टिआरसी विधेयक कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रसंघको जोड | Khabarhub Khabarhub

टिआरसी विधेयक कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रसंघको जोड

नेपाल सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता


७ भाद्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएकामा स्वागत गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै विधेयकको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी सबै मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने बताएका छन्।

बिहीबार राति जेनेभामा जारी वक्तव्यमा उच्चायुक्त टर्कले पारदर्शी ढङ्गले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने उदाहरणीय मुलुकका रुपमा नेपाल क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा स्थापित भएको उनको भनाइ छ।

उनले शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण चरणमा नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न आयोग तत्पर रहेको प्रष्ट पारेका छन्।

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०८१, शुक्रबार  १० : ४७ बजे

 युक्रेनसँगको युद्धमा ३०० उत्तर कोरियाली सैनिकको मृत्यु

एजेन्सी – युक्रेनसँगको युद्धमा ३०० उत्तर कोरियाली सैनिकको मृत्यु भएको

भीरबाट लडेकी विष्णुमायाको उपचार अभावमा गयो प्राण

धनगढी- भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते भएकै अवस्थामा घटमुना अस्पताल पुर्‍याइएकी

तरकारी खेतीबाट वार्षिक छ लाख आम्दानी

वालिङ– यहाँका एक किसानले व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट वार्षिक छ लाखभन्दा

मिथिलाञ्चलमा तिला सङ्क्रान्तिको रौनक

जलेश्वर – मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा तिला सङ्क्रान्ति (माघे सङ्क्रान्ति) पर्वको रौनक

‘दल फुटाउने र मिलाउने काम मेरो होइन, त्यस्तो अध्यादेश आउँदैन’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता