काठमाडौं – संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरिरहेको छ ।
कांग्रेसको माग सम्बोधनका लागि सरकारले जेठ ४ गते संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि कार्यादेश तय गर्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गठन गरिसकेको छ । उक्त कार्यदलमा सहमति जुट्न नसक्दा जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेसको नाराबाजीबीच मार्सल लगाएर संसद्मा विश्वासको मत लिनु पर्यो ।
संसद्मा कांग्रेसले संसदीय समिति गठन मागसहित गर्दै आएको अवरोध र सत्तापक्षले प्रतिपक्षीलाई ‘पेलिरहेको’ अवस्थामा आगामी बजेट आउने प्रक्रियाबारे चौतर्फी चासो छ ।
अब बजेट ल्याउन सरकारले के गर्ला ? यसका लागि तीन विकल्प देखिन्छन् :
पहिलो – प्रतिपक्षसँग सहमति जुटाएर सदन खोल्ने । यसका लागि सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने र सहमतिका आधारमा प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउने ।
दोस्रो – प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा गरेजस्तै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मर्यादापालकले घेराऊ गरेर बलजफ्ती बजेट प्रस्तुत गर्ने ।
तेस्रो – संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने ।
सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न गर्दा कानुन मन्त्री गिरीले सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको जवाफ दिए । ‘कांग्रेस सहमति गर्न तयार छैन, ऊ सहमतिमा नआए विकल्प खोज्नैपर्छ, जसरी पनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुछ’, उनले खबरहबसँग भने ।
त्यस्तै, श्रम मन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पनि सरकारसँग बजेट ल्याउने विभिन्न विकल्प रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारसँग विभिन्न विकल्प छ । त्यहीबेला के हुन्छ, सोचौंला ।’
प्रतिपक्षसँगको पछिल्लो मतभेद यथावत रहे सरकारलाई अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट ल्याउनै पर्ने छ । यस्तो अवस्था प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरु के भन्छन् त ? खबरहबले उनीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।
सन्तोष चालिसे
प्रतिनिधिसभा सदस्य
संसद् चलिरहेको बेलामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजे जनमानसले हेरेर हिसाब गर्ने कुरा हुन्छ । अब पेलेर जान खोजेको देखिरहनु भएको छ । सत्ता पक्षले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउलान भन्ने विश्वासमा छौँ । किनभने सबै पार्टीहरु पार्लियामेन्टको सिस्टममा चलेका पार्टीहरू हौँ । मलाई लाग्छ त्यसो नगर्लान्, गर्नु पनि हुँदैन ।
तर, अहिले सबैमा शंका छ, सरकारले अध्यादेशबाट बजेट पो ल्याउँछ कि भनेर सबैले सोधिरहेका पनि छन् । तर, सत्तारुढ दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले बोल्दा हामी कुनै हालतमा संसद्भन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याउन चाहँदैनौँ, संसद्बाटै बजेट ल्याउँछौँ भनिरहनुभएको छ । संसद्बाटै बजेट आउनेमा म विश्वस्त छु ।
कान्तिका सेजुवाल
प्रतिनिधिसभा सदस्य
सहकारी ठगीबारे जबसम्म छानबिन समिति गठन हुँदैन, सहकारी पीडितले न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । संसद् अवरुद्ध हुन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदनमा प्रस्तुत गर्न दियौँ । तर, हाम्रो विरोधबीच धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरियो । नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने, सबैको सहभागिता रहने समान अधिकार र संसदीय मर्यादा कायम राखेको भए यस्तो हुने थिएन होला ।
सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्यो, त्यसमा हाम्रो विमति छ । सबैलाई सहमतिमा ल्याएर धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसमा मुख्य दोषी सभामुख हुनुहुन्छ । सरकार त भइ नै हाल्यो ।
हामीले संसद् चल्नु पर्छ भन्ने चाहेका छौँ । हामी संसद् चलाउने पक्षमा नै छौँ । तर, त्यसका लागि सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नै पर्छ । नहुँदासम्म अवरोध जारी रहन्छ ।
हामी अध्यादेशको पक्षमा छैनौँ । संसद्बाटै बजेट ल्याउनु पर्छ, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने हाम्रो मान्यता हो । सत्तापक्षले संविधानको मर्मविपरीत एकलौटी गर्दैछ । हामी त्यसको विरोधमा छौँ ।
देवप्रसाद तिमल्सिना
प्रतिनिधिसभा सदस्य
अध्ययादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा मिडियाबाट सुनिरहेका छौँ । यतिसम्म गिरेर, जारी संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याए यो सरकारको कुन नैतिकता रहन्छ ? जनताका प्रतिनिधिबीचमा ल्याउनु पर्ने बजेटलाई अध्यादेशको सहारा लिन्छ भने यो सरकार सरकार नै होइन नि ! यति डराउनु पर्छ सरकार ? ल्याउनु पर्यो नि संसद्मा बजेट ।
सदनबाट ल्याउनु पर्ने बजेटलाई अध्यादेशतिर गए हाम्रो आपत्ति छ । यो जनतामाथिकै कुठाराघात हो । अधिनायकवाद लाद्न खोजिएको हो । यो लोकतन्त्रको उपहास हो । त्यसकारण बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनपर्छ । संसद्का सबै कामकारबाही अघि बढ्नु पर्छ । सभामुखको तानाशाही अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले जुन बाटो लिएको छ त्यो गलत छ । गलत बाटो अन्त्य गर्ने कांग्रेस हो ।
सरकारको अवस्था हेर्दै गर्दा यो अधिनायकवादतर्फ जाँदै छ । २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अपनाएको शैली जस्तै यो सरकारले गरिराखेको छ । उदाहरणका रुपमा कैलाश सिरोहिया पक्राउलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ ।
मीन विश्वकर्मा
प्रचार विभाग प्रमुख, नेपाली कांग्रेस
अस्ति हामीले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्न दिएका हौँ । यसमा कांग्रेस लचिलो भएको मात्रै बुझ्नु भएन, उहाँहरूले कमजोर भएको बुझ्नु भयो । नेपालकै इतिहासमा, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा मर्यादापालकले विपक्षी घेरेर, नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्था आयो ।
मलाई लाग्छ यो स्थितिमा उहाँलाई कताकता आत्मग्लानी हुनु पर्ने हो । त्यो आत्मग्लानी भएको छ भने उहाँहरू बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने पक्षमा जानु हुन्न । अझै पनि हामीसँग समय छ । संसद्को समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । उहाँहरू (सत्तापक्ष) समाधान निकाल्नु हुन्छ र सहज ढंगबाट संसद्कै रोष्टममा उभिएर बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
डा. प्रकाशशरण महत
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य
समग्र सरकारको प्रवृत्ति गलत छ । सरकार संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर बजेट ल्याउने, अध्यादेशबाट सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने मानसिकतामा हिँडिरहेको छ । बरु संसद् नचले नचलोस् भन्ने मानसिकतामा सरकार छ ।
यी सबै कुराविरुद्ध, सहकारी ठगीविरुद्ध र बचतकर्ताको पक्षमा पार्टीको काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले जेठ १३ गते प्रदर्शनको घोषणा भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया