्टाइन राज्यलाई चाँडै मान्यता दिन र संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसको पूर्ण सदस्यतालाई समर्थन गर्न र इजरायली कब्जाको अन्त्य गर्ने र शान्ति सम्मेलन आयोजना गर्न अन्तरराष्ट्रिय प्रबन्धहरू शुरु गर्न आग्रह गरेको छ। ‘हाम्रा मानिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनु पर्छ।’ प्यालेस्टाइनले भनेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ९ : ४७ बजे

भारतको बैंगलोरमा चोरी : पक्राउ परे ३५ भन्दा बढी नेपाली

सुर्खेत– पछिल्लो चरणमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नेपालीहरूको रोजगारीको आकर्षणको गन्तव्यका

मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल

इटहरी– अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशले आज मानवअधिकार

श्रम अभियानले विवादमा हर्क, डोर हाजिरी उठाएर समर्थकलाई नगरको पैसा बाँड्न खोज्दा तनाव

काठमाडौं- सरकारी बजेट संस्थागत रुपमा खर्च नगरि आफू खुसी श्रम

वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नै देशमा ठूला आन्दोलनहरू सफल भए  : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले मुलुकमा भएका

रिबर्मा खोलाबाट थप आठ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा

काठमाडौं– मेलम्ची स्थित रिबर्मा खोलाबाट दैनिक थप आठ करोड लिटर