काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यस वर्षको वर्षायाममा बाढी, पहिरो तथा डुबानको समस्या न्यूनीकरणको पूर्वतयारी र उद्धार एवं पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले आन्दोलनरत संसद् सचिवालयका कर्मचारीको उचित माग सम्बोधन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सरकारको कर नीतिका कारण नेपाली गलैँचा व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था पुगेको बताए । गलैँचा व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरे ।

सांसद अनिशा नेपालीले हरेक जिल्लामा दलित कक्ष स्थापना गर्ने सरकारको योजना प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा भूमिहीन र सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन नसकेको बताइन् ।

सांसद अब्दुल खानले रुसी सेनामा भर्ती भएका ६ नेपाली युवा युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा पुगेका विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली स्वदेश फिर्ताका लागि पहल गर्न उनले माग गरे ।

सांसद अम्मरबहादुर थापाले क्रमागत प्रकृतिका सडक आयोजनाका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै काम सुरु भइसकेका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगलागीपछि पीडितका लागि राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नुवाकोट दरबार पुनः निर्माण हुन नसक्दा खण्डहर बनेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नुवाकोट दरबार निर्माण गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने विषयलाई तत्काल वार्ताद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।

सांसद अशोककुमार चौधरीले कमजोर साइबर सुरक्षाका कारण बैंक खाता ह्याक गरेर पैसा लुट्ने घटना बढिरहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद अस्माकुमारी चौधरीले नागरिकको रोजगारको हक सुनिश्चित गरी मुलुकभित्रै रोजगार पाउने अवस्था सिर्जना गर्न बैठकमा माग गरे ।

सांसद असिम शाहले काठमाडौँस्थित घण्टाघरको घडीले समय देखाउन छोडेको विषय संसद्मा उठाए ।

सांसद डा आरजु राणा देउवाले महिला महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको र त्यसरी असुरक्षितरुपमा बस्नुपर्दा बलात्कारका घटना बढिरहेकाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद ईश्वरी घर्तीले दुई सय ३७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलिरहँदा उनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन समस्या भएको सांसद घर्तीले बताइन्  । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याउन पनि उनले माग गरिन् ।

सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले देशका विभिन्न स्थानमा स्वाइनफ्लु फैलिएकाले रोग नियन्त्रणको कदम चाल्न र पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरिन् । उनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद उर्मिला माझीले अग्निपीडितको समस्यालाई राज्यले बेवास्ता गरेको विषय उठाइन् । अग्निपीडितको उपचारका लागि अस्पतालमा आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव रहेका विषयमा पनि उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद कल्पना चौधरीले प्यूठानको स्वर्गद्वारी मन्दिरको जग्गाको विवाद सुल्झाउनुपर्ने र त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।

सांसद किरणकुमार साहले आन्दोलनरत सङ्घीय संसद्का कर्मचारी र कवाडी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।

सांसद कुसुमदेवी थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको र जथाभावी बजेट बाँडिएको बताइन्। रुकुमपूर्वका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उनको आरोप छ ।

सांसद गगनकुमार थापाले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संसदमार्फत सरकारलाई आग्रह गरे ।

सांसद गणेश पराजुलीले नेपालभित्र विद्युत् उत्पादन पर्याप्त भए पनि अझै सबै स्थानमा विद्युतीयकरण हुन नसकेको र विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि विद्युत् कटौती हुने गरेको विषय उठाए ।

सांसद गङ्गा कार्कीले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले दैवी प्रकोप उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय चनाखो हुनुपर्ने बताए । वर्षायाममा देशका विभिन्न स्थान बाढी पहिरो र डुबानको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले दैवी प्रकोप नियन्त्रण तथा उद्धारका काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरे ।

सांसद चन्दा कार्की (भण्डारी)ले स्टाफ नर्सले भोगिरहेका समस्या संसद्मा उठाउँदै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सले पर्याप्त सेवा सुविधा नपाएको, नर्सको वृत्ति विकास हुन नसकेको, देशभित्र अवसर नपाउँदा विदेशिनुपरेकालगायत समस्या उनले संसद्मा उठाइन् ।

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न संस्थागत संरचना निर्माण हुन नसकेको बताए। कर्णाली प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना हुन नसकेको उनले बताए ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू संसद्प्रति जबाफदेही हुन नसकेको र केही मन्त्रीले बजेट विनियोजनमा मनोमानी गरेको देखिएको आरोप लगाए ।

सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले चीनको हिल्सा नाका जोड्ने सडक निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए ।

सांसद जावेदा खातुन जागाले वर्षायाम सुरु भइसकेकाले तराई–मधेसका धेरै जिल्ला डुबानको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उक्त समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ)ले वर्षायामको सुरुमै विभिन्न क्षेत्रमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएकाले यातायात पुनःसञ्चालन गर्न माग गरिन्  ।