काठमाडौं – गत जेठ १ गते राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । नीति तथा कार्यक्रमका ती विवरण सरकारका प्रतिबद्धता हुन् । वेष्टमिनिष्टर ढाँचाको संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको साङ्केतिक, मार्गदर्शक र संविधान रक्षक/पालकको भूमिका रहन्छ । राष्ट्रपति साङ्केतिक रूपमा कार्यकारिणी प्रमुख हो, संसदको पनि प्रमुख हो । समग्रमा राष्ट्रको सिम्बोल हो । यही परम्परा अनुरूप राष्ट्रपतिबाट वार्षिक अधिवेशनका शुरुमा सरकारका नीति दृष्टिकोण र कार्यक्रम प्रतिवद्धताको घोषणा गरिन्छ । यसले एक वर्षका लागि राज्यसञ्चालनका दर्शन, नीति र प्राथमिकताको आधार दिन्छ । यी राज्य इच्छाका अभिव्यक्ति हुने गर्दछन् ।

नीति कार्यक्रम कस्तो हुनुुपर्छ ? कुन आकार र दृष्टि दर्शन बोक्नुपर्छ भन्नेमा मत्यैक्यता पाइँदैन । तर यी राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताका आवश्यकता, सामाजिक सन्दर्भ र अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भका सापेक्षमा रहन्छ । यो राज्यको आर्थिक-सामाजिक भावनाको कार्यात्मक बिम्ब हो । यसले आगामी वर्षभरिको कार्यढाँचा त घोषणा गर्दछ नै, यस अतिरिक्त मार्गदर्शक र नैतिक संहिताको संयन्त्रात्मक भूमिकामा पनि रहन्छ ।

नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा भुल्न नहुने केही सन्दर्भ र पृष्ठाधार रहेका छन् । पहिलो – यो सोह्रौं योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको नीति कार्यक्रम हो । विक्रमको एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गर्दा उच्च आययुक्त मुलुकमा पुग्ने गन्तव्य राखेको पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रह्यो । योजनाको आधार वर्षमा आर्थिक वृद्धि ७.३ र अन्तिम वर्षमा १०.३ प्रतिशत (सरदर ९.६ प्रतिशत) पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा सरदर ३ प्रतिशतभन्दा कम त कुनै आर्थिक वर्षमा नकारात्मक समेत रह्यो । गरिबीको रेखामुनिका जनसङ्ख्यालाई १८.७ बाट ९.५ मा झार्ने भनिएकोमा हालको स्थिति करिब १५.२ प्रतिशत रहेको छ । सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ५.२ बाट ४.९ मा झार्ने लक्ष्य, अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २३.३, उद्योगको १८.८ र सेवाका ५८.९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यभन्दा उपलब्धि निकै टाढा छन् । सोह्रौं योजनाले पाँच वर्षमा इकोनोमी डबल टायम हासिल गर्ने र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैले नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनले सोह्रौं योजनाका गन्तव्यलाई आधार दिन सक्नुपर्छ ।

सरकारको क्रियाशीलता, प्रभावकारिता, दायित्व निर्वाह र आचारणले सुशासन संस्थागत गर्ने हो । सुशासनले नीति कार्यक्रमलाई कति सम्बोधन गर्छ, अन्य पक्ष यसैको आधारमा कार्यान्वयनमा पुुग्छन् । यो अन्तरसम्बन्धित सवाल हो

दोस्रो – नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण लगायतका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवेदनमार्फत केही तथ्यहरू बाहिर आएको छ । नेपालको विकास प्रक्रियामा प्रादेशिक, भौगोलिक, वर्गीय र लैङ्गिक असमानता फराकिलो देखिएको छ । बागमती र कर्णाली प्रदेशबीच भौगोलिकमात्र होइन, त्यो भन्दा लामो दूरी विकासको छ । इलाम र बाजुरा, रूपन्देही र मुगुबीच आयामिक असमानताका खाडल धेरै छन् । एकै मुलुकका नागरिकबीच जीवनकालका अवसर (लाइफ टाइम अपच्यूर्निटी) धेरै फरक रहँदा राज्यप्रणाली जनताबाट टाढिएको महशुस हुन्छ । नीति कार्यक्रम यस्ता खाडल पुर्न सक्षम हुनुपर्छ ।

तेस्रो – मुलुक बेरोजगारीले आक्रान्त छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहमा पर्ने जनसंख्या ६१ प्रतिशत छ, तर ११.२ प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण बेरोजगार र ३८ प्रतिशतजति अर्धबेरोजगार छन् । समृद्धिको पहिलो आधार रोजगारी हो । तर मानवसाधन कामविहीन हुँदा आर्थिक परिणाम मात्र गुमेको छैन, यसले राजनैतिक–सामाजिक लागत पनि बढाएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सीप संस्कार र लगानी प्राथमिक शर्त हुन् । नीति कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

चौथो – नेपालको कृषि व्यवस्थापन हो, कषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व विस्तार हो । कृषिमा अथाह सम्भावना छ, तर कृषिभूमि बाँझो छ । कृषि सम्भावनाको उपयोग गर्ने संस्कृति छैन, भूमिलाई उत्पादनसँग होइन स्वामित्वसँग आवद्ध गरिएको छ । अर्थतन्त्र भूमिमा आधारित हुँदै गएको छ, तर भूमिमाथिको राजनीति र रियल स्टेटमुखी लगानीले भूमि उत्पादनमुखी हुन सकेको छैन । सरकारका व्यवहार भूमिलाई उत्पादनभन्दा वितरण गर्न उद्यत छ । नीति कार्यक्रमले कृषि संस्कार र भूउपयोगमार्फत एकसाथ खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र जैविक विविधता संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पाँचौ – शिक्षा र मानव संसाधन विकास सम्बन्धित सवाल हो । शिक्षाले व्यक्तिलाई सीप, समाजलाई संस्कार, राष्ट्रलाई मानवपुँजी दिनु पर्दछ । शिक्षा गरिब र आवाजहीनहरूको शक्तिको अस्त्र हो । यस प्रकारको जनशक्तिले अर्थतन्त्रलाई दिगो, शासनलाई सदाचारी र समाजलाई सभ्य बनाउँछ । समाजमा देखिएका धेरै समस्याको एकमुष्ट समाधान संस्कारी शिक्षाले दिन सक्छ । नीति कार्यक्रमले जोड दिनुपर्ने यो निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । उच्च आय भएका र सेवा तथा व्यवसायमा फड्को मारेका अरब राष्टहरूले पनि शून्य उत्सर्जनलाई २०५० को समयसीमा राखेका छन्

छैठौं – अर्थतन्त्रका पाँच पात्रहरू बीचको सहकार्यको आधार घरपरिवार (आम उपभोक्ता), व्यवसाय (बजार), बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकार र बाह्य परिपाचलनको विश्वासिलो वातावरण बनाउन नीति कार्यक्रम चाहिन्छ । यी सबै पात्रहरूले विशिष्ठ सम्भावना बोक्छन्, आ-आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकतामा रहन्छन् । सम्भावना परिचालनले आवश्यकता पूरा गरी सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । तर यसको मियो सरकार हो । नीति कार्यक्रमले सो पुष्टि गर्नुपर्छ ।

सातौं – मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हो । आकासिँदो मूल्य वृद्धिले निम्न आय वर्ग, निश्चित आय वर्ग र सर्वसाधारणहरू आक्रान्त छन् । बजारमा फौबन्जारीकरण (दलालीकरण) छ । उत्पादक–उपभोक्त बीचको फौबन्जार (दलाल)ले दुवैलाई सताएको छ । मूल्य वृद्धिलाई स्वभाविक र नियन्त्रित गर्न नीति कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ ।

आठौं सवाल सुशासन हो । यो सबै सरकारको प्राथमिकतामा रहँदै आएको विषय हो । सरकारको क्रियाशीलता, प्रभावकारिता, दायित्व निर्वाह र आचारणले सुशासन संस्थागत गर्ने हो । सुशासनले नीति कार्यक्रमलाई कति सम्बोधन गर्छ, अन्य पक्ष यसैको आधारमा कार्यान्वयनमा पुुग्छन् । यो अन्तरसम्बन्धित सवाल हो । यसले सेवा बस्तु तथा शासनलाई अनुभूत तहमा पुयाउँछ र आशा जगाउँछ । विद्यमान निराशाको अवस्थालाई चिरेर आशा जगाउन नीति कार्यक्रम सुशासन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, मूल्य नियन्त्रण, सुशासन, लैङ्गिक सशक्तीकरण, पूर्वाधार, सूचना सञ्जाल, पूर्वाधार, उद्योग, सेवा प्रवाहदेखि सङ्घीयता कार्यान्वयनका आयामलाई यसले स-सानो गरी सम्बोधन गरेको छ । आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका पात्रहरू सार्वजनिक, निजी र सहकारीको व्यवस्थित उपयोग गर्ने विषयमा मिहिन रूपमा नीति संक्षेत्र रहेको छ । सार्वजनिक संरचनाका विभागत रूपमा कार्यक्रम विश्लेषित छ । कतिपय विषयमा साङ्खिकीय लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । यस अर्थमा नीति कार्यक्रम बृहद र आयामिक छ ।

यसअघि पनि राष्ट्रपति चुरे, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, प्रधानमन्त्री कृषि विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका थिए । यी कार्यक्रम वितरणमुखी र लोकप्रिय त छँदै छन्, यस्ता कार्यक्रमले सम्मानित संस्थाप्रतिको गरिमा र आस्थामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्दछ

नीति कार्यक्रममार्फत केही नवीन कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् । केही महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन् । सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । उच्च आय भएका र सेवा तथा व्यवसायमा फड्को मारेका अरब राष्टहरूले पनि शून्य उत्सर्जनलाई २०५० को समयसीमा राखेका छन् ।

राष्ट्रपति जलवायुपरिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजनालाई मात्र स्थान दिने, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमको पुुनसंचना, काठमाडौं उपत्यका उत्तरमा स्याटेलाइट शहर स्थापना गरी काठमाडौंको भारवहन व्यवस्थापन गर्ने, प्रशासनिक सेवामा टाइम कार्ड लागू, पानी जहाज सञ्चालन, उत्पादनमा प्रदूूषण प्रमाण पत्र लागू, विशिष्टीकृत बजार अनुुगमन संयन्त्र, उपभोक्ता अदालत, क्रेडिट रेटिङ, आन्तरिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने, ४५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन, मेलम्चीको पानीको नियमित आपूर्ति र कार्यक्षेत्र विस्तार, बुटक्याप मोडेलबाट जनशक्ति उत्पादन, एक हजार युवालाई फेलोसिप, हुलाक सेवालाई विद्युतीय व्यापारको माध्यम, ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसाकिय उत्पादन, लगायतका कार्यक्रमहरू आवश्यक हुन्, महत्वाकाक्षी छन्‌ ।

कार्यान्वयनमा दह्रो तत्परताका आधारमा मात्र नतिजामा पुुग्छन् । यस्ता कार्यक्रमले बृहद कार्यान्वयन क्षमता र आक्रामक कार्यशैली माग गर्दछ । कार्यान्वयन गर्न सके आशाको सिर्जना हुन्छ, अन्यथा झनै निराशा तथा कुण्ठा जगाउँछ र सरकारप्रति विश्वास घट्छ ।

नीति कार्यक्रममा समावेश भएका कुराहरू अधिकांश विगतका कार्यक्रमकै निरन्तरतामा छन् । यसले विगतमा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी भएनन् भन्ने देखाउँछ भने कानूनमा भएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्ने विषयले कानून कार्यान्वयन भएनन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल चाहिन्छ भन्ने पनि देखाउँछ । जस्तो शैक्षिक संस्थामा संलग्न व्यक्तिले राजनैतिक दलको सदस्यता लिन नहुने, सहकारी व्यवस्थापनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना र दोस्रो तहको नियामक संयन्त्र स्थापना लगायत ।

सरकारले दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्याकेज ल्याइने भनेको छ । यसले आयोजना व्यवस्थापन क्षमताको कस्तो थियो भन्ने देखाएको छ । सार्वभौम ऋणमा निर्मित आयोजनालाई सञ्चालन ल्याउँदा विशेष कार्यक्रम ल्याएर थप खर्च गर्नुपर्ने, थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दछ । यसले आयाजना व्यवस्थापनको समीक्षा गर्नुपर्नेतर्फ सङ्केत गर्दछ, भलै कि यो प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । यस्ता थुप्रै आयोजना र पूर्वाधार संचना जसको लाभ लागत र संभाव्यता विश्लेषण गरिएको थिएन भन्ने देखाउँछ । साथै आगामी श्रावणबाट शुरु हुने सोह्रौं योजनालाई दह्रिलो आधार दिन, मार्गदर्शन गर्न नीति कार्यक्रम अलमलिएको छ । कृषि इकोसिष्टमलाई उल्लेख गर्न खोजेको छ, तर स-साना क्रियाकलापबाट बहिरिएको छ ।

आर्थिक अवसर निर्माण नभए र लोकतन्त्रले लाभ सिर्जना नगरे यसले दिगो आधार गुमाउँछ

वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको सूची बढेको छ । राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर जस्ता कार्यक्रम महत्वका साथ घोषणा गरिएका छन् । यसअघि पनि राष्ट्रपति चुरे, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, प्रधानमन्त्री कृषि विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका थिए । यी कार्यक्रम वितरणमुखी र लोकप्रिय त छँदै छन्, यस्ता कार्यक्रमले सम्मानित संस्थाप्रतिको गरिमा र आस्थामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्दछ ।

यस वर्ष शिक्षा मन्त्रीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्नुभयो । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा वा अनुशासित प्रक्रियामा नरहँदा, राजनीतिकृत हुँदा, निगरानी निकायको तारो बन्दा सम्मानित संस्थाहरूमा जनताको दृष्टिकोण कस्तो होला भन्ने विवेचना कार्यक्रम निर्धारण गर्नु अघि नै गर्नुपर्दछ । बजेट कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएका सम्मानित नेताहरूका नामका कार्यक्रम राम्ररी कार्यान्वयन नहुँदा उहाँहरूको नामको गरिमालाई अन्याय भएको देखिएको छ । यस्ता व्यक्ति वा पदका नाममा राष्ट्रिय वा सामाजिक सांस्कतिक प्रतीकीय भूमिका हुने निर्मित संरचनाको नाम दिँदा नै उहाँहरूप्रतिको सम्मान सुरक्षित हुन्छ ।

नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि घोषणा गरिन्छन् । कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रसँग आर्थिक, वित्तीय, सङ्गठनात्मक र समन्वय सामर्थ्य चाहिन्छ । सरकारी वित्तको अवस्था निकै कमजोर छ । आन्तरिक राजस्वले प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमताबाट बाहिरिँदै छ । सरकारी कोष ऋणात्मक बचत परिचालनमा रहेको पाँच/छ वर्ष भैसक्यो । निजी क्षेत्र निकै लजाएको छ, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू वित्तीय उच्छृङ्खलता र संस्थागत बेथितीमा छन् । यस अवस्थामा नीति कार्यक्रम सामर्थ्य निर्माणको रणनीति पहिलो र नीति कार्यक्रम घोषणाको पक्ष दोस्रोमा आएको भए आशा सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा अब्बल हुने थियो ।

नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्वूपर्ण कुरा छुटेका छन् । जस्तो कि सरकारी बजेट विनियोजन मापदण्डमा आधारित नभएकाले कार्यक्रमहरू नीतिप्रभावी व्यक्ति/स्थान केन्द्रित हुँदै गएका छन् । यसले विनियोजन न्याय गरेको छैन । विपन्न, वञ्चितीमा परेका व्यक्ति, वर्ग र भूगोलले न्याय पाएका छैनन् । विधिले विनियोजन निर्धारित हुने अवस्था लोकतन्त्रको एउटा शर्त हो, त्यो कहिले पूरा हुने ? स्थानीय सम्भावना उपयोग गर्न अर्थतन्त्रका पात्रहरूहरूलाई परिचालित हुने विश्वासिलो आधार बनाउने गरी कार्यकारिणीलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने थियो ।

