काठमाडौं- सरकारले लगानी सम्मेलनको बाहना बनाएर झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको ईच्छा पूरा गरिदिएको छ । हदभन्दा बढी जग्गा जफत गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेका बेला सरकारले आदेशको पूर्णपाठ नै नआउँदै त्यस्तो जग्गा राख्ने उद्योगलाई जग्गा बेच्न दिने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

आगामी बैशाख १६ र १७ मा हुने लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेश आएसँगै अब हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीले आफ्नो हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।

सरकारले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न ल्याएको अध्यादेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका संस्था तथा कम्पनीहरूले आफ्नो हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसको प्रत्यक्ष लाभ अब झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई हुनेछ ।

सोमबार मन्त्रिपषिदले स्वीकृत गरेको अध्यादेशको दफा २ मा अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक तथा अन्य संस्थाहरूले रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुने गरी बैंकको ऋण फरफारक गर्न र दायित्व भुक्तानी गर्न हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा त्यस्तो जग्गा एकपटकसम्म बिक्री गर्न सकिने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन’, अध्यादेशमा भनिएको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा तराईमा १० विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा परिवारले राख्न पाउने व्यवस्था छ । साथै घरबारीको निमित्त तराईमा थप १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा थप ५ र पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ ।

साथै सम्बन्धित संस्थाले हदभित्रको जग्गा एकपटक बिक्री गरिसकेपछि पहिला कायम भएको हदभन्दा बढीको जग्गामा फेरि हदभित्रको हिसाबमा ल्याउन नपाइने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

‘तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति दिएको विषय विवादित बन्न पुगेको थियो ।

सोही विषयमा सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले गरेको सो निर्णय बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन हालेकोमो सोही पक्षमा सर्वोच्चले माघ २४ मा फैसला सुनाइसकेको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने र कम्पनी वा व्यवसायलाई नै निरन्तरता दिने उद्देश्यले हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी ल्याइएको देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले खबरहबलाई बताए ।

‘मैले यसको विषयमा त थप अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, अध्यादेशमा लेखिएअनुसार हदभन्दा बढी जग्गा भएका संस्थाले व्यवसायलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले उसको बैंकिङ ऋण भुक्तानी गर्नका लागि हदभित्रको जग्गा बेच्न सकिने भन्ने देखिन्छ’, उनले भने ।

उनले अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले हदभित्रको जग्गा बिक्री गरेपछि हदभन्दा बढी जग्गा हदभित्र कायम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको देखिएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश-

अध्यादेशमा पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा सुरक्षण वापतको धितो लिलामीमा बैंकहरूमा सिर्जना भएको समस्यालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

अध्यादेश अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफैँ सकार गरेको कर्जा सुरक्षण धितोको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भएमा तीन वर्षभित्र बिक्री-वितरण गर्न सक्नेछन् । तर, तीन वर्षभन्दा बढी समय बिक्री नभएमा भने त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

यद्यपि सरकारले हदभन्दा बढी जग्गा राख्नेहरुलाई जग्गा विक्री गर्न दिने घुमाउरो नीति ल्याएको छ । अध्यादेश अनुसार हदभन्दा बढी जग्गा राख्नेहरुले हदभित्रको जग्गा मात्र बेच्न पाउने छन् । त्यो पनि बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र । र, त्यसरी जमीन बेच्दैमा उसको हदभन्दा बढी जग्गा रहेको लगत कट्टा नहुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरीसक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

अध्यादेशमा भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ (ग) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्डमा खपिएको खण्ड (३) मा लेखिएको छ-

‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानीका लागि दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा विक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन।’

अध्यादेशमा गरिएको यो प्रबन्ध अनुसार अब झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले आफ्नाृे जग्गा बेच्न पाउने छ । साथै उसले ५० प्रतिशत जग्गा बैंकमा राखेर ऋणसमेत लिन पाउने अध्यादेशले बाटो खोलिदिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ३२ को उपदफा (६) लाई अध्यादेशले परिमार्जन गरेको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ–

प्रचलित कानून वमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त उद्योगले खरीद गरेको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म जग्गा डीपीआरको आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन र हदबन्दीको सीमाभित्रको जग्गा भूमि सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

अदालतको भनाइ के छ ?

झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले बिर्तामोडको राजमार्ग एरियामा रहेको चिया बगान बचेर दक्षिणी झापामा सार्ने र हाल बगान रहेको ठाउँको महंगो जग्गाबाट अर्बौं आम्दानी गर्ने योजना बनाएको थियो ।

उसको यो योजनालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर सहज बनाइदिको थियो । लगत्तै बिचौलियाहरुले चिया बगानको जग्गा बुकि‌ङ गर्ने भन्दै झापाबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएर घोटाला गरेका थिए ।

हदभन्दा बढी जग्गा सरकारको हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि चिया बगानको जग्गा देखाएर रकम संकलन गर्नेहरुको भागाभाग भएको थियो । अब भने रकम उठाइसकेका बिचौलियाहरुलाई यो अध्यादेशले राहत दिने भएको छ ।

अध्यादेशबाट ९ कानून संशोधन

सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लागनीको वातावरण राम्रो बनाउन भन्दै ९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सूचीमा रहेका ९ कानून यी हुन्–

• भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१
• राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐेन २०२९
• जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४
• विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३
• विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३
• सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५
• विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५
• वन ऐन २०७६
• औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

हेर्नुहोस् तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय –