महिला नेतृत्वको जलविद्युत आयोजनालाई थप कर छुट माग | Khabarhub Khabarhub

महिला नेतृत्वको जलविद्युत आयोजनालाई थप कर छुट माग


१२ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – महिलाले नेतृत्व गरेको जलविद्युत आयोजनामा थप कर छुट दिन महिला ऊर्जा सरोकारवालाले माग गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को आयोजनामा भएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो – २०२४’ को ‘ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको अवस्था’ विषयक छलफलमा ऊर्जा विकासकर्ता महिला उद्यमीहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

महिलाले चलाएको जलविद्युत आयोजनामा प्रोत्साहन र थप कर छुट दिए ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढ्ने सिंगटी हाइड्रो इनर्जीकी सञ्चालक रजनी थापाले बताइन् । प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री चौधरीले मन्त्रिपरिषद्मा सो विषयलाई उठाउने र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताइन्‌ ।

‘वित्तीय रूपमा पुरुषभन्दा महिला अझ बढी इमान्दार हुन्छन्’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत केही सहज गराउन म प्रतिबद्ध छु ।’ लगानी सम्मेलन अगाडि अध्यादेशबाट कानूनहरु संशोधन गरिने भएकाले पनि उर्जा क्षेत्रलाई केही सहजता भएको उनको भनाइ थियो । खाडीका मुलुकहरू तेल बेचेर धनी भएजस्तै नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुनुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

छलफलमा सरोकारवालाले ऊर्जा क्षेत्रको रोयल्टी कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा नियमन आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले जवाफ दिएकी थिइन् । श्रेष्ठका अनुसार रोयल्टीको रकम संकलन हुने र ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारले, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने गरेका छन्‌ ।

रोयल्टी बापतको रकम कुन आयोजनाको कति कुन तहमा गयो भन्ने नआई एकमुष्ट रूपमा जाने गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । सो रकम वित्त आयोगले बाँडफाँट गर्ने र वार्षिक बजेट पठाउँदा नै दिने गरिएको उनले जानकारी दिइन्‌ ।

युएसएआइडी ऊर्जा नेपालकी उषा खतिवडाले महिलाहरू प्राविधिक रूपमा धेरै सक्षम भए पनि अगाडि आएर बोल्न भने नसक्ने गरेको अनुभव सुनाइन् । ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व तहमा महिला आए हिम्मत आफैँ आउने भन्दै सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी निर्देशक रन्जु पाण्डेले अहिले प्राधिकरणको उच्च कर्मचारी तहमा महिलाको संख्या बढ्दै गएको बताइन् । महिलालाई कानूनले ३३ प्रतिशत अधिकार दिएपनि प्राधिकरणमा भने ३३ प्रतिशत महिला कर्मचारी नभएको पाण्डेको भनाइ थियो ।

इप्पानकी सदस्य सुसन कर्मचार्यले भने उर्जा क्षेत्रमा महिला भएका नाताले नै आफूले कुनै समस्या भने भोग्न नपरेको अनुभव सुनाएकी थिइन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेले जस्तो समस्या भोग्नुपरेको छ – त्यो समस्या आफूले भोगेको, तर महिला भएको कारणले भने अन्य समस्या भोग्न नपरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८१, बुधबार  ६ : २६ बजे

एलडीसी स्तरोन्नतिपछि पनि वित्तीयकरणमा सघाउन अध्यक्ष ढकालको आग्रह

काठमाडौँ – अतिकम विकसित मुलुक ( एलडीसी) बाट स्तरोन्नति पनि

विकास सहायता कम र असन्तुलित भयो, रूपान्तरण हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

सेभिया (स्पेन) – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वमा विकास सहायता

मनाङमा ‘यार्तुङ’ सुरु

मनाङ – ‘खेतीपातीको उत्पादन राम्रो होस्’ भन्ने कामनासहित हिमाली जिल्ला

‘विश्वले अब गर्मीको लहरसँग बाँच्न सिक्नुपर्नेछ’

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मौसम तथा जलवायु विषयक निकायले

संविधानअनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिएको गृहमन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ – गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय