२०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा १९ दिन सम्म चलेको  सात दल र माओवादीसहितका संयुक्त आन्दोलनको बलमा तत्कालीन परिस्थितिमा विघटन गरिएको  संसद्लाई पुनर्स्थापना गरेको औपचारिक घोषणा गरेको र आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गरेको ऐतिहासिक दिन हो आज । राजनीतिक दलहरूले नेपालबाट राजतन्त्र औपचारिक बिदा भएको दिन संयोगवश कतारी राजा नेपाल आएका छन् । यस दिनलाई उत्सव मानेर सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ । अरु देशका राजाको बखान गाइरहँदा नेपालमा ल्याइएको गणतन्त्र जनताका लागि कति साधक, कति बाधक बन्यो ? यिनै विषयमा जोडिएर नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वैशाख ११ कसरी आएको थियो ? 
वैशाख ११ मा राजाको भूमिकालाई जनताको स्मृतिभित्र ल्याउने महत्त्वपूर्ण काम भएको देखिन्छ । तर राजालाई विस्थापित गर्ने अभियानका रूपमा प्रमाणित हुँदैन । किनकि ०५२ सालदेखि माओवादीले जनगणतन्त्र ल्याउने नाममा विदेशमा बसेर त्यहाँको सूचना लिएर जुन ढंगको गतिविधि गरेको थियो, त्यसलाई शान्तिपूर्ण निकासमा ल्याउन राजाले पनि पछि हट्नु परेको स्थिति थियो । त्यो स्थितिमा २०६३ वैशाख १६ गते त्रिपक्षीय वार्ता भयो ।

जनता नै सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय सत्ताका श्रोत हुन् भन्ने सत्यलाई आत्मसाथ गर्दै राजाले २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरेको जगजाहेर छ । तर त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दै ०६३ जेठ ४ गते राजाद्वारा पुनर्स्थापित संसद्को एउटा घोषणा आएको छ । त्यसमा धेरै कुराहरू छन् । राजसंस्थासँग सम्बन्धित विषयमा राजसंस्थाको जेठो छोरा या छोरी राजसंस्थाको उत्तराधिकारी हुने, राजसभा नरहने, सांसदले नै राजसभाको काम गर्ने र राजाको सम्पत्ति पनि नागरिकको सम्पत्तिसरह करको दायरामा आउने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यो घोषणामा राजा उल्लेख गरिएको कुनै लक्षण देखिँदैन । संवैधानिक ढंगको नागरिक राजा रहने कुरा २०६३ वैशाख १० गते भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा यहाँका जिम्मेवार पक्षबीचमा सहमति भएको थियो ।

राजालाई बिदा हैन, राजसंस्थालाई जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सत्ताको मातहतमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण कदम थियो । र यो देशमा चलिरहेको पुँजीवादी प्रजातन्त्रको उच्चतम रूप हो ।

राजा देशकै स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ताको विरुद्ध उभिइरहन्छ भने यसलाई राखेर  यस्तो संस्थालाई राखेर हामीले चाहे जसरी नेपाल चलाउन सकिँदैन भन्ने भन्ने टुंगोमा पुग्ने विदेशीहरूको उक्साहटमा बग्ने माओवादी हो । जसले १० वर्षसम्म भारतको दाल भात डुकू खाएर हतियार लिएर काम गरेको हो ।

अब यही शक्तिहरूलाई उचालेर एक महिनासम्म संसद हडताल गरेर उनीहरूले राजसंस्था उन्मुलन गर्ने संविधान सभाको चुनाव भन्दा अगाडि नै  ठाउँमा देशलाई पुर्‍याएका हुन् । तर, तीन देशले आफ्नो मुख्य स्टेक होल्डर तीन पक्षीय बस्ने र विश्वको एउटा महत्त्वपूर्ण मुलुक, अहिले तेस्रो अर्थतन्त्र बन्न गइरहेको मुलुकको प्रतिनिधि राखेर गरिएको सम्झौता पनि लागु हुँदैन भने कसलाई राख्ने ? के नेपालीले चीनलाई बोलाउनु पर्ने हो ?

म भारतका प्रतिनिधिलाई भन्छु– ’तपाईँहरूको  प्रतिनिधि बसेर भएको सहमतिलाई इच्छा नहुने बित्तिकै यहाँ निषेधको राजनीतिलाई लागू गर्न दलहरूलाई सबैभन्दा निकटको माओवादी दलका माध्यमबाट एकापटि पारेर सहमति तोड्ने हो भने हामीले हाम्रो रक्षाको निम्ति चीनलाई बोलाउनु पर्ने हो ?’

