विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा अहिलेसम्म ७८४ वटा डीपीआर निर्माणको लागि सरकारले करोडौं रकम स्वहा पारेको पाइएको छ।

एउटा डीपीआरको लागि सरकारले न्युनतम् डेढ लाख रुपैयाँदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरेको पाइए पनि धेरैजसो डीपीआर गरिएका आयोजना कार्यान्वयमा भने गएका छैनन्। यति ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएका डीपीआरको औचित्य र आवश्यकताबारे भने प्रश्न खडा भएको छ।

हालसम्म निर्माण भएका ७८४ वटा डीपीआरमध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् ३७२ वटा मात्र कार्यान्यनमा गएका छन्। १०४ वटा डीपीआरको रेकर्ड नै सरकारसँग छैन। अर्थात् डीपीआर निर्माणको लागि सरकारले बजेट खर्च गरेको छ। तर, निर्माण भएको डीपीआर नै सरकारसँग छैन। डीपीआरको रेकर्ड नै गायव बनाउने कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा हो।

कार्यालयले ६ वटा आर्थिक वर्षमा ११७ वटाको डीपीआर बनाएकोमा ८ वटा कार्यान्वयनमा गएको छ भने ५ वटा कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। कार्यालयमा डीपीआर भएको भनिएका १०४ वटाको रेकर्ड नै नभएको पाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रमन्त्री भुपेन्द्र राईका अनुसार मन्त्रालयले गरेका ५० वटा डीपीआरमध्ये ३१ वटा कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। यस्तै ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले गरेका २६ वटा डीपीआरमध्ये ५ वटा मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन्।\

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रमन्त्री भुपेन्द्र राई

पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले गरेको ७१ वटा डीपीआरमध्ये ५१ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने पूर्वाधार विकासा कार्यालय संखुवासभाले ५८ वटाको डीपीआर गरेकोमा ३० वटा कार्यान्वयनमा लगेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले डीपीआर गरेका ३५ मध्ये ३४ वटा कार्यान्वयन भएका छन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले ८० वटाको डीपीआर गरेको २७ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन्। सहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामले ११६ वटाको डीपीआर गरे पनि कार्यान्वयन भने ४६ वटा मात्र भएको छ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले ४७ वटाको डीपीआर गर्दा ८ वटा मात्रै कार्यान्वयन गरेको र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले २२ वटाको डीपीआर गरेर १२ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा लगेको छ।

सयौं डीपीआर गरेर दराजमा थन्क्याइरहँदा चालू आर्थिक वर्ष पनि ती कार्यालयले ५९ वटा डीपीआर गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन्। मन्त्री राईले डीपीआर निर्माणमा कति खर्च लाग्यो भन्ने विषयमा भने थप बुझ्नपर्ने बताएका छन्। यसअघि सूचना माग गरेर सार्वजनिक गरिएको विवरणमा दर्जनौं डीपीआरको जिम्मा एउटै कन्सल्टेन्सीलाई दिएको खुलेको थियो।

भौतिक पूर्वाकार विकास मन्त्रालयले मात्र ४९ डीपीआरमा तीन करोड २८ लाखभन्दा धेरै खर्च गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यलालयले निर्माण गरेको ७३५ डीपीआरको खर्चको हिसाब अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसको रेकर्ड मन्त्रालयसँग छैन। १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर मन्त्रालयले डीपीआर गरेको धरान–मुलघाट सुरुङ मार्गको कुरा अहिले प्रदेश सरकारले उच्चारण पनि गर्न छाडेको छ।

शेरधन राई मुख्यमन्त्री र अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएको बेला यो योजनाको कुरा उनीहरुले गरेका थिए। त्यसबेला सबैले हावादारी योजना भनेको भए पनि उनीहरुले त्यसको डीपीआर गर्न राज्यकोषको करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरे। तर, त्यो आयोजना न बनाउने प्रदेशको कुनै योजना र कार्यक्रम छ न भविष्यमा त्यो संभावना छ।

तत्कालीन मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानीमा निसंखे ढल आयोजना ओखलढुंगा र घुन्सा–ताप्लेजुङ मास्टर प्लान बनाउन लगाएका थिए। त्यो पनि कार्यान्वयन हुने कुनै संभावना छैन।

मानब बस्ती रित्तिदै गएको आफ्नै गाउँ रुम्जाटारमा उनले १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर रुमजाटार स्मार्टसिटी गुरुयोजनाको डीपीआर बनाउन लगाएका थिए। यी त डीपीआरको नाममा भएको फजुल खर्चको नमुना योजना मात्र हुन्।

सरकारले निर्माण गरेका १०८ डीपीआरको रेकर्ड नभेटिनु र रेकर्डमा रहेका ३०८ वटा डीपीआर दराजमा थन्काएर राख्नुको कारण आवश्यकता नभएका योजनाको डीपीआर निर्माण गरिनु र प्रदेशको क्षमताभन्दा बाहिरका आयोजनाको डीपीआर बनाउनु नै हो।

एकै वर्षमा दर्जन बढी योजनाका डीपीआर बनाउन एउटै कम्पनीलाई जिम्मा दिनु र बनाइएको डीपीआर नै गायब हुनुले डीपीआर निर्माणमा ठूलो अनियमितता र चलखेल पनि भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

कोटेशनको आधारमा दिइने डीपीआर निर्माणको काम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिले आफू र आफू निकटका व्यक्तिका कम्पनीमा लगेको यसअघि नै चर्चा भएको थियो।

डीपीआरमा भएको बेथिति वर्तमान मन्त्री भुपेन्द्र राईले कुन प्रयोजनको लागि, कसको योजनामा, कसले अनावश्यक डीपीआर बनाएर राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने बताएका छन्।

मन्त्री राईले भने, ‘विगतको जस्तो लहडमा डीपीआर तयार गर्ने अब रोक्छौँ, ‘अब कुनैपनि सञ्चालन नहुने योजनाको डीपीआर हुने छैन। आवश्यताको आधारमा मात्र आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने कार्यमा मन्त्रालय संवेदनशील छ।’