जुम्लाको सिंजामा धमाधम कुपोषित बालबालिका पहिचान « Khabarhub

जुम्लाको सिंजामा धमाधम कुपोषित बालबालिका पहिचान


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला- जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा पोषण मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन तथा पोषण अवस्था सुधार गर्न ७ सय २० बालबालिकाको पोषण लेखाजोखा कार्यक्रम गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रम गाउँपालिकाका हरेक टोल र घरमा ५ दिनसम्म चलाइएको हो । सबै बालबालिका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्ने भएकाले टोलस्तरमा अभियान संचालन गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रमबाट ७ जना अतिशीघ्र कुपोषित र ४२ जना मध्यम शीघ्र कुपोषित बालबालिका पहिचान गरिएको छ ।

पहिचानपछि अतिशीघ्र कुपोषित बच्चालाई उच्च स्वास्थ्य केन्द्रमा रिफर गर्ने र मध्यम शीघ्र कुपोषितलाइ परामर्श दिइएको छ ।

यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन प्लान इन्टरनेशनल नेपालको राष्ट्रिय रणनीति तय गरिँदैछ । पेस नेपालले प्लानको वार्षिक कार्यक्रम पोषण मैत्री स्थानीय शासनलाई सिंजा गाउँपालिकामा मुख्य सहयोगीकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ

सरकारको विभिन्न पोषण योजना लागु गरेको अवस्थामा पनि बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।

यो अभियानले बच्चा जन्मिँदा कम तौल, विपन्न परिवार, सन्तुलित आहारको अभाव ,स्थानीय खानाको बेवास्ता, किशोरअवस्थामा गर्भवती जस्ता कारण पहिचान गरेको छ ।

यी कारणलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार, सरोकारवाला संघसंथा, अभिवावक, आमा समूह र बालबालिकालाई समेत सक्रिय रहेको सिंजा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ललितजंग रोकायाले बताए ।

पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्नन गर्न पेस नेपालले सिंजा गाउँपालिकाको पोषण प्राश्वचित्र, पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि निर्माण गरिरहेकोकार्यकारी निर्देशक किशोर न्यौपानेले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ६ : ३७ बजे

उपकुलपतिका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइयो

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था