वैशाख ११ को सम्झौता हुँदै गर्दा राजनीतिक पार्टीका तर्फबाट तपाईँहरूले प्रतिनिधित्व गरी राख्नु भएको थियो । राजासँग भएको सम्झौता चाहिँ के हो ?
हामी १२ बुँदेमा सहभागी छैनौँ । त्यस बेला बाममोर्चाको अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई बालुवाटारमा बोलाएर बन्दी जस्तै बनाएर सही गराए । सल्लाह पनि भएन र बाहिर १२ बुँदै सार्वजनिक हुँदा हामीले त्यसको तेस्रो बुँदामा नेपालको चुनावको बेलामा तत्कालीन शाही सेना र माओवादी सेनालाई कुनै भरपर्दो मुलुक अथवा  संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा राखिने कुरा लेखिएको थियो । त्यस विरुद्ध नेकपा माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरेका थियौं । देशको सेनालाई कुनै भरपर्दो विदेशी भनेर अरु मुलुकको मातहत पठाउनु भोको हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई उनीहरूको मातहत सुम्पिनु हो  ।

यो बाहेक १२ बुँदेसँग नेकपा मालेको कुनै कनेक्सन छैन । पछि जुन ढंगले त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, त्यसमा पनि हामी संलग्न छैनौँ । त्यसलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरू मात्र सामेल छन् । र यिनीहरूको सम्झौतापछि वैशाख १०  गते राजदरबारको एउटा राज्य सत्ता र सार्वभौमसत्ताको श्रोत भनेको नेपाली जनता नै हो भन्ने कुरालाई समेट्दै विज्ञप्ति निस्कियो । र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने सांसदले नै नागरिक राजा राख्ने कुरा गरेका छन् ।

तर यो जुन कुरा भयो, भारतले के गर्न खोजेको थियो भने उसले आफ्नो निषेधको पैँचो तिर्न आफ्नो इज्जत दाउमा राखेर खेल खेलेको थियो । त्यसैले यो निषेधको राजनीति हो । जुन २००७ साल देखि भारतले नेपालमा लागू गर्दै आएको हो ।

दिल्लीमा भएको १२ बुँदै सम्झौताको पृष्ठभूमि र माओवादीका नेताहरू त्यहाँ बसेको हिमचिमको सन्दर्भ बुझ्दा बुझ्दै ७ राजनीतिक पार्टीका तर्फबाट ०६२/६३ को आन्दोलनमा त तपाईँहरू सहभागी भएकै हो नि ?

हामी आन्दोलनमा सहभागी थियौँ तर १२ बुँदेमा पटक्कै थिएनौँ । ०७ सालको आन्दोलन हुँदा नेपाली कांग्रेसले त्रिभुवन राजालाई दरबारबाट निकालेर पाल्पा वा कुनै ठाउँमा राखेर देशभित्रै राखेर प्रयोग गर्ने सोचाइ राखेकोमा पश्चिमाहरूले भारतको सहमतिमा एक जना परिचालिकालाई काठमाडौं दरबारमा बोलाएर उनी मार्फत भारतीय दूतावासमा दरबारको कनेक्सन गराएर राजालाई भारत लगियो । ज्ञानेन्द्र नाति मात्रै छुटेको हुनाले पछि उनलाई भारतीय जहाजमा दिल्ली लगियो ।  भारतीय भूमिलाई नै क्रान्तिको अड्डा बनाइयो ।

त्यस बेला राजालाई धेरै लोभ प्रलोभन दिएर राजगद्दी छोड्न प्रयत्न गरियो । तर जति गर्दा पनि  त्रिभुवन पनि नमानेको र महेन्द्र असन्तुष्ट भएर पहिला नै भारत छाडेर आएको पनि इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । अहिले पनि भारतले नै ‘तिमीहरूको सुरक्षा हुन्छ, हामी सुरक्षा गर्छौँ भने ढाडस दिएपछि माओवादीले ०५२ सालको फागुन २ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । त्यसको प्रमाण हो कि आन्दोलन सुरु गरेको ६ महिनापछि उनीहरूले विधिवत् निर्णय गरेर आफ्नो मुख्यालय दिल्ली सारेका हुन । आफ्नो देशद्रोही चरित्र लुकाउन निम्ति उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नाम माओवादी राखेका हुन् ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७५ वर्षीय आयुलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नेपालमा कम्युनिष्टहरुको सङ्ख्या बढेको देख्नुको कारण मदन भण्डारीले माक्सवाद छोडे र पार्टी सञ्चालन गर्न पुँजीवादी शैली विजारोपण गरे ।