काठमाडौं – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता यादवलाई जनमत पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

यसअघि यादवले पहिलो पटक २०७९ माघ ४ गते मधेस प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत विश्वासको मत पाएका थिए ।

तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रमा बनेको एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको बलमा मुख्यमन्त्री बनेका यादवले केन्द्रको गठबन्धन फेरबदल हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाए ।

नेकपा एमाले संघीय सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पनि मधेसमा भने उसले तत्काल मुख्यमन्त्री यादवमाथिको समर्थन कायमै राखेको थियो ।

तर, सरकारबाट हटेको डेढ महिनापछि २०८० जेठ १ गते एमालेले मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले जेठ ३० गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

नेकपा एमाले बाहिरिए पनि मधेस सरकारमा संघीय सरकारमा सहभागी दलहरु सामेल थिए, जसले गर्दा जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विश्वास गुमाएन ।

पछिल्लो समय मधेसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच टकराव बढ्दै गएको छ । सप्तरीमा उपेन्द्र यादवलाई हराएर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सीके राउतले मधेसमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै जाँदा जसपा र यादव जनमतप्रति आक्रमक देखिएको छ । यही कारणले सिके राउतले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था बनेको हो ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि बारामा खालि भएको सिटमा उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएपछि उनले मधेसमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगे, जसले सिके राउत जसपाप्रति आक्रामक देखिँदै आएका हुन् । यसको असर अहिले मधेस सरकारमा देखिएको छ ।

मधेस प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यासमा प्रमुख अतिथि उपेन्द्र यादव बनेपछि जनमतले विरोध गर्‍यो । जसलाई लिएर मधेसमा झडप र प्रदेश मन्त्रीसमेत घाइते हुने स्थिति बन्यो । माघ ८ को त्यो घटनापछि माघ १० गते जनमत पार्टी मधेस सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग टकरावका कारण मंगलबार जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि १३ महिने कार्यकालमा मुख्यमन्त्री यादवलाई तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि सरकारलाई अझै बहुमत सांसदको समर्थन रहेकाले कुनै अप्ठ्यारो भने पर्ने देखिँदैन ।

एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका १३ जना सांसद छन्। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २३ सांसद छन् । मधेसमा राप्रपासँग एक सिट मात्र छ । यी सबैको सिट जोड्ने हो भने ३७ पुग्छ । जबकि सरकारविरुद्ध बहुमत जुटाउन ५४ सिट चाहिन्छ ।

मुख्यमन्त्री यादवको समर्थनमा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका २२, जसपाका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७ सीट छ ।

त्यसैगरी एक/एक सिट रहेका नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसद पनि सरकारको पक्षमै छन् । यो सबै जोड्दा यादवको पक्षमा ६९ सिट पुग्न जान्छ ।

यसअघि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गत जेठ ३० गते मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।त्यतिबेला फेरि एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले सिंगो सदनको विश्वासको मत पाएर मधेस सरकार प्रतिपक्षीविहीन बनेको थियो।

समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेसमा जनमत प्रतिपक्षी पार्टी बनेको छ। जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेभित्र पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।