कांग्रेस नेता भन्छन् : बजेट संसद्‍बाटै आउनुपर्छ, अध्यादेशमा जानु अधिनायकवाद हो | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेस नेता भन्छन् : बजेट संसद्‍बाटै आउनुपर्छ, अध्यादेशमा जानु अधिनायकवाद हो


१० जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


4.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरिरहेको छ ।

कांग्रेसको माग सम्बोधनका लागि सरकारले जेठ ४ गते संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि कार्यादेश तय गर्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गठन गरिसकेको छ । उक्त कार्यदलमा सहमति जुट्न नसक्दा जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेसको नाराबाजीबीच मार्सल लगाएर संसद्‍मा विश्वासको मत लिनु पर्‍यो ।

संसद्‍मा कांग्रेसले संसदीय समिति गठन मागसहित गर्दै आएको अवरोध र सत्तापक्षले प्रतिपक्षीलाई ‘पेलिरहेको’ अवस्थामा आगामी बजेट आउने प्रक्रियाबारे चौतर्फी चासो छ ।

अब बजेट ल्याउन सरकारले के गर्ला ? यसका लागि तीन विकल्प देखिन्छन् :

पहिलो – प्रतिपक्षसँग सहमति जुटाएर सदन खोल्ने । यसका लागि सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने र सहमतिका आधारमा प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउने ।

दोस्रो – प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा गरेजस्तै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मर्यादापालकले घेराऊ गरेर बलजफ्ती बजेट प्रस्तुत गर्ने ।

तेस्रो – संसद्‍को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने ।

सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न गर्दा कानुन मन्त्री गिरीले सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको जवाफ दिए । ‘कांग्रेस सहमति गर्न तयार छैन, ऊ सहमतिमा नआए विकल्प खोज्नैपर्छ, जसरी पनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुछ’, उनले खबरहबसँग भने ।

त्यस्तै, श्रम मन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पनि सरकारसँग बजेट ल्याउने विभिन्न विकल्प रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारसँग विभिन्न विकल्प छ । त्यहीबेला के हुन्छ, सोचौंला ।’

प्रतिपक्षसँगको पछिल्लो मतभेद यथावत रहे सरकारलाई अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट ल्याउनै पर्ने छ । यस्तो अवस्था प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरु के भन्छन् त ? खबरहबले उनीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।

सन्तोष चालिसे
प्रतिनिधिसभा सदस्य

संसद् चलिरहेको बेलामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजे  जनमानसले हेरेर हिसाब गर्ने कुरा हुन्छ । अब पेलेर जान खोजेको देखिरहनु भएको छ । सत्ता पक्षले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउलान भन्ने विश्वासमा छौँ । किनभने सबै पार्टीहरु पार्लियामेन्टको सिस्टममा चलेका पार्टीहरू हौँ । मलाई लाग्छ त्यसो नगर्लान्, गर्नु पनि हुँदैन ।

तर, अहिले सबैमा शंका छ, सरकारले अध्यादेशबाट बजेट पो ल्याउँछ कि भनेर सबैले सोधिरहेका पनि छन् । तर, सत्तारुढ दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले बोल्दा हामी कुनै हालतमा संसद्‍भन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याउन चाहँदैनौँ, संसद्‍बाटै बजेट ल्याउँछौँ भनिरहनुभएको छ । संसद्‍बाटै बजेट आउनेमा म विश्वस्त छु ।

कान्तिका सेजुवाल
प्रतिनिधिसभा सदस्य

सहकारी ठगीबारे जबसम्म छानबिन समिति गठन हुँदैन, सहकारी पीडितले न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । संसद् अवरुद्ध हुन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदनमा प्रस्तुत गर्न दियौँ । तर, हाम्रो विरोधबीच धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरियो । नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने, सबैको सहभागिता रहने समान अधिकार र संसदीय मर्यादा कायम राखेको भए यस्तो हुने थिएन होला ।

सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्यो‍, त्यसमा हाम्रो विमति छ । सबैलाई सहमतिमा ल्याएर धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसमा मुख्य दोषी सभामुख हुनुहुन्छ । सरकार त भइ नै हाल्यो ।

