महिला नेतृत्वको जलविद्युत आयोजनालाई थप कर छुट माग « Khabarhub

महिला नेतृत्वको जलविद्युत आयोजनालाई थप कर छुट माग


१२ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – महिलाले नेतृत्व गरेको जलविद्युत आयोजनामा थप कर छुट दिन महिला ऊर्जा सरोकारवालाले माग गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को आयोजनामा भएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो – २०२४’ को ‘ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको अवस्था’ विषयक छलफलमा ऊर्जा विकासकर्ता महिला उद्यमीहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

महिलाले चलाएको जलविद्युत आयोजनामा प्रोत्साहन र थप कर छुट दिए ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढ्ने सिंगटी हाइड्रो इनर्जीकी सञ्चालक रजनी थापाले बताइन् । प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री चौधरीले मन्त्रिपरिषद्मा सो विषयलाई उठाउने र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताइन्‌ ।

‘वित्तीय रूपमा पुरुषभन्दा महिला अझ बढी इमान्दार हुन्छन्’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत केही सहज गराउन म प्रतिबद्ध छु ।’ लगानी सम्मेलन अगाडि अध्यादेशबाट कानूनहरु संशोधन गरिने भएकाले पनि उर्जा क्षेत्रलाई केही सहजता भएको उनको भनाइ थियो । खाडीका मुलुकहरू तेल बेचेर धनी भएजस्तै नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुनुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

छलफलमा सरोकारवालाले ऊर्जा क्षेत्रको रोयल्टी कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा नियमन आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले जवाफ दिएकी थिइन् । श्रेष्ठका अनुसार रोयल्टीको रकम संकलन हुने र ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारले, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने गरेका छन्‌ ।

रोयल्टी बापतको रकम कुन आयोजनाको कति कुन तहमा गयो भन्ने नआई एकमुष्ट रूपमा जाने गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । सो रकम वित्त आयोगले बाँडफाँट गर्ने र वार्षिक बजेट पठाउँदा नै दिने गरिएको उनले जानकारी दिइन्‌ ।

युएसएआइडी ऊर्जा नेपालकी उषा खतिवडाले महिलाहरू प्राविधिक रूपमा धेरै सक्षम भए पनि अगाडि आएर बोल्न भने नसक्ने गरेको अनुभव सुनाइन् । ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व तहमा महिला आए हिम्मत आफैँ आउने भन्दै सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी निर्देशक रन्जु पाण्डेले अहिले प्राधिकरणको उच्च कर्मचारी तहमा महिलाको संख्या बढ्दै गएको बताइन् । महिलालाई कानूनले ३३ प्रतिशत अधिकार दिएपनि प्राधिकरणमा भने ३३ प्रतिशत महिला कर्मचारी नभएको पाण्डेको भनाइ थियो ।

इप्पानकी सदस्य सुसन कर्मचार्यले भने उर्जा क्षेत्रमा महिला भएका नाताले नै आफूले कुनै समस्या भने भोग्न नपरेको अनुभव सुनाएकी थिइन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेले जस्तो समस्या भोग्नुपरेको छ – त्यो समस्या आफूले भोगेको, तर महिला भएको कारणले भने अन्य समस्या भोग्न नपरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८१, बुधबार  ६ : २६ बजे

कांग्रेसको कलह : एकताको हलो अड्काएर एकअर्कालाई चुनौती दिँदै दुवै पक्ष

काठमाडौं- गत पुस अन्तिम भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनयता नेपाली कांग्रेस

हिरासतमा मृत्यु प्रकरण : दश जना प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौं– सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासत कक्षमा थुनुवाको मृत्यु

अस्तव्यस्त अस्पताल : कतै लामो लाइन, कतै ज्यान जोगाउन डाक्टर पलायन

काठमाडौं- उपचारका लागि देशका प्रमुख सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल पुग्ने

वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बोनम्यारो क्यान्सर, अवस्था गम्भीर

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई बोनम्यारोको क्यान्सर देखिएको

हावाहुरीबाट ढालेको रूखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु

दाङ– रोल्पाको थवाङमा हावाहुरीबाट ढालेको रूखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु