काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) तयार गर्न कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ ।

अपरान्ह पौने ४ बजे सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक सुरु भएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भए पनि कार्यक्षेत्रबारे कुरा मिल्न सकेको छैन । छानबिन समितिको टीओआरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नै पर्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।

कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेकाले नामै तोकेर समिति बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । उनी पोखरा र बुटवलसहितका ठूला सहरका सहकारीको करोडौं रुपैयाँ अपचलनमा मुछिएको आरोप कांग्रेसको छ ।

तर सत्ता पक्ष नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने  कांग्रेसको मागमा सहमत नहुँदा समाधान निस्किन सकेको छैन । मंगलबार बसेको कार्यदल बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

सत्ता पक्ष र विपक्षी दल आआफ्नै अडानमा रहँदा संसद् बैठक पनि निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ । तीन दिनपछि बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको टीओआरलाई अन्तिम रुप दिने कोसिस गर्ने भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

जसमा कांग्रेसबाट जीवन परियार, एमालेबाट महेश बर्तौला र रास्वपाबाट शिशिर खनाल सदस्य छन् । यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी हुँदै आएका छन् ।

यसमा एमालेबाट गिरीसहित प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदस्य छन् ।