काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण ६ महिनादेखि रिक्त छ । पूँजीबजार नियामक निकायको कार्यकारी पदमा ‘आफ्ना मानिस पुर्याउन र स्वार्थ पूरा हुनेगरी काम गराउन’ दलका नेतादेखि व्यवसायीसम्म लागिपर्दा नियुक्ति प्रक्रिया नै तिल्मिलाएको छ ।
स्वार्थ समूहको योजनाअनुसार सेबोनलाई चलाउन खोज्ने मामिलामा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमेत यतिखेर फ्रन्टलाइनमा उभिएका छन् । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै निश्चित व्यवसायिक घरानाको स्वार्थअनुसार बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गराउन खोजेको आरोप खेपिसकेका छन् ।
ओलीसँगको टसलबीच पुनले यतिखेर सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा दबाबको अभ्यास गर्न खोजेको आरोप लागेको हो । बोर्डमा आफू अनुकुलको व्यक्ति आउने सम्भावना टर्ने अवस्था देखेपछि पुन नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने वा त्यसलाई रद्द नै गराउने कसरतमा लागेका मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको झण्डै ६ महिना भइसकेको छ । तर, विषयगत अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।
‘बल्लतल्ल अन्तर्वार्ता चरणमा पुग्दा सर्टलिष्टमा परेका उम्मेदवारहरूले बहिष्कार गरेपछि प्रक्रिया राजनीतिक र व्यवसायिक स्वार्थसिद्धिमा मात्र नभई मुद्दामामिलामा फस्न सक्ने जोखिम बढेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘स्वार्थ समूहले केही नेताहरूलाई खरिद गरिसकेको देखिन्छ, उनीहरूले त्यसै अनुसारका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन खोजेका छन्, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो पदको तागत प्रयोग गर्दै आफूअनुकूलकै व्यक्ति पठाउन खोजिरहनु भएको छ ।’
बोर्डको अध्यक्ष पदको लागि सिफारिस समितिले तयार गरेको नयाँ कार्यविधिअनुसार उम्मेदवार आह्वान र ५ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा प्रकाशन भइसकेपछि संगठित रूपमा ३ जनालाई अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नगराउने काम भएको आरोप अर्थमन्त्रीले खेपेका हुन् ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने
गत आइतबार सिफारिस समितिले बोलाएको अन्तर्वार्तामा सर्टलिस्टमा भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै पुगे । अरू ३ जना सहभागी भएनन् । बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीलाई बुधबार फेरि समितिले अन्तवार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि बोलायो । त्यसमा पनि उनीहरू सहभागी भएनन् ।
सर्टलिस्टमा छनोट भएर अन्तवार्तामा सहभागी नहुनेहरू राजनीतिक रूपमा माओवादी र व्यक्तिगत रूपमा वर्षमान पुनको नजिकका पात्रहरू रहेका खबरहरू बाहिरिएका छन् । चिरञ्जीवी चापागाइँले विगतमा माओवादी नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट नै नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए । कृष्णबहादुर कार्कीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सीईओ भएर अहिले पनि पनि काम गरिरहेका छन् ।
खासगरी सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये केही व्यक्तिहरू व्यवसायिक घरानाको स्वार्थ (कर्पोरेट इन्ट्रेस्ट) मा रहेको भन्ने सूचना बाहिरिएको थियो । सत्ता साझेदार मध्येको ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि त्यसमा चासो देखाए ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नजिकबाट हेरिरहेका एकजना विज्ञका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया र आइपीओ देखि विभिन्न भूमिकामा आफू पक्षले चाहेभन्दा प्रतिकूल हस्तक्षेप हुने देखे । ओलीले अर्थमन्त्री पुनको इन्ट्रेस्टलाई रोकेर आफूले भने अनुसारका व्यक्ति छानिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीमार्फत् नै दबाब दिएका थिए ।
सत्ता साझेदार दल र प्रधानमन्त्रीमार्फत् नै दबाब आइसकेपछि मन्त्री पुनले सकेसम्म प्रक्रिया रोक्ने उपायस्वरूप सर्टलिस्टमा परेकामध्ये ३ जनालाई अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराउने उपाय रोजेको आरोप छ । तर, धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐन र सिफारिस समितिले बनाएको कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने देखिएपछि अब उनले नयाँ उपाय खोजतर्फ लागिरहेको इतर समूहले आरोप लगाएको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा ‘समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ’ उल्लेख छ । साथै; ऐनमा समितिले बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस गर्दा आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ ।
सर्टलिस्टमा परेकामध्ये ३ जना अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नभएपछि सिफारिस समितिले थप कदमबारे कानून मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग बुधबार नै अनौपचारिक सुझाव लिएको थियो । कानून मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न नपर्ने र अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएकालाई पनि नम्बर दिएर अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
त्यसपछि बुधबार नै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म समितिले लिखित सुझाव प्राप्त गरेको छैन । ऐन र र्काविधिअनुसार अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न नपर्ने अवस्था देखिएपछि फेरि सो प्रक्रियालाई ढिलाई गर्ने विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीमार्फत् अर्थमन्त्री पुनले भूमिका खेलेको चर्चा छ ।
‘सरकारको नालायकीपन’ : डा. खतिवडा
खर्बौं रुपैयाँ बराबरको शेयरबजार क्षेत्र नियामक निकायमा नेतृत्व चयन नभएको विषयलाई धेरैले संवेदनशील रूपमा लिएका छन् । आर्थिक मामिला विज्ञहरूले सरकार सो विषयमा असक्षम भएको तथा संवेदनशील नभएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद् डा. युवराज खतिवडाले ६ महिनासम्म धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्नु सरकारको नालायकीपन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न जम्मा एक हप्ताको समय पर्याप्त हुन्छ, केही ढिला भए १५ दिन पुग्ला, अझै ढिला भए एक महिना होला’, उनले भने, ‘६ महिनासम्म गर्न नसक्ने भनेको त नालायकीपन हो ।’ यस्ता विषयमा सधैँ कर्पोरेट वार भइरहने भन्दै खतिवडाले मेरिटको आधारमा व्यक्तिहरू छनोट गरेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
‘कर्पोरेट वार त सधैँ भइरहन्छ नि ! निर्णयकर्ताले मेरिटको आधारमा पर्दापछि कुनै कुनै एजेन्डा नराखिकन मान्छे ल्याउनुपर्यो, आफ्नो स्वार्थअनुकूल पारेर मान्छे ल्याउन खोज्दा ढिला भएको हो’, डा. खतिवडाले भने ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवम् पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले पनि शेयर बजारको नियामक निकायमा लामो समयदेखि नेतृत्व चयन हुन नसक्नु दुःखदायी भएको बताए ।
खबरहबसँग कुरा गर्दै नेपालले सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा आफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने अभ्यास भए पनि विज्ञ नियुक्त गर्ने नियामक निकायमा देखिएको खिचातानी राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘दलहरूले आ–आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरिरहेका हुन्छन्, ४५ खर्बको बजारलाई सरकारले मतलब गर्या’छैन, नेताहरू समृद्धि भन्दै हिँड्या’छन्’, उनले भने, ‘सरकार सजिलोगरी चलाउन खोज्छन्, अमेरिकामा स्प्वाइल सिस्टम छ, मन्त्रीदेखि लिएर सबै चेन्ज गर्छन् । तर, रेगुलेट गर्ने संस्थामा एक्सपर्टिज हेर्ने हो, एक्सपर्टिज हेर्ने ठाउँमा पनि आफू अनुकूलका पात्र खोज्न थालेपछि के हो भन्ने कुरो उठ्यो ।’
पुस तेस्रो सातादेखि रिक्त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदा तीन महिना भन्दा बढी समयदेखि बोर्डको काम ठप्प छ । ६२ लाखभन्दा बढी नागरिक सहभागी भएको शेयरबजारको नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने हतारोमा अर्थमन्त्री पुन स्वयम् देखिएका छैनन् ।
धितोपत्रको केही ऐन संशोधनले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहसचिव नरेन्द्र रानालाई अहिले बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया