काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेकपा (एमाले) बाट लाभका जिम्मेवारी पाउने नेतामा पर्छन् । यसअघि उनी प्रतिनिधि सभामा पुगेर पटक पटक मन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेशमै पनि उनी दुई पटक मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा पुगिसकेका छन् ।

अधिकारी पहिलो पटक २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री भए । त्यसपछि २०७४ को चुनाव जितेर प्रतिनिधि सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बने । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि उनी २०७८ जेठ २७ मा गृहमन्त्रीसमेत बने ।

२०४८ सालदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव लडेका अधिकारीले ३ पटक हार भोगे, २ पटक जिते । तर गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने विश्वासमा ०७९ को प्रदेश निर्वाचनमा कास्की–१ प्रदेशसभा २ मा झरेर जिते । उनी पुस २५, ०७९ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री भए ।

यस्तै सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा दोस्रो पटक गत चैत २५ गते उनी गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा फर्किए ।

सभामुख कृष्ण धितालसमेतको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । अदालतले पनि दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न भनिसकेको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ जना सांसदको समर्थन मिलेको छ । फागुन २१ को नयाँ गठबन्धनबाट गण्डकीको मुख्यमन्त्री पद दोस्रो पटक सम्हालेका अधिकारीलाई खबरहबले ७ प्रश्न गरेको छ ।

१. सभामुख पनि प्रयोग गरेर तपाईं मुख्यमन्त्री भएको प्रक्रियालाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनिरहेको छ नि ? सरकार टिक्ला त ?

मैले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै जिम्मेवारी सम्हालेको छु । प्रतिपक्षी साथीहरूले गलत व्याख्या गरिरहनु भएको छ । समाजवादी आधार तयार गर्न केन्द्रको निर्णयअनुसार नै प्रदेशको गठबन्धन बन्ने क्रममा जिम्मेवारी पाएको हो । नयाँ समीकरण नरुचाउने शक्तिहरूले अपव्याख्या गरे । जनताको पक्षमा काम गर्न दृढतापूर्वक यस गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जाने हो । मेरो नेतृत्वको सरकार ०८४ सम्म जान्छ ।

२. तर यहाँ मुख्यमन्त्री बनेको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । कोशी प्रदेशको नजीर यहाँलाई थाहा छँदैछ । के सरकार टिकेर काम गर्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ ?

काम त हामी जसरी पनि गरिरहेकै हुन्छौँ । मुद्दाको फैसला एक ठाउँमा होला । अदालतले सही फैसला गर्छ भन्ने लागेको छ । जिम्मेवारी पाएअनुसार सरकार अगाडि बढ्छ । भाँजाहरू मेटिँदै जान्छन् ।

३ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा मुख्यतः यहाँको धेय के गर्छु भन्ने छ ?

मुख्यतः मेरो प्रदेश पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । यो स्रोत र साधनबाट नै आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने भन्ने मेरो लक्ष छ । केन्द्रको आश्रित बजेट छाडेर स्वालम्बी बजेट बनाउँदै जाने मेरो लक्ष्य छ । विस्तारै हामी त्यो गतिमा छौँ । सडक, खानेपानी र उद्योगधन्दालाई प्राथमिकता दिएर लगानीमैत्री व्यवसायको बाटो तय गर्दैछु । नेपालको सबैभन्दा ठुलो फलाम खानी हामीसँग छ । त्यसको गुणस्तर तथा उत्पादन र संरक्षणमा विशेष पहल गरिने छ । पूर्वाधार निर्माण र गण्डकी प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको आधार बनाउने योजना छ ।

४. पोखरालाई प्रधानमन्त्री लगेर पर्यटकीय राजधानी बनाउनु भयो, त्यसको व्यवस्थापन र विकास पनि त गर्नुपर्‍यो होला नि ?

हो, मैले यसबारे दिनरात खटेर सोचेर काम गरिरहेको छु । मैले पोखरालाई नेपालमा मात्र होइन, विश्वकै सबैभन्दा बढी पर्यटक लोभिने क्षेत्र बनाउनु छ । यसका लागि सुरक्षा तथा गाँस बास कपासका लागि पर्यटक लोभ्याउने रणनीति बनाउनु छ । सहज र सबैका लागि राजधानी बनाउनु मलाई चुनौती पनि छ ।

तर, हामीले टिममा काम गरेर प्रदेश सरकार पनि उत्साहित भएर कम गर्छ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार एउटा रथमा दुई पाङ्ग्रा हुन् ।

प्राकृतिक राजधानी गण्डकी प्रदेश नै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । गोरखा, मुस्ताङ, मनाङ, नवलपुर, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र बागलुङ भनौँ । त्यस्ता हाम्रा प्राकृतिक धरोहर छन् । आरक्षणहरू पनि उस्तै छन् । हाम्रो प्रदेश धेरै सम्भावना भएको छ । यसलाई हामी उपयोग गर्छाैँ । कृषिलाई पनि आत्मनिर्भर र स्वरोजगार सिर्जना गर्न सबल, बजारीकरण र वितरण गर्न अगाडि बढ्छौँ ।

५. यी सबै काम गर्न गठबन्धनको सरकारमा भएर अप्ठ्यारो हुन्छ होला नि । मन नमिल्ने समस्या छ ?
मसँग सबैलाई मिलाएर लाने खुबी छ कि जस्तो लाग्छ । समस्या आउँदैन नै भन्ने छ । २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि स्वास्थ्य मन्त्री भएँ । मैले त्यहाँ पनि राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्छ । मैले सजिलो असजिलो सबै कुरा खेपेर आएको छु । अब त सामान्य लाग्छ । सत्य काम गर्नुपर्छ सबैले साथ दिनुहुन्छ ।

६. अर्को प्रदेश संरचना हुन नहुने अडान लिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा छ । यसमा यहाँको धारणा के छ ? प्रदेश सरकार नचाहिने हो या धेरै ठूलो भयो ?

यो भद्दा तर्क भयो, हिजो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, ७५ वटा जिल्ला पञ्चायत थिए । १४ अञ्चलाधिस थिए । पाँचवटा प्रदेश प्रमुख हुने चलन थियो । अनि त्यहाँका सके जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता थियो । अहिले हामीले घटाएर ७ वटा प्रदेश बनाएका छौँ । प्रदेश सरकार सञ्चालन खर्च ज्यादै न्यून छ ।

त्यसलाई जोडेर नजिकको सरकारले दिने डेलिभरी विकास आयोजनाहरू माथिबाट हतारको बजेट ल्याउने चलन रोकेर त्यहीँबाट व्यवस्थित प्लानिङ हुन थालेको छ । यसलाई नबुझेर व्यवस्थामा आक्रमण गर्ने काम भएको छ । कसैले बुझेर या नबुझेर गरिरहेका छन् । पछिल्लो रवैया कांग्रेसले पनि त्यस्तै छ । उनीहरू वास्तवमा संघीयता र लोकतन्त्रमा आक्रमण गरिरहेका छन् ।

७ प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने त रास्वपा हो नि, होइन र ?

उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ । व्यवस्थित ढंगले उहाँहरूले जनतालाई बुझ्ने–बुझाउने विधितर्फ जानुपर्छ । उहाँहरूले पनि अब बुझ्नुहुन्छ ।