महिला नेतृत्वको जलविद्युत आयोजनालाई थप कर छुट माग | Khabarhub Khabarhub

महिला नेतृत्वको जलविद्युत आयोजनालाई थप कर छुट माग


१२ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – महिलाले नेतृत्व गरेको जलविद्युत आयोजनामा थप कर छुट दिन महिला ऊर्जा सरोकारवालाले माग गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को आयोजनामा भएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो – २०२४’ को ‘ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको अवस्था’ विषयक छलफलमा ऊर्जा विकासकर्ता महिला उद्यमीहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

महिलाले चलाएको जलविद्युत आयोजनामा प्रोत्साहन र थप कर छुट दिए ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढ्ने सिंगटी हाइड्रो इनर्जीकी सञ्चालक रजनी थापाले बताइन् । प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री चौधरीले मन्त्रिपरिषद्मा सो विषयलाई उठाउने र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताइन्‌ ।

‘वित्तीय रूपमा पुरुषभन्दा महिला अझ बढी इमान्दार हुन्छन्’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत केही सहज गराउन म प्रतिबद्ध छु ।’ लगानी सम्मेलन अगाडि अध्यादेशबाट कानूनहरु संशोधन गरिने भएकाले पनि उर्जा क्षेत्रलाई केही सहजता भएको उनको भनाइ थियो । खाडीका मुलुकहरू तेल बेचेर धनी भएजस्तै नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुनुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

छलफलमा सरोकारवालाले ऊर्जा क्षेत्रको रोयल्टी कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा नियमन आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले जवाफ दिएकी थिइन् । श्रेष्ठका अनुसार रोयल्टीको रकम संकलन हुने र ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारले, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने गरेका छन्‌ ।

रोयल्टी बापतको रकम कुन आयोजनाको कति कुन तहमा गयो भन्ने नआई एकमुष्ट रूपमा जाने गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । सो रकम वित्त आयोगले बाँडफाँट गर्ने र वार्षिक बजेट पठाउँदा नै दिने गरिएको उनले जानकारी दिइन्‌ ।

युएसएआइडी ऊर्जा नेपालकी उषा खतिवडाले महिलाहरू प्राविधिक रूपमा धेरै सक्षम भए पनि अगाडि आएर बोल्न भने नसक्ने गरेको अनुभव सुनाइन् । ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व तहमा महिला आए हिम्मत आफैँ आउने भन्दै सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी निर्देशक रन्जु पाण्डेले अहिले प्राधिकरणको उच्च कर्मचारी तहमा महिलाको संख्या बढ्दै गएको बताइन् । महिलालाई कानूनले ३३ प्रतिशत अधिकार दिएपनि प्राधिकरणमा भने ३३ प्रतिशत महिला कर्मचारी नभएको पाण्डेको भनाइ थियो ।

इप्पानकी सदस्य सुसन कर्मचार्यले भने उर्जा क्षेत्रमा महिला भएका नाताले नै आफूले कुनै समस्या भने भोग्न नपरेको अनुभव सुनाएकी थिइन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेले जस्तो समस्या भोग्नुपरेको छ – त्यो समस्या आफूले भोगेको, तर महिला भएको कारणले भने अन्य समस्या भोग्न नपरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८१, बुधबार  ६ : २६ बजे

पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन : शनिबार ११ बजेसम्म दाबी विरोध गर्न सकिने

काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा पाँच

मकवानपुरमा टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

बागमती – काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडकखण्डअन्तर्गत मकवानपुरको बकैया

एमाले सचिवालय बैठक मङ्गलबार बस्ने

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले केन्द्रीय सचिवालय बैठक

बुद्ध एयरले थप्यो १९ औँ एटिआर विमान

काठमाडौं – निजी क्षेत्रको हवाई कम्पनी बुद्ध एयरले १९ औँ

बढी धान उत्पादन गर्ने तीन किसान पुरस्कृत

दाङ – राप्ती गाउँपालिकाले पालिकामा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने