राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास जाँदै प्रचण्डसहितका विपक्षी दलका नेता « Khabarhub

राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास जाँदै प्रचण्डसहितका विपक्षी दलका नेता


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


486
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पछिल्लो एकसातादेखि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चाबीच विपक्षी दलहरू सक्रिय भएका छन् ।

केही दिनअघि सत्तारुढ दुई दल मधेशी लोकतान्त्रिक पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतासहित बैठक गरेका विपक्षी दलहरू राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भएका हुन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसहित समसामयिक विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका विपक्षीहरूले अब राष्ट्रपतिलाई भेट्न लागेका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित विपक्षी दलका नेताहरू बुधबार अपरान्ह राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संवादका लागि शीतल निवास पुग्दैछन् ।

उनीहरूले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको भनिएको छ दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि राष्ट्रपति पौडेलसँग संवाद तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेको अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसमा असहमति जनाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा अपरान्ह ४ बजे विपक्षी दलका नेताहरू राष्ट्रपति पौडेलसँग संवादका लागि शीतल निवास जान लागेका हुन् । तत्कालै सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएमा त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने सन्देश दिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  ३ : ०६ बजे

एमालेमा सक्षम नेतृत्व चयन भएको शंकर पोखरेलका १० बुँदे दाबी

दाङ- नेकपा(एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेमा सक्षम नेतृत्व चयन भएको

मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पाए विश्वासको मत

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत

खिया लागेको अवस्थामा काँसघारीमा भेटिए लुटिएका हतियार

झापा- झापाको दमक नगरपालिका–१ बुद्ध टोलस्थित रतुवा खोलाको किनारमा रहेको

मधेशमा सभामुख छान्ने यस्तो छ निर्वाचन कार्यतालिका

काठमाडौं- मधेस प्रदेशसभामा रिक्त सभामुख पदका लागि पुस ६ गते

बागमतीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक बढायो

काठमाडौं- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक