घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अदानी समूहलाई धक्का | Khabarhub Khabarhub

घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अदानी समूहलाई धक्का


८ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली – विश्वकै धनी व्यक्तिमध्येका एक भारतीय धनाड्य गौतम अदानीले आफ्नो विश्वव्यापी ऊर्जा र पूर्वाधार साम्राज्य विस्तार गर्ने तीव्र प्रयासलाई अमेरिकी घूसखोरीको आरोपले धक्का दिएको छ ।

कैयौँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक तथा अदानी समूहका अध्यक्षसमेत रहेका अदानीले र उनको समूहलाई आरोपले क्षणिकरूपमा क्षति पुर्‍याएको र आर्थिक पुनरागमन गर्न लामो समय नलाग्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

अदानी र उनका सहयोगीहरूले आकर्षक सरकारी सम्झौताका लागि २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी घूस दिएको दावी गर्दै न्युयोर्कमा बुधबार भएको दोषारोपणले उहाँको कम्पनीको स्टकको उन्मादपूर्ण बिक्रीलाई प्रभावित पारेको छ । 

न्यूयोर्कमा घूस दिएको दावी गरिएको केही घण्टाभित्रै भारतका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले अदानीलाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए।  आरोपपछि केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विमानस्थल र बिजुली सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेका छन्। 

अदानी समूहले घूसखोरीको आरोपलाई ‘आधारहीन’ भन्दै खारेज गरेको छ तर ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स एडभाइजरी फर्म इनगभर्न रिसर्च सर्भिसेज’का संस्थापक श्रीराम सुब्रमण्यमले भने यसको ‘ठूलो’ प्रभाव रहेको बताएका छन्। 

सुब्रमण्यनले बैङ्गलोरबाट भने, ‘उनीहरूले अपिल गरेर आफ्नो रक्षा गर्नेछन्, वा नयाँ सम्झौताका लागि जानेछन्।’

प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०८१, शनिबार  ४ : १८ बजे

कर्णालीको दोस्रो हार, काठमाडौं ३ विकेटले विजयी

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिगअन्तर्गत कर्णाली याक्सले दोस्रो हार ब्यहोरेको छ

करणको विस्फोटक ब्याटिङ, दश बलमा २८ रन बनाएर आउट भए

काठमाडौं- कर्णाली याक्सविरुद्धको खेलमा काठमाडौं गुर्खाजका क्याप्टेन करण केसीले विस्फोटक

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग दर्ता

सियोल– दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति योन सुक युयोलको विरुद्धमा महाअभियोगको प्रक्रिया

चितवनमा दोस्रो दिन रविको बयान सुरू, आजै सक्ने प्रयास

चितवन- सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ

कर्णालीका तीन संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाका तीनवटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार विशेषज्ञ