काठमाडौं– सरकारले सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न बजेट छुट्याउने भएको छ । त्यस्तै, बजेटमा निर्यातकर्ताका माग सम्बोधन हुनुपर्ने निर्यात परिषद्का अध्यक्षले बताएका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको प्रकरणको लागि सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बसेको छ । आज सुनको मूल्य १८ सय रुपैयाँले घट्यो ।

हेर्नुहोस् आजका प्रमुख आर्थिक खबरहरू :

सहकारी कर्जा सुरक्षण कोषका लागि सरकारले बजेट छुट्याउने

सरकारले सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न बजेट छुट्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा नै निश्चित रकम तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेर सरकारले उक्त कोष स्थापना गर्न लागेको हो ।

सरकारले आगामी आवको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

सोही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सरकारको तर्फबाट ६० प्रतिशत र सहकारीहरूको तर्फबाट ४० प्रतिशत लगानीको मोडेलमा कोष स्थापना गर्ने छलफल भएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ मा नै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा ‘नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाको लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्नेछ’ भन्ने रहेको छ ।

सोही ऐनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहकारी महासंघले लामो समयदेखि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा केही ठूला सहकारी सञ्चालकहरूले अनियमितता गरेको कारण सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्था र सहकारी अभियानकर्ताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने भएको हो ।

आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ : प्रधानमन्त्री

बजेटमा निर्यातकर्ताका माग : मन्त्रालयको नाम परिवर्तनदेखि नगद अनुदानसम्म

नेपाल निर्यात परिषद्‌ (ईकोन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उद्योग मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । हालको ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय’ लाई ‘उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा निर्यात मन्त्रालय’ बनाउनुपर्ने परिषद्‌को माग छ ।

तत्काल नाम परिवर्तन गर्न नसकिए ‘निर्यात डेस्क’ स्थापना गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्ने परिषद्‌को माग छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌, परराष्ट्र, कृषि, कानून लगायत मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंक र योजना आयोगले समेत सहयोग गर्नुपर्ने परिषद्‌को माग छ । नेपाली निर्यातकर्ताले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा अत्यधिक भ्याट लाग्ने गरेकाले उत्पादन खर्च बढी भएको निर्यात परिषद्‌का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कच्चा पदार्थमा भ्याट लाग्दा हामी निर्यातकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन’, अध्यक्ष श्रेष्ठले खबरहबसँग भने, ‘भ्याट हटाएर निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो ।’ आयकार पनि अहिले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसमा पनि छुट दिनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सहकारी प्रकरण : सहमति खोज्न तीन दिनपछि सिंहदरबारमा कार्यदल बैठक

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) तयार गर्न कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । अपरान्ह पौने ४ बजे सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक सुरु भएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भए पनि कार्यक्षेत्रबारे कुरा मिल्न सकेको छैन । छानबिन समितिको टीओआरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नै पर्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।

कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेकाले नामै तोकेर समिति बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । उनी पोखरा र बुटवलसहितका ठूला सहरका सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ अपचलनमा मुछिएको आरोप कांग्रेसको छ ।

तर सत्ता पक्ष नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने  कांग्रेसको मागमा सहमत नहुँदा समाधान निस्किन सकेको छैन । मंगलबार बसेको कार्यदल बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

सत्ता पक्ष र विपक्षी दल आआफ्नै अडानमा रहँदा संसद् बैठक पनि निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ । तीन दिनपछि बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको टीओआरलाई अन्तिम रूप दिने कोसिस गर्ने भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

जसमा कांग्रेसबाट जीवन परियार, एमालेबाट महेश बर्तौला र रास्वपाबाट शिशिर खनाल सदस्य छन् । यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी हुँदै आएका छन् ।

यसमा एमालेबाट गिरीसहित प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदस्य छन् ।

सुनको मूल्य घट्यो

नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य १८००  रुपैयाँले घटेको हो ।

महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ३८ हजार ७०० र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ३८ हजार  ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

बुधबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ४० हजार ५०० र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ३९ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसै गरी आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । महासंघका अनुसार चाँदी तोलामा ३५ रुपैयाँले घटेर तोलामा १८६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।