महिला नेतृत्वको जलविद्युत आयोजनालाई थप कर छुट माग | Khabarhub Khabarhub

महिला नेतृत्वको जलविद्युत आयोजनालाई थप कर छुट माग


१२ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – महिलाले नेतृत्व गरेको जलविद्युत आयोजनामा थप कर छुट दिन महिला ऊर्जा सरोकारवालाले माग गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को आयोजनामा भएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो – २०२४’ को ‘ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको अवस्था’ विषयक छलफलमा ऊर्जा विकासकर्ता महिला उद्यमीहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

महिलाले चलाएको जलविद्युत आयोजनामा प्रोत्साहन र थप कर छुट दिए ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढ्ने सिंगटी हाइड्रो इनर्जीकी सञ्चालक रजनी थापाले बताइन् । प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री चौधरीले मन्त्रिपरिषद्मा सो विषयलाई उठाउने र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताइन्‌ ।

‘वित्तीय रूपमा पुरुषभन्दा महिला अझ बढी इमान्दार हुन्छन्’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत केही सहज गराउन म प्रतिबद्ध छु ।’ लगानी सम्मेलन अगाडि अध्यादेशबाट कानूनहरु संशोधन गरिने भएकाले पनि उर्जा क्षेत्रलाई केही सहजता भएको उनको भनाइ थियो । खाडीका मुलुकहरू तेल बेचेर धनी भएजस्तै नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुनुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

छलफलमा सरोकारवालाले ऊर्जा क्षेत्रको रोयल्टी कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा नियमन आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले जवाफ दिएकी थिइन् । श्रेष्ठका अनुसार रोयल्टीको रकम संकलन हुने र ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारले, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने गरेका छन्‌ ।

रोयल्टी बापतको रकम कुन आयोजनाको कति कुन तहमा गयो भन्ने नआई एकमुष्ट रूपमा जाने गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । सो रकम वित्त आयोगले बाँडफाँट गर्ने र वार्षिक बजेट पठाउँदा नै दिने गरिएको उनले जानकारी दिइन्‌ ।

युएसएआइडी ऊर्जा नेपालकी उषा खतिवडाले महिलाहरू प्राविधिक रूपमा धेरै सक्षम भए पनि अगाडि आएर बोल्न भने नसक्ने गरेको अनुभव सुनाइन् । ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व तहमा महिला आए हिम्मत आफैँ आउने भन्दै सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी निर्देशक रन्जु पाण्डेले अहिले प्राधिकरणको उच्च कर्मचारी तहमा महिलाको संख्या बढ्दै गएको बताइन् । महिलालाई कानूनले ३३ प्रतिशत अधिकार दिएपनि प्राधिकरणमा भने ३३ प्रतिशत महिला कर्मचारी नभएको पाण्डेको भनाइ थियो ।

इप्पानकी सदस्य सुसन कर्मचार्यले भने उर्जा क्षेत्रमा महिला भएका नाताले नै आफूले कुनै समस्या भने भोग्न नपरेको अनुभव सुनाएकी थिइन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेले जस्तो समस्या भोग्नुपरेको छ – त्यो समस्या आफूले भोगेको, तर महिला भएको कारणले भने अन्य समस्या भोग्न नपरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८१, बुधबार  ६ : २६ बजे

हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न गृह मन्त्रालयद्वारा तीन बुँदे निर्देशन

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले

एकीकृत समाजवादी दलको बैठक, विकसित परिस्थितिबारे अध्यक्ष नेपालको ब्रिफिङ

काठमाडौं- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलको बैठक अहिले संसद्

एभरेष्ट बैंकको वीरगंज शाखा तथा मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अब आफ्नै भवनमा 

काठमाडौं–  एभरेष्ट बैंकले वीरगञ्ज शाखा तथा मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय

अग्निीपीडितलाई नगरपालिकाको सहयोग

सिरहा– सिरहाको लहान नगरपालिका–१७ का आगलागीपीडित रामदेव राम र रामेश्वर

के मुख खोलेर सुत्नु खतरनाक हुन्छ ?

काठमाडाैं- हामी धेरैलाई आफ्नो मुख खोलेर सुत्नु ठूलो कुरा हाे जस्तो