काठमाडौं- संघीय संसदका दुई ठूला दलबीच गत असार १७ गते मध्यरातमा ७ बुँदे सहमति भयो । कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकार चलाउने गरी भएको उक्त सहमति औपचारिकतामा सामान्य नै रहे पनि अन्तिमको ७ नम्बर बुँदा भने नेपालको संविधान र संघीयताको मर्मसँग मेल नखाने देखिएको छ ।

सहमतिपत्रको ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।’

नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई अवलम्वन गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारको सञ्चालन प्रदेश मन्त्रिपरिषदले गर्छ । प्रदेश सरकारको गठन प्रदेशसभाले गर्छ । प्रदेश सरकारहरु केन्द्र सरकारबाट निर्देशित नभएर संविधान र प्रदेश कानून अनुसार चल्छन् ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको सातौं बुँदामा ‘प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने’ प्रावधानसमेत पर्न गएको छ ।

संघीय सरकारमा सहकार्य गरेका दलवीच भएको सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकार गठनको बुँदा समेटिनु संविधान र संघीयताको मर्मअनुरुप नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

संविधान के भन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १६२ (१) ले मुलुकमा संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा मात्रै नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।

संविधानको धारा १६२ (१) मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । तर, संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।’

कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले असार १७ गते गरेको ७ बुँदे सहमतिले संविधानको धारा १६२ (२) माथि पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको संविधानका जानकारहरुको तर्क छ । सो उपधारामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहने उल्लेख छ, सिंहदरबारमा होइन ।

संघीय सरकार सञ्चालनका लागि केन्द्रमा भएको दलीय सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारका विषयमा दुई ठूला दलहरुका बीचमा भएको उक्त सहमति संविधानको मर्मविपरित रहेको देखिन्छ । संविधानअनुसार कांग्रेस–एमालेले प्रदेश सरकारमासमेत भागबण्डा गर्ने निर्णय गरेर प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन् ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिँदा प्रदेशमा पराकम्प

हुन त संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारमा भागबण्डा भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादीबीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिपछि प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखहरुसमेत परिवर्तन हुँदै आएका थिए ।

सिंहदरबारमा सत्ता फेरबदल हुनासाथ प्रदेशमा बनिरहेको गठबन्धन भत्कने र सरकार ढल्ने गरेका छन् । ०७९ पुस १० मा संघमा एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका दलवीच गठबन्धन बनेपछि सात प्रदेशमा सोही अनुसार सरकारहरु बने । तर, फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन फेरेर कांग्रेससँग मिलेपछि प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको सिलसिला चल्यो ।

सिंहदरबारमा प्रचण्डले ०८० फागुन २१ मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर फेरि एमालेसँग गठबन्धन कसे । लगत्तै प्रदेशमा कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाउने र एमाले–माओवादी मिलेर सरकार बनाउने खेल सुरु भयो । र, गत असार ३१ मा कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ । वागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सिंहदरबारको बाछिटा पुगिसकेको छ ।

यसरी संघमा सरकार ढल्नेवित्तिकै प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने सिलसिला चलेपछि प्रदेश सरकारहरु जनतामा अलोकप्रिय र बदनाम हुने क्रम बढेको छ । यसले प्रदेश सरकारहरुलाई प्रभावहीन बनाएको छ ।

उसै पनि जनताले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यस्तो बेलामा संघमा हुने राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रदेशसम्म आपूर्ति गर्ने काम कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता प्रमुख दलहरुले नै गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय कांग्रेस–एमालेले लिखित सहमतिमै प्रदेश ‘सरकार गठन र सञ्चालन’ को ७ नम्बर बुँदा समावेश गरेर संविधान र संघीयताको मर्ममाथि थप प्रहार गरेको संविधानका जानकारहरुको तर्क छ ।

विज्ञ भन्छन् – यो तरिका ठीक भएन

संविधानविद् विपीन अधिकारी संघमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने परिपाटीलाई गलत बताउँछन् । ‘यो प्रक्रिया गलत हो । ठूला दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदैछन् भने उनीहरुले प्रादेशिक स्वायत्तता सरकार निर्माणमा ग्यारेन्टी पो गर्नुपर्छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘आफ्नो म्यान्डेडअनुसार गर भन्नुपथ्र्यो, हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं भन्नुसक्नुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेको छैन । त्यो गलत हो ।’

विपीन अधिकारी

प्रादेशिक स्वायत्तता प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रियाबाट सुरु हुने भन्दै अधिकारीले संघीयताकै प्रस्थान विन्दु नैै सरकार निर्माण भएको बताए । केन्द्रले दिएको निर्देशनमा प्रदेशमा सरकार निर्माण हुनु भनेको जनमतको अपमान भएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशिक स्वायत्तता भनेकै प्रादेशिक सरकार निर्माणको प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ । संविधानमा हामीले जसलाई संघीयता भनेर भन्दै आएका छौँ, त्यो संघीयताकै प्रस्थानविन्दु भनेकै सरकार निर्माण हो,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘अनि सरकार निर्माण यदि अर्काको निर्देशनमा हुन्छ भने स्थानीय जनशक्ति, जनताले दिएको म्यान्डेड या जिताएको पार्टी, जितेको पार्टीको सम्मान कसरी हुन्छ त ?’

अधिकारीका अनुसार संघीय सरकारमा रहेका दलहरुले प्रदेशमा रहेका आफू मातहतका पार्टीका समितिहरुलाई प्रदेशको जनमतअनुसार सरकार गठन गर्न दिएमात्रै सरकार स्वतन्त्र रुपमा निर्माण हुन सक्छ ।

‘प्रादेशिक सरकार गठनमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुभएन । त्यो प्रक्रियालाई सहज रुपमा भन्नुपर्‍यो कि प्रादेशिक विषय वस्तुमा प्रादेशिक च्याप्टरले आफैं प्रादेशिक म्यान्डेडअनुसार चल्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘अनि मात्र सरकार स्वतन्त्र रुपमा निर्माण हुन सक्छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार गणेशदत्त भट्ट जनादेश र निर्वाचन पद्दतिका कारण संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा पनि असर परिरहेको भट्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘जनादेश नै यस्तै किसिमको छ । निर्वाचन पद्दति पनि त्यही किसिमको छ । यसले गर्दा संघमा जुन समस्या देखिएको छ, प्रदेशमा पनि त्यसको असर परिरहेको हो ।’

गणेशदत्त भट्ट

भट्टले खबरहबसँग भने, ‘संघमा आधिपत्य जमाएका राजनीतिक दलहरुको नै प्रदेशमा पनि हालिमुहाली छ । त्यसकारण संघको गठबन्धन परिवर्तन हुने वित्तिकै त्यसको सोझो असर प्रदेशमा पनि पर्छ ।’

संवैधानिक कानुनविद् भट्ट यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रदेशस्तरमा राजनीति गर्ने नेता र प्रदेश सांसदहरुको पनि कमजोरी देख्छन् । ‘प्रदेशको समस्या मैले के देखिरहेको छु भने, उहाँहरु (प्रदेश सांसद) ले आफ्नो किसिमले म्यानेज गर्न सकिरहनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा राजनीतिक गर्ने दलका नेताहरुले, प्रदेशका सांसदहरुले अभ्यास पनि गरिराख्नुभएको छैन ।’

अहिले देखिएको यो विकृति तत्कालै अन्त्य नहुने भट्टको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जुन प्रकारको संवैधानिक प्रवन्ध, जुन प्रकारको निर्वाचन पद्दति र जनादेश छ, जुन–जुन दलको संघमा आधिपत्य छ, तिनै दलको विस्तार प्रदेशमा भएकाले तत्कालै यो अन्त्य हुने स्थिति देखिँदैन ।’

भट्टले थपे, ‘संविधान लागु भएको आठ वर्ष पूरा भयो । संवैधानिक पद्दति भनेको एकदिन, दुईदिनमा बस्ने कुरो होइन । यो अभ्यासद्वारा परिमार्जित गर्दै जाने हो ।’

गगन थापाको असन्तुष्टि

गगन थापा

संघमा सत्ता समीकरणका लागि नयाँ सहमति जुट्दा प्रदेश सरकारहरु ढल्ने परिपाटीप्रति स्वयं सत्तापक्षकै नेता पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा संघीय सरकार बदलिँदा प्रदेश सरकार बदलिने परिपाटीमाथि पुर्नविचार गर्नुपर्ने बेला भएको बताउँछन् ।

‘माथि सरकार चल्नासाथ डाङ्डुङ् तल भत्किने, महिनैपिच्छे सरकार बदलिनुपर्ने, प्रदेश सबै अदालत धाउनुपर्ने हो ?,’ थापाको भनाइ छ, ‘यसबारे बहस हुनुपर्छ ।’

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार भत्किने परिपाटी रोक्ने विकल्पतिर सबै दलहरुबीच गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

एक अनलाइन सञ्चार माध्यमसँगको भिडियो कुराकानीमा महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘यसरी नै प्रदेशहरु चलाउने हो ? प्रदेशहरु चलाउने हो, सातवटै कायम राख्ने हो, यसमा धेरै खिचपिच गर्ने होइन ।’

भाषणमा स्थिरता, अभ्यासमा अस्थिरता

राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा दुवै दलका शीर्षनेतृत्व, देउवा र ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरिनुपर्ने भन्दै दल र अन्य क्षेत्रले आवाज उठाउँदै गर्दा हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा साउन ६ गते संसदमा यो सहमतिपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राजनीतिक स्थिरता र विकाससँग जोडिएका बुँदाहरुपछि सहमतिपत्रमा आलोपालो सरकारको प्रशंग पनि उल्लेख गरिएको छ । सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले सकारको नेतृत्व गर्ने ।’

आलोपालोसम्बन्धी यो चौथो बुँदाले अर्को एउटा प्रश्न उब्जाएको छ– के ओलीको साटो देउवाले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछि प्रदेशहरुमा पनि अर्को सरकार गठन गरिने हो ? यदि त्यसो हो भने सिंहदरबारको अस्थिरता आगामी दुई वर्षमा फेरि प्रदेशहरुमा खपत हुने निश्चित छ ।

हेर्नुहोस् कांग्रेस–एमाले सातबुँदे सहमति