हेटौंडा कपडा, वीरगञ्ज चिनी, लुम्बिनी चिनीजस्ता थला बसेका कारखानालाई कारागार र उत्पादन केन्द्र बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको भए यसले तेहेरो नतिजा दिने थियो

आर्थिक अवसर निर्माण नभए र लोकतन्त्रले लाभ सिर्जना नगरे यसले दिगो आधार गुमाउँछ । सीमा क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत राष्ट्रियता सवलीकरण गर्नुपर्थ्यो । राष्ट्रिय सदाचार पद्धति घोषणामार्फत सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबैलाई सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्त र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने अभियान आवश्यक थियो ।

प्रशासनिक ‘स्टार्ट अप’, सेवाको क्षेत्रगत मापदण्डको घोषणामार्फत नागरिक सेवा व्यवस्थापन गर्ने स्वचालित आधार दिनुपर्थ्यो। कारागारलाई कारखानासँग जोडेर समाजमा बाटो बिराएकालाई सजायका साथ सुधार र आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भएको भए समाजमा यसले छुुट्टै सकारात्मक सन्देश दिने थियो ।

हेटौंडा कपडा, वीरगञ्ज चिनी, लुम्बिनी चिनीजस्ता थला बसेका कारखानालाई कारागार र उत्पादन केन्द्र बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको भए यसले तेहेरो नतिजा दिने थियो । कारणबस विदेशिएका लाखौं नेपालीलाई नेपाल फर्काउन नसकिए पनि उनीहरूको ज्ञान, सम्बन्ध, सूचना र सामर्थ्यलाई मातृभूमि निर्माणमा उपयोग गर्ने सफ्ट रणनीति घोषणा गरिएको भए उनीहरू सच्चा नेपाली दूत बनी नेपालको आय, पहिचान र सम्बन्ध विस्तारका सूत्र बन्ने थिए ।

साङ्केतिक रूपमा भए पनि नेपाली संस्कृति, पूर्वीय दर्शन, योग र सनातन कर्मकाण्डका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम हुँदो हो त यसले नेपाली सामूहिक पहिचान नै विस्तार गर्ने थियो ।

लगानी व्यवस्था र निर्माण व्यवस्थापनमा नवप्रवर्तनको पहिचान भएको भए राज्य प्रणाली छरितो, विश्वासिलो हुनुुका साथै संस्थागत हुने आधार हुन पाउने थियो । वितरणमुखी कार्यक्रमको सजिलो रणनीति र कर्मचारीतन्त्रीय कार्यविधिबाट माथि उठेका नीति कार्यक्रम भएको भए आफैँमा दिगो हुने थियो । धेरै आलोचित र जोखिम क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई उपयोग गर्ने नीति लिइएको भए मानवीय स्वार्थ विस्थापन तथा निष्पक्ष व्यवस्थापनको शुरुवात भई विस्तारै एआई संस्कृतिमा जान सकिने आधार बस्ने थियो ।

नीति कार्यक्रम कति विस्तृत हुनु उचित हो भन्ने प्रश्न पनि छ । नीति कार्यक्रम लामो नभई कार्यकारीलाई राज्यइच्छा कार्यान्वयन गर्ने मार्गदर्शक खाका दिनमा मात्र सीमित हुनुपर्छ । कार्यक्रम र क्रियाकलापको विवरण चाहिँ वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट)मा ल्याउनुपर्छ । बजेट जत्तिकै लामो, धेरै क्रियाकलाप समेटिएको नीति कार्यक्रम पुनसंरचित भई बजेटलाई मार्गदर्शक बनाउने हुनुपर्दछ । अभ्यास र परिमार्जनको क्रममा नीति कार्यक्रम र बजेटको अन्तरसम्बन्ध कायम हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सोच, प्राथमिकता र अन्तरक्षेत्र र अन्तरतह परिचालनको आधार हुनुपर्छ ।

(लेखक मैनाली पूर्वसचिव/पूर्वमहालेखा नियन्त्रक हुन्‌ ।)