हामीले संसद् चल्नु पर्छ भन्ने चाहेका छौँ । हामी संसद् चलाउने पक्षमा नै छौँ । तर, त्यसका लागि सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नै पर्छ । नहुँदासम्म अवरोध जारी रहन्छ ।

हामी अध्यादेशको पक्षमा छैनौँ । संसद्‍बाटै बजेट ल्याउनु पर्छ, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने हाम्रो मान्यता हो । सत्तापक्षले संविधानको मर्मविपरीत एकलौटी गर्दैछ । हामी त्यसको विरोधमा छौँ ।

देवप्रसाद तिमल्सिना
प्रतिनिधिसभा सदस्य

अध्ययादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा मिडियाबाट सुनिरहेका छौँ । यतिसम्म गिरेर, जारी संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याए यो सरकारको कुन नैतिकता रहन्छ ? जनताका प्रतिनिधिबीचमा ल्याउनु पर्ने बजेटलाई अध्यादेशको सहारा लिन्छ भने यो सरकार सरकार नै होइन नि ! यति डराउनु पर्छ सरकार ? ल्याउनु पर्यो‍ नि संसद्‍मा बजेट ।

सदनबाट ल्याउनु पर्ने बजेटलाई अध्यादेशतिर गए हाम्रो आपत्ति छ । यो जनतामाथिकै कुठाराघात हो । अधिनायकवाद लाद्न खोजिएको हो । यो लोकतन्त्रको उपहास हो । त्यसकारण बजेट संसद्‍मा प्रस्तुत हुनपर्छ । संसद्का सबै कामकारबाही अघि बढ्नु पर्छ । सभामुखको तानाशाही अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले जुन बाटो लिएको छ त्यो गलत छ । गलत बाटो अन्त्य गर्ने कांग्रेस हो ।

सरकारको अवस्था हेर्दै गर्दा यो अधिनायकवादतर्फ जाँदै छ । २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अपनाएको शैली जस्तै यो सरकारले गरिराखेको छ । उदाहरणका रुपमा कैलाश सिरोहिया पक्राउलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ ।

मीन विश्वकर्मा
प्रचार विभाग प्रमुख, नेपाली कांग्रेस

अस्ति हामीले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्न दिएका हौँ । यसमा कांग्रेस लचिलो भएको मात्रै बुझ्नु भएन, उहाँहरूले कमजोर भएको बुझ्नु भयो । नेपालकै इतिहासमा, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा मर्यादापालकले विपक्षी घेरेर, नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्था आयो ।

मलाई लाग्छ यो स्थितिमा उहाँलाई कताकता आत्मग्लानी हुनु पर्ने हो । त्यो आत्मग्लानी भएको छ भने उहाँहरू बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने पक्षमा जानु हुन्न । अझै पनि हामीसँग समय छ । संसद्‍को समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । उहाँहरू (सत्तापक्ष) समाधान निकाल्नु हुन्छ र सहज ढंगबाट संसद्‍कै रोष्टममा उभिएर बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

डा. प्रकाशशरण महत
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य

समग्र सरकारको प्रवृत्ति गलत छ । सरकार संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर बजेट ल्याउने, अध्यादेशबाट सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने मानसिकतामा हिँडिरहेको छ । बरु संसद् नचले नचलोस् भन्ने मानसिकतामा सरकार छ ।

यी सबै कुराविरुद्ध, सहकारी ठगीविरुद्ध र बचतकर्ताको पक्षमा पार्टीको काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले जेठ १३ गते प्रदर्शनको घोषणा भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८१, बिहीबार  ३ : ०८ बजे

प्राकृतिक जीवाणु मलको माग बढ्यो

झापा– विर्तामोड नगरपालिका–२ चैतुबारीमा हाई हिमालयन अर्गानिक प्रालिले उत्पादन गरेको

कोइलाबास भन्सारबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

घोराही– दाङको एक मात्र भन्सार कोइलाबास भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक

प्रधानमन्त्री भन्छन्- इतिहास गर्व गर्नलायक नेपालको अहिलेको अवस्था राम्रो छैन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र नेपालीको इतिहास गर्व

एक वर्षको अवधिमा झापामा चार हात्ती मरे

बनियानी–  झापामा एक वर्षको अवधिमा छ मानिस र चार हात्तीको

चिनियाँ राजदूत र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेट

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेपालका